हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ – सत्ता साझेदार दलहरू सरकारले ल्याएका ६ मध्ये पाँचवटा अध्यादेश पारित गराउन सहमत भएका छन्। शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता साझेदार दलहरूको बैठकमा पाँचवटा विधेयक हुबहु पारित गराउन सहमति जुटेको हो।
पाँचवटा अध्यादेश हुबहु पारित गर्ने सहमति भए पनि सत्ता साझेदार तीन दलले भने भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा ‘रिजर्भेसन’ राखेका छन्। सरकारमा सहभागी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल तथा सरकारलाई समर्थन गरेका जनता समाजवादी पार्टी (नेपाल) र जनमत पार्टीले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा ‘रिजर्भेसन’ राखेका हुन्।
बैठकमा सहभागी जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य अब्दुल खानले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबाहेक पाँचवटा अध्यादेश सदनमा चाँडै पेस गर्ने र भूमि अध्यादेशउपर छलफलका कार्यदल गठन गरी प्रतिस्थापनको रूपमा ल्याउने सहमति भएको बताए।
बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेश केन्द्रित दलहरूबीच निर्माण भइरहेको मोर्चाका विषयमा समेत जिज्ञासा राखेका थिए।
जवाफमा खानले ‘यो सरकारविरूद्धको मोर्चा होइन, संविधान संशोधनको कुराहरूमा के–के विषयमा संशोधनहरू गरिने साझा प्रस्तावका रूपमा सरकारलाई प्रस्ताव गर्न मोर्चा बन्न लागेको’ बताएका थिए।
सत्ता गठबन्धनका प्रमुख साझेदार दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले भने सरकारले ल्याएका ६ वटै अध्यादेश हुबहु पारित गर्ने गृहकार्यमा जुटेको छ। तर, सरकारमा सहभागी र समर्थक दलहरूले नै भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा अड्को थपिदिएपछि कांग्रेस र एमाले सकसमा परेको छ।
लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई स्वीकार गर्न नसकिने प्रष्ट पारेको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए। ‘यो अध्यादेशमा धेरै सुधारको आवश्यकता छ। यो वास्तविक भूमिहीन, मधेशी, आदिवासी जनजातिको खिलापमा छ। यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न सकिँदैन,’ ठाकुरको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने।
लोसपा र जनमतका साथै सरकारलाई समर्थन गरेको दल जसपा नेपाल पनि भूमिसम्बन्धी विधेयक अस्वीकार गर्ने जनाइसकेको छ। यी तीन दलहरू विपक्षमा उभिएपछि प्रतिनिधिसभाबाट अध्यादेश पारित गराउन सहज भए पनि राष्ट्रियसभामा पारित हुने सम्भावना छैन।
लोसपा र जनमतका नेताहरू बैठकमा सहभागी भए पनि जसपा नेपाल भने अनुपस्थित थियो। अध्यादेशको पक्षमा राजी गराउन बैठकको बीचबाटै नेताहरूले जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेता राजकिशोर यादवलाई फोन गरेका थिए।
उपेन्द्र र राजकिशोरले पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने जवाफ दिएको बताइएको छ।
‘उपेन्द्रजी र राजकिशोरजीसँग टेलिफोनमा कुरा भएको थियो। उहाँहरू पनि पाँचवटा अध्यादेशमा सहमत हुनुहुन्छ। तर, भूमिसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकार गर्न नसकिने बताउनु भएको छ,’ ती नेताले भने।
जनता समाजवादी पार्टीका नेता इस्तियाक राईले बैठकमा सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरूबारे छलफल भएको बताए। पाँचवटा अध्यादेशमा सहमति रहे पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा केही दलका नेताहरूको असहमति देखिएको उनले जानकारी दिए।
उनका अनुसार विरोधमा उभिएका दलका नेताहरूले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा थप छलफल गर्न सुझाव दिएका छन्।
‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा थप छलफल गरौँ भनेर भन्नु भएको छ,’ राईले भने,‘अघिल्ला सरकारहरूले पनि अध्यादेश ल्याएकै हो। विपक्षमा बसेसँगै अध्यादेशलाई गलत भन्न मिल्दैन। केही त्रुटि भए प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सुधार गर्न सकिन्छ।’
गृहमन्त्री रमेश लेखकले भने सरकारले ल्याएका ६ वटै अध्यादे अगाडि बढाउने सहमति भएको बताए। उनले संघीय संसदको दुवै सदनमा दर्ता भएका अध्यादेशहरू चाँडै अगाडि बढ्ने बताए।
गृहमन्त्री लेखकले संसदको दुवै सदनबाट सबै अध्यादेशहरू स्वीकृत हुने दाबी गरे।
‘सबै अध्यादेशहरू अगाडि बढाउने सहमति भएको छ। स्वीकृतिका लागि चाँडै प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। सबै अध्यादेश पारित हुन्छन्,’ उनले भने,‘उपेन्द्रजी र राजकिशोरजीसँग फोनमा कुरा भएको छ। पाँचवटा अध्यादेशमा सहमत नै हुनुहुन्छ। भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा थप छलफल गर्न सुझाव दिनु भएको छ।’
बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खान,जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोककुमार राई, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ लगायतका सहभागी रहेका थिए।
