पोखरामा कोटीहोम आयोजना विवादित, निषेधको माग गर्दै रिट

पोखरा- फेवाताल किनारमा कोटीहोम विराट ज्ञानमहायज्ञ निषेधको माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा रिट निवेदन दायर भएको छ। मानव सेवा फाउन्डेसनद्वारा पोखरामा आयोजना गर्न लागिएको कोटीहोम विराट ज्ञानमहायज्ञमा अवरुद्ध नगर्न उच्च अदालतले विपक्षीका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको भोलिपल्टै कोटीहोम निषेधको माग गरी रिट दायर भएको हो।

अधिवक्ता भगवती पहारी, मीनाकुमारी रानाभाट र गीता आचार्यले दायर गरेको रिटमा फेवातालको ६५ मिटर संरक्षित सिमसार क्षेत्रमा कोटीहोम आयोजना गर्न निषेध गरी पाऊँ भनी माग गरिएको छ।

वर, पीपल, शमी जातका चौतारीका रूख कटान गर्नेविरुद्ध कानुनी कारबाही मागसमेत रिटमा उल्लेख छ। साथै पर्यावरणीय संरक्षण, जैविक विविधताको रक्षा र कानुनी शासनको पालना अनिवार्य हुनुपर्ने माग गरिएको कास्की जिल्ला बार एसोसिएसन अध्यक्षसमेत रहेकी रिट निवेदक अधिवक्ता पहारीले जानकारी दिइन्। सो रिटको आइतबार पेसी तोकिएको छ।

रिटमा महायज्ञ आयोजक मानव सेवा फाउन्डेसन, पोखरा महानगरपालिका, पोखरा वडा कार्यालय ६, वडा कार्यालय १३, वडा कार्यालय १४, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की, नेपाल ट्रस्टको कार्यालय, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय पोखरासमेतलाई विपक्षी बनाइएको छ।

फेवाताल संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले २०७५ वैशाख १६ को परमादेशअनुसार तालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न नपाइने तथा भएका संरचनाहरू हटाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर मानव सेवा फाउन्डेसनले सोही क्षेत्रभित्र कोटीहोम आयोजना गर्न लागेको हो।

बिहीबार मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दको इजलासले निवेदक मानव सेवा फाउन्डेसनको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै विराट कोटीहोम ज्ञानमहायज्ञ सञ्चालनमा कानुनबमोजिम बाहेक कुनै बाधाअवरोध उत्पन्न नगर्नू–नगराउनू भनी महायज्ञ सञ्चालनका लागि बाटो खोलिदिएको थियो।

आदेशमा भनिएको छ, ‘…उक्त कोटीहोम विराट ज्ञानमहायज्ञ सञ्चालन गर्दा कुनै किसिमको हानिनोक्सानी नपुग्ने र त्यस्तो हानिनोक्सानी पुग्न गएमा क्षतिपूर्ति व्यहोर्न निवेदक तयार रहेको भन्ने प्रतिबद्धतासमेत निवेदकतर्फबाट बहस गर्नुहुने विद्वान् अधिवक्तामार्फत इजलासमा अभिव्यक्त भएको समेतका आधारमा सुविधा सन्तुलनको सिद्धानतसमेतका दृष्टिले प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निवेदकद्वारा आयोजना गर्न लागिएको विराट कोटीहोम ज्ञानमहायज्ञ सञ्चालनमा कानुनबमोजिम बाहेक कुनै बाधाअवरोध उत्पन्न नगर्नू–नगराउनू भनी विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’ साथै विपक्षी पोखरा महानगरपालिकाका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ।

फाउन्डेसनले आगामी चैत १ देखि २०८२ जेठ ३० गतेसम्म पोखराको फेवाताल किनार बराहीघाट र क्याम्पिङ चौरमा ‘श्री गण्डकी शत (सय) कुण्डीय गायत्री कोटीहोम विराट ज्ञानमहायज्ञ’ आयोजनाको तयारी गरेको छ। त्यसका लागि नेपाल ट्रस्टको स्वामित्व रहेको बाराहीघाटको करिब ४८ रोपनी जग्गा कोटीहोम महायज्ञ सञ्चालन प्रयोजनका लागि ट्रस्टलगायत मातहतका विभिन्न सरकारी निकायसँग अनुमति लिइसकेको छ।

पोखराको मुख्य पर्यटकीय क्षेत्रमै धार्मिक कार्यको नाममा सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन हुन नहुने भन्दै पर्यटन व्यवसायी संस्थाहरूले पनि विरोध जनाएका छन्। रिट निवेदनमा फेवाताल किनारका चौतारीहरू कटान गरिनु र संरक्षित क्षेत्रमा अस्थायी संरचना निर्माण गर्नु कानुनी अपहेलना भएको दाबी गरिएको छ।

पोखरा महानगरकार्यपालिकाको बैठकले कोटीहोम रोक्ने निर्णय गरिसकेको छ। सो अवरोधविरुद्ध फाउन्डेसनले पोखरा महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाउँदै उच्चमा रिट दायर गरेकामा अदालतले विपक्षी पोखरा महानगरपालिकालाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो।

फाउन्डेसनले कोटीहोमका लागि समिधा (दाउरा) आवश्यक परेको भन्दै पोखरा वडा ६, १३ र १४ मा गरी वर्षौँ पुराना वर, पीपल र शमी जातका रुखसहित चौतारा नस्ट गरेपछि आलोचित छ। करिब ५० ट्रक दाउरा संकलन गरेकामा ती दाउरा पोखरा महानगरपालिकाले जफत गरिसकेको छ।

कोटीहोमलाई लिएर मानव सेवा फाउन्डेसन र त्यसका संस्थापक विजय कृष्णमूर्ति विवादित बनेका छन्। उनले पोखरामा हालैमात्र पत्रकार सम्मेलनमा ‘धर्मका लागि आफू अधर्म पनि गर्न तयार’ रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए। कोटीहोम विवादकै कारण पोखराका मेयर धनराज आचार्य र कोटीहोम सञ्चालक मानव सेवा फाउन्डेसनका संस्थापक कृष्णमूर्तिबीच द्वन्द्व बढेको छ।