राष्ट्रियसभाले अब्बल काम गरेको छ, प्रचार नभएको मात्र हो : भगवती न्यौपाने [अन्तर्वार्ता]

सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएका केही प्रावधानका कारण सत्तारूढ दलहरूबीच असन्तुष्टि बढेको छ। सरकारलाई समर्थन गरेका जसपा नेपाल र लोसपाले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशका विषयमा आपत्ति जनाइरहेका छन्। अध्यादेश हुबहु पेस भए विपक्षमा मत हाल्ने उनीहरूको अडान छ। दुईतिहाई नेतृत्वको सरकारले बहुमत जुटाउन सकस परेपछि अध्यादेश कसरी अघि बढ्छ भन्ने बहस भइरहेका छ। अध्यादेश र सरकारका अन्य कार्यसम्पादनका विषयमा नेकपा एमालेकी नेत्रृ एवं राष्ट्रियसभा प्रमुख सचेतक भगवती न्यौपानेसँग गरिएको कुराकानी :

दुईतिहाईको सरकारले ल्याएको अध्यादेश अहिले पारित नहुने अवस्थामा पुग्यो। अब कसरी अघि बढ्छ ?

सरकारले ल्याएको अध्यादेश पारित हुने अवस्था बन्दैछ। किनभने सरकारमा बसेर वा सत्तारुढ ‘बेन्च’ मा बसेर सरकारले ल्याएका कार्यक्रमलाई दलहरूले अवरोध गर्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। उहाँहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ। सरकारले ल्याएको एजेन्डा सत्तापक्षकै हो। जुनजुन दलले अध्यादेशमा असन्तुष्टि देखाउनुभयो, समाधानका लागि कार्यदल बनाइएको छ। अब अध्यादेश अघि बढिसक्यो।

जसपा नेपाल र लोसपाले अध्यादेशमा असन्तुष्टि देखाइरहेका छन्। अध्यादेश ल्याउँदा आफूहरूलाई नसोधेको गुनासो छ? किन समन्वय नगर्नुभएको?

मैले सुनेअनुसार त्यस्तो भएको होइन। अध्यादेश आउने विषयमा सबैसँग समन्वय भएको हो। जहाँसम्म अहिले सरकारले ल्याएको एउटा अध्यादेश (भूमिसम्बन्धी) मा केही असन्तोष देखिएको छ। सरकारले विगतबाटै भूमिसम्बन्धी समस्या हल गर्न खोजे पनि सकेको थिएन। भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा दिन नपाउने, पटकपटक आयोग बन्ने तर जग्गा दिन नपाउने समस्या थिए।

नेपालमा अव्यवस्थित बसोबासका समस्या धेरै छन्। बुट्यान भनेको छ, वन क्षेत्र भनेको छ तर मान्छेको बसोबास छ। यो ठूलो समस्या हो। देशका धेरै ठाउँमा यस्ता समस्या छन्। लामो समयदेखि मानिस बसिरहेको जग्गा पनि आफ्नो नाममा छैन। अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित कसरी बनाउने भन्ने प्रश्न आजको मात्र होइन नि। कुनै पनि दल यो विषयमा बेखबर छैनन्/थिएनन्।

यो भूमाफियाका लागि ल्याइयो भन्ने जे भ्रम फैलाइएको छ, त्यो गलत छ। अहिले उठाइएकोे हाउजिङ कम्पनीको कुरा जे छ, त्यसको समाधान हुनुपर्‍यो। हिजो हाउजिङ कम्पनीले किनेको हो। हाउजिङ कम्पनीले हदभन्दा बढी जग्गा किनेको छ। हिजो किन्न दिने तर पास नहुने अवस्था छ। अब त्यो किनेको जग्गा के गर्ने त? एक पटक त समस्याको हल गर्न त दिनुपर्‍यो नि। यो फेरि लामो समयका लागि खोल्ने पनि होइन। प्लटिङ गर्दा पनि व्यक्तिका नाममा जाने हो। बैंकले लिलाम गर्दा पनि कानुनी बाटो नखुलेसम्म त त्यो जग्गा बिक्दैन। त्यो जग्गा के गर्ने? केही निश्चित समयसम्म त खोलिदिनु पर्दैन त? भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। सबैजना बहसलाई गलत ढंगले केन्द्रित गर्नुभएको छ। त्यो कुरा त जनताको हितमा छैन। अध्यादेश जुनजुन कुरालाई समेटेर ल्याइयो, त्यो कुरामा जानकार कोही थिएन भन्ने त मलाई लाग्दैन। अरू विषयमा पनि सत्तारुढ दलहरू बेखबर थिएनन्।

संसद् अधिवेशन चलाउने समयमा किन अध्यादेश ल्याइयो। यो सही समय त होइन नि?

सरकार बनेपछि कानुनी अल्झनका बारेमा प्रस्ट रूपमा छलफल नभएको होइन। सरकारले विकासका बाधक बन्ने कानुन संशोधनका लागि छलफल चलाएकै हो। सरकारले पनि समय लिएर अध्ययन गर्‍यो। अध्ययनपछि ‘फास्ट ट्रयाक’बाट कानुन बनाउन भनेर अध्यादेश ल्याएको हो। दुई वर्षअघि दर्ता भएका विधेयकहरू पनि हालसम्म पारित भएका छैनन्।

संसद्बाट जाँदा ढिला हुने भएकाले छिटो गरेर जनतालाई सेवा दिनका लागि यसो गरिएको हो। जनताका कामलाई सहज बनाऊँ भनेर यावत् समस्या सुल्झ्याऊँ भनेर सरकारले यो बाटो समात्यो। सरकारले सहकारीकै समस्या पनि हल गर्दैछ। सहकारीसम्बन्धी समस्या हल गर्न नियामक निकाय चाहिएर विधेयक ल्याइएको हो नि। जतिबेला अध्यादेश ल्याइयो, त्यतिबेला त संसद् चलेकै थिएन। अहिले त ‘हलो अड्काउने, गोरु जुट्ने’ काम भइरहेका छन्। अर्को कुरा, अध्यादेशचाहिँ ओली सरकारले मात्र ल्याएजसरी भ्रम फैलाइएको छ। विगतमा अध्यादेश आउँदैनथ्यो र?

एकै दिनमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट विधेयक पारित भएका इतिहास पनि छन्। अध्यादेश ‘फास्ट ट्रयाक’ कसरी हुन्छ?

दलहरूका चिन्तन कस्ताकस्ता किसिमका छन् भन्ने त सबैलाई जगजाहेर छन्। सरकारले केही गर्न लागे सहज बनाइदिने दलहरू छन्? प्रतिपक्षी कस्ता छन्, त्यो त देखिएकै छ। अप्ठ्यारो मात्र खडा गर्ने, भ्रम फैलाउने मात्र गरिरहेका छन्। दलहरूबीच छलफल गर्ने वातावरण छ त? छलफल गरौँ न भनेर भन्दा पनि सहयोग माग्यो भनेर प्रचार गर्ने प्रवृत्तिका नेताहरू छन्।

दलहरूलाई बेठिक लाग्यो भने त प्रतिस्थापन विधेयकमा संशोधन राखे भइहाल्छ। सरकारले यसरी अपिल गर्दा त प्रचण्डलाई केपीको फोन आएको थियो, वर्षमानलाई शंकरको फोन आएको थियो, माधव नेपाललाई शेरबहादुर देउवाको फोन आयो भनिन्छ। प्रतिपक्षी दलका नेताले यतिसम्मका प्रचार गर्छन् कि अध्यादेशमा सरकारले हात जोड्यो, बिन्ती बिसायो भनिन्छ। यसो भएपछि कसरी छलफल गर्न सकिन्छ?

त्यो त प्रतिपक्षीले लगाउने आरोप हो तर सरकारमै सामेल दलहरूसमेत सरकारकै आलोचना गरिरहेका छन् नि?

तपाईँले जसपा नेपालको सवालमा कुरा गर्नुभएको होला। जसपा नेपाल अहिले सरकारमै छ। उहाँहरूले कार्यदल पनि बनाउनुभयो। कार्यदल बनाएर पाँचवटा अध्यादेश ठिक छ, भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा केही असहमति छ भन्ने कुरा निकाल्नुभयो। हाम्रो दाबी भूमिसम्बन्धी अध्यादेश झनै ठिक छ भन्ने हो। उहाँहरूका समस्या केही भए ‘होल्ड’ गरौँ भन्नेमा सहमति भएको छ। यो विषयमा अझै छलफल होला। त्यतिधेरै समस्या नहोला।

प्रतिनिधिसभाका एक सदस्य (ज्ञानेन्द्र शाही)ले फेसबुकमा लेखेकै भरमा राष्ट्रियसभाले खेद प्रस्ताव राख्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो?

माननीय त माननीय हो। व्यक्तिगत भए पनि उहाँ त जनताबाट निर्वाचित सांसद हो नि। माननीय सांसदले आफू एउटा सदनमा छ, अर्को सदनलाई यति हदसम्म अपमान गर्ने भन्ने कुरा कसरी सह्य हुन्छ। फेरि उहाँले जे लेख्नुभएको भएको छ, त्यो विषय गलत छ। राष्ट्रियसभालाई ‘वृद्धाश्रम’, ‘यो धर्तीका दुई दिनका पाहुना’ त लेख्नुभएको छ, हाम्रो त्यसमा आपत्ति हो। जनप्रतिनिधिले यस्तो शब्द चयन गर्ने हो? यति अराजक शब्द प्रयोग गर्ने? यो त हदभन्दा बढी, सहन पनि नसकिने शब्दहरू प्रयोग गर्नुभएको छ।

मिडिया काउन्सिल विधेयकमा लेख्नुभएको छ। त्यो गलत छ। मिडिया काउन्सिल विधेयक ७८ वटा संशोधन हालेर राष्ट्रियसभाबाट पारित गरिएको छ। हुबहु पारित गरेका छन् ‘बाजेहरूले’, ‘पढ्दै नपढी पारित गरेछन्’, लाइक, कमेन्ट पनि गर्न नमिल्ने भनेर लेखिएको छ। यो गलत छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। यो सबै कुरा उहाँले सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयकलाई भन्नुभएको होला।

उहाँले राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा ती प्रावधान लेखिएका छन् भन्नुभएको छ जुन गलत छ। ती दुईवटा विधेयकलाई जुधाएर उहाँले भ्रम फैलाउन खोज्नुभयो। त्यो सरासर गलत छ। उहाँले एकातिर विषय नमिल्ने गरी तर्क राख्नुभयो, अर्को अपमानका शब्द पनि तल्लो दर्जाको प्रयोग भएको छ। राष्ट्रियसभाका सांसदले गल्ती गरे भनेर भनिएको छ। एउटा विधेयक पास भएको छ, अर्को विधेयकबारे टिप्पणी गरिएको छ।

राष्ट्रियसभालाई आरोप लगाउने त ज्ञानेन्द्र शाही पहिलो व्यक्ति होइनन् नि। आरोप लाग्नेबाट बच्न कोसिस नगरी आरोपमाथि कटाक्ष गरिरहनुको के अर्थ?

सुधार्ने कसरी त? राष्ट्रियसभाले कसरी कानुन बनाउँदैछ भन्ने कसैलाई ध्यान छ र? मिडियालाई समेत प्रतिनिधिसभाको मात्र चासो छ। विधेयकबारे छलफल कतिको भइरहेका छन्, कसरी पास हुन्छन्? कसरी अघि बढ्दैछन् भन्ने कुरा हेर्नुपर्दैन? प्रतिनिधिसभाले गरेका कुराहरू ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ भएका छन् वा छैनन् बुझ्नुपर्छ नि। चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयक राष्ट्रियसभाले सच्याएको हो। मैले संशोधन हालेकी थिएँ। जुन नसच्याएको भए राज्यलाई अर्बौँ घाटा लाग्ने थियो। राजस्व छलेर अर्बौँ लगानी गर्न सकिने प्रावधान थियो, जुन कुरा हामीले रोक्यौँ। प्रतिनिधिसभाका कतिपय विधेयकलाई सच्याएर पारित गरेका रेकर्ड पनि छन्। यस्ता कुरा हेर्दा पनि नहेर्न। क्यामेरा राष्ट्रियसभातर्फ फर्काउँदा पनि नफर्काउने प्रवृत्ति छ। प्रतिनिधिसभामा पनि क्यामराहरूउटपट्याङ बोल्नेतर्फ मात्रै केन्द्रित हुन्छ। तिनैलाई भाइरल बनाउने काम हुन्छ।

समाजलाई बौद्धिक बनाउनुपर्छ भन्नेमा कसैको फोकस हुँदैन। जसले चर्को र तथानाम बोलेको छ, यस्तोको मात्र प्रचार भइरहेको छ। ती व्यक्ति भने झनै उत्तेजित छन्। राष्ट्रियसभा त धेरै संयम् छ नि। हामीले दसैँतिहारपछि चारवटा विधेयक छलफल गरेर टुंग्यायाैँ। प्रतिनिधिसभाको हेर्नुहोस् त गति? राष्ट्रियसभामा कति समितिको बैठक बस्छ, विधेयक कसरी पारित हुन्छन् त्यतापट्टि चासै छैन। प्रतिनिधिसभामा वर्षौँसम्म विधेयकहरू विचाराधीन हुन्छन्। छलफल पनि खासै हुँदैन। राष्ट्रियसभामा त्यस्तो हुँदैन।

तपाईँ सत्ताधारी दलको नेता पनि हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री र सरकारविरुद्ध आलोचना भइरहेका छन्। आइतबार प्रधानमन्त्रीले दिएको प्रश्नोत्तरको कार्यक्रममा त झनै आलोचना भयो। हाम्रा प्रधानमन्त्री आलोचित बन्न चाहन्छन् कि किन यस्तो हुन्छ?

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकको कुरा गर्नुभएको हो भने त्यहाँ सोधिएका प्रश्न हेर्नुहोस् न। संसदहरूले जे पनि बोल्न पाइन्छ? त्यो मानसिकबाट मुक्त हुनुपर्‍यो। समाजलाई अराजकतातर्फ लैजाने र निराशातर्फ लैजाने काम सांसदहरूबाट हुनुभएन। गलत नियत राखेर, गलत प्रश्न गरेर अपवाह फैलाउन त खोज्नुभएन नि। प्रधानमन्त्री भनेको देशको अभिभावक हो। देशको अभिभावकलाई अपमान गर्ने? कतिपय हिजोका सरकारले गरेका गरेको काम पनि तैँले गरेको भनेर भन्न पाइन्छ? प्रधानमन्त्रीलाई तैँले खाएको, लुटेको होइनस् भन्ने आशयबाट प्रश्न गरेपछि उहाँ केही आक्रामक हुनुभएको हो। सांसदहरू जिम्मेवार नभइसकेपछि त्यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो।

प्रधानमन्त्री त देशको अभिभावक हो नि। प्रधानमन्त्रीले नरम भएर जबाफ दिएको भए के बिग्रिन्थ्यो?

जे कुराको पनि सीमा हुन्छ। सहनुको पनि त सीमा हुन्छ। प्रधानमन्त्रीलाई पनि केही गर्ने हुटहुटी छ। जसलाई सम्पत्ति चाहिएको छैन। सम्पत्ति थुपारेर केही औचित्य छैन भन्ने मान्छेलाई ‘खायो भनिएको छ, सम्पत्ति छैन भनिएको छ’ यसो भन्दा सहन सकिन्छ?