हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ) को पूर्ण बैठक बुधबार पेरिसमा सुरु भएको छ। एफएटीएफ ग्लोबल नेटवर्कका २०० सदस्य र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक, इन्टरपोल र एगमोन्ट ग्रुप अफ फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट्सलगायत पर्यवेक्षक संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहने तीनदिने प्लेनरीले विश्वव्यापी अपराधलाई बढाउने गैरकानुनी वित्तीय कारोबार नियन्त्रणमा भएका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिबारे छलफल गर्नेछ।
पूर्ण बैठकले वित्तीय प्रणालीमा जोखिम रहेको पहिचान गरिएका देशहरूले गरेको प्रगतिको पनि समीक्षा गर्नेछ। बैठकले नेपाल खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मा पर्ने या नपर्ने निर्णय गर्न सक्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन्। यो सूचीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र अपराधलाई बढाउने क्षेत्रमा गर्ने लगानी नियन्त्रणमा रणनीतिक कमजोरी भएका देशहरूलाई राखिन्छ।
यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सरकारी अधिकारीहरूले नेपाल उक्त सूचीमा पर्ने जोखिममा रहेको बताएका थिए। नेपाल पारस्परिक मूल्यांकन अवधि पूरा गरेपछि सूचीकरण चरणमा छ। ‘सूचीमा परे पनि हामीले ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने बलियो आधार तयार गरेका छौँ’, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सम्पत्ति शुद्धीकरण दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बताएका थिए।
यसअघि नेपाल आएको एफएटीएफको टोलीले महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा नेपालले गरेको काम सुस्त भएको प्रतिक्रिया दिएको थियो। नेपालले कानुनी सुधार गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूले अनुसन्धान, अभियोजन र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन र अपराधलाई बढावा दिने गैरकानुनी वित्तीय कारोबार नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइको आलोचना गरेका थिए।
सन् २०२२ को जुनमा सुरु भएको नेपालको पारस्परिक मूल्यांकन प्रक्रियाले देशको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन र अपराधलाई बढावा दिने गैरकानुनी वित्तीय कारोबार नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनी संरचनामा धेरै कमीकमजोरी पहिचान गरेको थियो। अस्ट्रेलिया, बंगलादेश, फिजी, मलेसिया, न्युजिल्यान्ड, फिलिपिन्स र श्रीलंकाका विज्ञहरू समावेश एसिया/प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लन्डरिङ (एपीजी) को टोलीले सुधारका लागि ११ वटा काम सिफारिस गरेको थियो।
यी सुधार कार्यान्वयनमा भएको प्रगति सन्तोषजनक नरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरुले जनाएका छन्। नेपाल यसअघि सन् २००८ देखि २०१४ सम्म ग्रे लिस्टमा थियो। आवश्यक कानुनी र संस्थागत संरचनाको व्यवस्था गरेपछि देशलाई सूचीबाट हटाइएको थियो। सन् १९८९ मा स्थापना भएको एफएटीएफ सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीविरुद्ध लड्न मापदण्ड तय गर्ने एक अन्तरसरकारी संगठन हो।
