काठमाडौँ- संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री को प्रति जिम्मेवारी हुनुपर्छ, सामान्य जबाफ हो संसद्प्रति। संसद्बाट निर्वाचित भएपछि प्रधानमन्त्री संसद्मा उठेका हरेक प्रश्नको जबाफ दिन तयार रहनुपर्छ। सांसदले उठाएका प्रश्नहरूको जबाफ प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रीहरूले दिनै पर्ने हुन्छ।
सांसद्ले राखेका प्रश्नको मर्यादित तवरले जबाफ दिनु प्रधानमन्त्रीको दायित्व हो। पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटा त प्रधानमन्त्री जहिले पनि प्रश्नावलीको सामना तयार रहनुपर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार सांसदहरू जनप्रतिनिधि भएकाले उनीहरू सधैँ जनताप्रति वफादार रहनुपर्छ।
सापकोटाका अनुसार प्रधानमन्त्री संसद् र सांसदप्रति जिम्मेवार रहनु नै संसदीय व्यवस्थाको मूल मापदण्ड हो। यसलाई संसदीय व्यवस्थामा प्राकृतिक सिद्धान्तका रूपमा पनि लिइन्छ। तर, हामी कहाँ भएको व्यवस्थामा कति फरक छ त? वा हाम्रा प्रधानमन्त्री संसद्प्रति कति जिम्मेवार छन्? यसको जबाफ खोज्न अरूतिर जानै पर्दैन।
आइतबार दिउँसो प्रधानमन्त्रीले सांसदलाई दिएको जबाफलाई हेरे मात्र पुग्छ। प्रधानमन्त्री सांसदको प्रश्न कसरी सामना गरिरहेका छन्? किनकि, आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम थियो। जुन नियमितरूपमा चल्ने गर्छ।
आज पनि प्रधानमन्त्री सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जबाफ दिन रोस्टममा पुगेका थिए। तर उनले दिएका जबाफ चित्तबुझ्दो नरहेको सांसदहरू बताउँछन्।
प्रधानमन्त्रीको गैरजिम्मेवारपूर्ण प्रस्तुति
प्रतिनिधिसभाका सबैजसो बैठकमा ओली उपस्थित हुँदैनन्। प्रायः सांसदहरूले आफू बोल्ने बेलामा संसदभित्र प्रधानमन्त्रीलाई खोज्ने गरेका छन्। अक्कलझुक्कल सदन पुग्ने प्रधानमन्त्री पनि सांसदले उठाएका प्रश्नको जबाफप्रति जिम्मेवार हुँदैनन्। उदाहरण हो– आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठक। सदनमा सांसदहरूले जबाफ मागेका थिए, तर उल्टै प्रधानमन्त्रीले प्रतिप्रश्न गरे। यहाँ सम्मकि कतिपय प्रश्नको ओलीले जबाफ समेत दिएनन्।
ओलीलाई रोस्टममा उभिएपछि सुरुवातमा प्रश्न सोधेका थिए, एकीकृत समाजवादीको सांसद एवं पूर्वमन्त्री प्रकाश ज्वालाले। उनको प्रश्न थियो, ‘तर्पाँंले तामझामका साथ शिलान्यास गरेका १६५ निर्वाचन क्षेत्रीय रणनीतिक सडकहरू बजेटको अभावमा अलपत्र र अधुरा छन् भने पालिका अस्पतालहरू कतिका जग मात्र बसेका छन्, कतिका पिलर मात्र अस्थिपञ्जरजस्तै उभिएका छन्। रणनीतिक सडकहरू र पालिका अस्पतालहरूका लागि बजेटको व्यवस्था गरेर काम सम्पन्न गर्ने योजना के छ?’
ओलीले रोष्ट्रमबाट उत्तर दिए, ‘तपाइँ आफैँ कुनैबेला भौतिक पूर्वाधारमन्त्री हुनुहुन्थ्यो नि। कार्यक्रमहरू रद्द गर्नेले नै फेरि त्यसको प्रगति खोज्ने?’
ओलीले जबाफको ठाउँमा प्रश्न तेस्र्याएका थिए।
‘सत्तापक्षका नेता र माननीयहरूले अध्यादेशको औचित्य पुष्टि गर्न पटक– पटक संसदले कानुन बनाउनै सकेन भन्ने गरेको सुनियो। कानुनको मस्यौदा गर्ने, संसद्मा प्रस्तुत गर्नेदेखि पारित गर्नेसम्मको प्रमुख जिम्मेवारी सरकारको हो। हामी सबैलाई थाहा छ, बहुमतले विधेयक पारित हुन्छ। दुईतिहाई बहुमतको दाबी गर्ने सत्तापक्षले संसदमा बहुमत गुमाइसकेको हो र? कि संसदको गरिमालाई होच्याउने नियतले त्यस्ता कुरा गर्नुभएको हो?’
प्रधानमन्त्रीले जबाफ दिए, ‘७ महिना अगाडि तपाईं आफैं अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यस समयभन्दा अगाडि र त्यसयताको मूल्य वृद्धिको अनुपात हेर्न म यहाँलाई आग्रह गर्दछु,’ ओलीले भने, ‘फेरि पनि प्रश्न गर्नुभएकोमा धन्यवाद छ। तर, उसबेलाको पनि अलिकति सम्झनु पर्छ कि?’
पुनले पुँजीगत बजेट किन खर्च भएन भने प्रश्न राखेका थिए। ओलीले जबाफमा पुन आफैँ पूर्वअर्थमन्त्री भएको जबाफ दिए।
पुनले संसद बन्धक बनाएर किन अध्यादेश ल्याएको भनेर प्रश्न गरेका थिए। ओलीले जबाफमा ‘अध्यादेश ल्याएर संसदलाई किन होच्याएको भन्ने माननीयज्यूको प्रश्नको मैले जवाफ दिइरहनु पर्दैन, किनभने म सम्माननीय सभामुखमार्फत २०८० वैशाख २० गतेको दिन सम्झन उहाँलाई आग्रह गर्दछु। त्यस दिन उहाँ आफैँ सम्मिलित सरकारले संसद् सुरु हुनुभन्दा चार दिनअघि अध्यादेश ल्याएको थियो।’
यी त एक उदाहरण मात्र हुन्। ओलीले प्रतिपक्षी कित्ताबाट उठेका प्रायः कुनै पनि प्रश्नको सिधा जबाफ दिएनन्। कतिपय प्रश्नको त उनले जबाफ दिन समेत उचित ठानेनन्।
जब प्रभु साहले जबाफ नै पाएनन्
आइतबार प्रधानमन्त्रीलाई अन्तिम प्रश्न गर्नेमा थिए–आम जनता पार्टीका सांसद प्रभु साह। उनको प्रश्न थियो, ‘नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेशी हुनेहरूको संख्या कति छ? उनीहरूको पैत्रिक सम्पत्ति के कति थियो र अहिले कुन अवस्थामा छ? ती अवैध सम्पत्तिहरूलाई राज्यको जिम्मामा ल्याउन तपाईँले के–के गर्नुभयो?’
‘खुलेआम अवैध बाटोबाट ती अवैध सम्पत्तिहरू विदेश लैजाँदा रोक्न नसक्ने तपाईँलाई हामीले सक्षम भन्ने कि असक्षम प्रधानमन्त्रीज्यू ती अवैध सम्पत्तिलाई किन रोक्न राक्नुभएन। झण्डै ७० लाखभन्दा बढि नेपाली युवाहरू अहिले वैदेशिक रोजगारमा छन्। उनीहरूको श्रम समझौतानुसार प्रत्येक वर्ष झण्डै ४० खर्बभन्दा बढि रेमिट्यान्स आउनुपर्ने हो। तर अहिलेसम्मको रिपोर्ट बुझ्दा यो वर्ष जम्मा १३–१४ खर्ब आउने संभावना छ। मेरो प्रश्न छ– हाम्रा नेपाली युवाले विदेशमा खुन पसिना बगाएर कमाएको पैसा नेपालमा किन ल्याउनुभएन? के नेपाली युवाहरू भ्रष्टाचारीहरूको कालाधन साट्नलाई विदेशमा मरिरहेका छनर? होइन भने संख्याको अनुपातमा रेमिट्यान्स किन आएन?’
ओलीले भने, ‘माननीयज्यूले राख्नु भएको प्रश्नको जवाफ खासै दिइरहन जरुरी छैन। आफैँ उत्तर बोकेर आउनु भएको छ, प्रश्नमा मैले धेरै उत्तर दिइरहन परेन। यहाँलाई धन्यवाद।’
आफूले उठाएका प्रश्नको जबाफ नपाएकोमा साह प्रधानमन्त्रीले प्रश्नोत्तरको धज्जी उडाएको बताउँछन्।
‘४ दिनअघि नै प्रश्न दर्ता गरेको थिएँ। आज यी प्रश्नहरूको जवाफ दिनुको सट्टा प्रधानमन्त्रीज्यू भाग्नुभयो। जनताका सरोकारसँग जोडिएका प्रश्नको जवाफ दिनुपथ्र्यो। उहाँले संसद्को अपमान गर्नुभयो,’ साहले भने।
यसरी प्रधानमन्त्रीले प्रश्नको आक्रमक जबाफ दिनुले संसदीय प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद सन्तोष परियार बताउँछन्।
उनी प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सोचेजस्तो नभएको बताउँछन्। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय मर्यादा र प्रधानमन्त्री पदप्रति नै अमर्यादित हुने काम गरेको बताए।
उनी संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री संसद्प्रति जबाफदेह हुनुपर्नेमा उल्टै आक्रामक हुनुले लोकतान्त्रिक पद्धतिकै धज्जी उडेको त्रिपाठीले उल्लेख गरे।
‘प्रधानमन्त्रीमा उत्तरदायित्व र जबाफदेहिता देखिएन। प्रधानमन्त्रीलाई खबरदारी गर्ने काम सांसदकै हो तर ओली जिम्मेवार देखिएनन्,’ उनले भने।
त्रिपाठी प्रधानमन्त्री सधैँ प्रश्नको सामना गर्न तयार हुनुपर्ने र सदनमा जबाफ दिँदा झुटो बोल्न पनि नहुने मान्यता संसदीय प्रणालीको रहेको बताए।
‘संसद्को हरेक डिबेटमा प्रधानमन्त्री जानुपर्छ। त्यसमा पनि प्रतिपक्षी दलको नेताले बोल्ने समयमा त प्रधानमन्त्री जानैपर्छ,’ त्रिपाठी भन्छन्,‘ओलीजी झनै समस्याग्रस्त छ। संसदीय विषयलाई मजाकको विषय बनाउन उनी लागेका छन्। यो गलत छ।’
