गण्डकीमा घट्यो मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटना

पोखरा- यस वर्ष मानवअधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटना बढ्दा गण्डकी प्रदेशमा भने घटेको छ।

इन्सेकले मानवअधिकार अवस्थाको अनुगमन प्रतिवेदनरूपमा सार्वजनिक गरेको नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तक-२०२५ अनुसार गत वर्ष तुलनामा त्यस प्रकारका घटना यस वर्ष १ हजार ३ सय ५१ ले बढेका हुन्।

गत वर्ष सन् २०२३ मा ९ हजार ३ सय ८८ रहेकामा सन् २०२४ मा १० हजार ७ सय ३४ जना मानवअधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटनाबाट पीडित भएका हुन्।

यो वर्ष प्रहरीले प्रहार गरेको गोली लागि एक जनाको मृत्यु भयो भने प्रहरी हिरासतमा पाँच जनाले ज्यान गुमाए। हिरासतमा भएका मृत्युका कतिपय घटनालाई आत्महत्या भनिएको पोखरामा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी तथ्यांक सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा इन्सेक गण्डकी संयोजक शिवप्रसाद खकुरेलले जानकारी दिए।

गण्डकीमा यस वर्ष ५ सय ४ जना पीडित भएका छन्। यसपालि राज्य पक्षबाट पीडितको घटना नभए पनि अन्य पक्षबाट ४ सय २९ महिला र ७५ पुरुष पीडित भएका हुन्। अघिल्लो वर्ष तुलनामा यसपालि १ सय १२ जनाले कमी आएको छ।

गत वर्ष राज्य पक्षबाट ५ पुरुष र अन्य पक्षबाट ५ सय ४८ महिला र ६३ पुरुष गरी ६ सय १६ जना पीडित भएका थिए। यसपालि परिवारका सदस्यबाट हत्या गरिएको घटनामा १० जना पीडित भएका छन्।

बेचबिखनमा १, बलात्कारका घटनामा ४५, बलात्कारपछि हत्यामा १, बलात्कार प्रयासमा २, साइबर अपराधमा २, बहुविवाहमा ११, घरेलु हिंसामा २ सय १७ गरी २ सय ९० महिला पीडित भए। तर बालअधिकार उल्लंघनका घटना भने अघिल्लो वर्ष तुलनामा यसपालि बढेका छन्। गत वर्ष १ सय १५ जना पीडित भएकामा यसपालि १६ जना बढी पीडित भएका हुन्। यस्तो संख्या बढ्नुमा बालविवाहलगायत छन्।

गण्डकीका ११ जिल्लाको तुलनामा कास्कीमा मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटना सबैभन्दा बढी पाइयो। कास्कीमा महिला १ सय १३ र पुरुष ३६ जना पुरुष पीडित भए। मनाङमा सबैभन्दा कम छन्। त्यहाँ १ महिला बलात्कारको घटनाबाट पीडित भइन्।

कास्कीमा बालअधिकार उल्लंघनका घटनामा २५ जना बालिका तथा महिलाअधिकार उल्लंघनका घटनामा ८१ जना महिला पीडित भएका छन्। यस वर्ष कास्कीमा बलात्कारका घटनामा ४, सामूहिक बलात्कार घटनामा २, बेचबिखन तथा ओसारपसार घटनामा २ र घरेलु हिंसाका घटनामा ७३ गरी ८१ जना महिला पीडित भए।

इन्सेक गण्डकी संयोजक खकुरेलका अनुसार सन् २०२४ मा भएका मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनाको तथ्यांकसहितको विश्लेषण पुस्तकमा उल्लेख छ। इन्सेकले सन् १९९२ देखि मानवअधिकार वर्ष पुस्तक बर्सेनि प्रकाशन गर्दै आएको हो। अहिलेको ३३औं अंक हो। देशभरका ७७ वटै जिल्लाबाट संकलित तथ्यांक प्रस्तुत गरिएकोमा यसपालि वातावरणको अधिकारलाई प्राथमिकता दिइएको खकुरेलले बताए।