हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा खोजबिन समितिले आज (मंगलबार) आफ्नो प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा सो समितिका संयोजक शेखरप्रसाद पौडेलले विश्वविद्यालयको विद्यमान जग्गाहरूको उपयोग, अतिक्रमणको अवस्था र अतिक्रमण हटाउन चालिनुपर्ने कदमका विषयमा सुुझावसहितको प्रतिवेदन कुलपति ओलीलाई बुझाएका हुन्।
नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को गत असार २० गतेको निर्णयबाट उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश पौडेलको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय जग्गा खोजबिन समिति गठन गरिएको थियो।
समितिले दाङमा रहेको विश्वविद्यालयको कुल एक हजार ६ सय ६२ बिघा जग्गा रहेको र देउखुरी क्षेत्रमा एक हजार तीन सय ३६ बिघामध्ये ९ सय १० बिघा अतिक्रमण भई २०५९ देखि ती जग्गाबाट विश्वविद्यालयले कुनै आम्दानी प्राप्त नगरेको पाइएको बताए।
सोही क्षेत्रमा विश्वविद्यालयको दुुई सय बिघा जमिन राप्ती नदीले कटान गरेको पाइएको छ। संयोजक पौडेलले जग्गालाई उपयोगमा ल्याउन भाडामा दिन सकिने र अतिक्रमण हटाउन सरकार र राजनीतिक दलको सहयोग आवश्यक हुने सुझाव दिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै अध्ययन र छलफल गरेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने विश्वास दिलाउँदै विश्वविद्यालयहरूमा तालाबन्दी र अतिक्रमणजस्ता अवाञ्छित क्रियाकलाप रोकिनुपर्नेमा जोड दिए।
प्रतिवेदन हस्तान्तरणका अवसरमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री एवं सहकुलपति विद्या भट्टराई पनि सहभागी थिइन्।
