हिमाल प्रेस 
तस्बिर : रासस
काठमाडौँ– सांसदहरूले नेपाल प्रहरी संगठनलाई व्यावसायिक रूपमा बलियो बनाउँदै संगठनको सेवालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाइनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रस्तुत गरेको ‘नेपाल प्रहरी विधेयक, २०८१ माथि सामान्य छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री एवं सांसद जीवन परियारले नेपाल प्रहरीको पुरानो ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको विधेयकमा प्रहरी संगठनमा निवृत्तिभरणको व्यवस्थालगायत विषय निकै महत्वपूर्ण भएको बताए।
कांग्रेसकै दिलेन्द्रप्रसाद बडूले प्रहरी संगठनको दीर्घकालीन सुधार र प्रभावकारिताका लागि विधेयक महत्वपूर्ण भएको बताए।
कांग्रेसकी मैना कार्कीले विधेयकले नेपाल प्रहरीको मनोबल उत्साहित बनाउने विश्वास व्यक्त गरिन्। सांसदहरू कान्तिका सेजुवाल, जावेदा खातुन जागाले प्रहरी संगठनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन विधेयक सान्दर्भिक रहेको बताए।
नेकपा (एमाले) का सांसद सरिता भुसालले प्रहरी संगठनलाई स्वतन्त्र र प्रभावकारी संगठनको रूपमा स्थापित गर्न विधेयकले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
एमालेकै रघुजी पन्तले प्रहरी संगठनभित्र हुने सरुवा बढुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन र संगठनलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउन विधेयक सान्दर्भिक रहेको बताए।
सांसदहरू प्रतीक्षा तिवारी, प्रेमबहादुर महर्जन, दामोदर पौडेल बैरागी, प्रभु हजारा, सम्झना थपलिया, सूर्यबहादुर थापा, दीपा शर्मा र अमाद फारुकीले नेपाल प्रहरीलाई व्यावसायिक, संगठनका क्रियाकलापलाई पारदर्शी, प्रभावकारी र जनमैत्री बनाउन विधेयक उपयोगी हुने बताए।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले प्रहरी संगठनलाई व्यावसायिक रूपमा बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले संघीयताको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा संघीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको समायोजनको विषयलाई पनि स्पष्ट पारिनुपर्ने खाँचो औँल्याए।
माओवादीकै वर्षमान पुनले विधेयकले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको विषय र प्रहरी संगठनलाई नागरिकमैत्री बनाउन तथा संगठनभित्रको ‘चेन अफ कमाण्ड’ लाई प्रभावकारी तुल्याउने दिशामा फलदायी बनाउनुपर्ने बताए।
अर्का सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले राष्ट्रिय सुरक्षा संयन्त्रलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न खोज्नुका साथै नेपाल प्रहरीलाई व्यावसायिक र प्रभावकारी बनाउन विधेयकले जोड दिएको बताए।
सांसदहरू रणेन्द्र बराली, हितबहादुर तामाङ, छिरिङ ल्हामु लामा (तामाङ), रुपा सोशी (चौधरी) र विमला सुवेदीले प्रहरी संगठनको भर्ना प्रक्रियालाई समावेशी स्वतन्त्र संगठनको रूपमा स्थापित गरिनुपर्ने बताए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद हरि ढकालले विधेयक कानुन बनेर कार्यान्वयन हुँदा प्रहरी संगठनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउँदै उच्च व्यावसायिक संगठनको रूपमा स्थापित गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
रास्वपाकै मनिष झाले विधेयक सैद्धान्तिक रूपमा उदारता र बौद्धिक रूपमा कमजोर रहेको टिप्पणी गरे। सांसद सुमना श्रेष्ठले प्रहरी समायोजनको प्रावधानलाई विधेयकले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए। स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डलले प्रहरी संगठनलाई स्वतन्त्र र सुविधासम्पन्न निकाय बनाइनुपर्ने बताए।
