निर्णय भएको ६ वर्षपछि ओमान र यूएईबाट पुनः श्रम स्वीकृति

काठमाडौँ- निर्णय भएको ६ वर्षपछि ओमान र यूएईबाट पुनःश्रम स्वीकृति कार्यान्वयनमा आएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पुनः श्रम स्वीकृति वितरणसम्बन्धी कार्यविधि बनाएको ६ वर्षपछि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। मन्त्रालयले २०७५ सालमा रोजगारदाता देशबाटै पुनः श्रम स्वीकृति वितरण गर्न निर्णय गरेको थियो।

यूएईमा बिहीबारदेखि र ओमानमा गत सातादेखि पुनः श्रम स्वीकृति वितरण गर्न थालिएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ। श्रम मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करले ओमान र यूएईपछि अन्य रोजगारदाता देशबाट पनि पुनः श्रम स्वीकृति वितरण  तत्काल सुरु हुने बताए। पहिलो चरणमा धेरै कामदार कार्यरत देशबाट पुनः श्रम स्वीकृति वितरण हुने पुष्करले बताए।

२०७५ सालमा तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टले रोजगारदाता देशबाटै पुनः श्रम स्वीकृति गर्ने योजना ल्याएका थिए। मन्त्रालयले योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन ६ वर्षसम्म छलफलमै बिताएको छ। यसको मुख्य कारण सरकार परिवर्तन भइरहनु हो।

कामदारको हित र सुविधालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले प्रदान गर्ने सेवासुविधा सहज, सरल र प्रविधिमैत्री बनाउन यस्तो निर्णय भएको थियो। बिष्ट श्रम मन्त्रालयबाट बाहिरिएपछि पुनः श्रम स्वीकृति विवरण गर्ने योजनालाई अर्को श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवले निरन्तरता दिन सकेनन्। उनीपछि श्रम मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएका गौरीशंकर चौधरीले पनि पुनः श्रम स्वीकृति वितरणको योजनामा काम गर्न रुचि नदेखाएको श्रम मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन्।

२०७७ सालमा श्रम मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएका तत्कालीन श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले पुनः श्रम स्वीकृति वितरण अघि बढाउन खोजेका थिए। अनलाइन प्रणालीको विकास हुन नसकेको भन्दै त्यतिबेला पनि पुनः श्रम स्वीकृति रोजगारदाता देशबाट वितरण भएन। श्रेष्ठपछि श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएका श्रममन्त्री शेरबहादुर कुँवरले पनि पुनः श्रम स्वीकृति रोजगारदाता देशबाट वितरण गर्ने योजनालाई महत्त्व दिन सकेनन्।

त्यसपछि श्रम मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएका श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले पनि रोजगारदाता देशबाट पुनः श्रम स्वीकृति कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रयास गरिरहेकै बेला उनी श्रम मन्त्रालयबाट बाहिरिनुपरेको थियो। अर्यालले दुई पटक श्रममन्त्री हुँदा रोजगारदाता देशबाट पुनः श्रम स्वीकृति वितरणको योजना कार्यान्वयनमा लैजाने योजना ल्याएका थिए। उनी पनि अन्य मन्त्रीजस्तै सफल भएनन्।

दोस्रो पटक श्रम मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएका श्रममन्त्री भण्डारीले ६ महिना निरन्तर प्रयास गरेपछि मात्र रोजगारदाता देशबाट पुनः श्रम स्वीकृति वितरण कार्यान्वयनमा लैजान सफल भएका हुन्। हाल दुई देशबाट पुनः श्रम स्वीकृति वितरणको काम सुरु भइसकेको छ। कतार, साउदी र मलेसियाबाट तत्काल पुनः श्रम स्वीकृति वितरण हुने श्रममन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए।

ओमानबाट एक सातामा ३० जनाभन्दा बढी पुनः श्रम स्वीकृति लिइसकेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ। सरकारको नेतृत्वमा पुगेका मन्त्रीहरूले बनाएका नयाँ, राम्रा र श्रमिकलाई सहज हुने योजना सत्ता परिवर्तन हुँदा ओझेलमा पर्ने गरेको पूर्वश्रममन्त्री विष्टले बताए। ‘२०७५ सालमा आएको योजना २०८१ सालको अन्तिममा आएर कार्यान्वयनमा आएको छ। यो श्रमिकका लागि विडम्बना हो। यसमा राज्य व्यवस्था चुकेको आरोप लाग्छ’, उनले भने।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको जोखिम दृष्टिगत गरेर आफ्नो पालामा ल्याइएका कतिपय महत्त्वपूर्ण योजना अलपत्र परेको उनको गुनासो छ।

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता डन्डुराज घिमिरेले वैदेशिक रोजगारीमा गएर स्वदेश नफर्की विभिन्न देशमा अवैध रूपमा कार्यरत नेपाली कामदारलाई पनि पुनः श्रम स्वीकृति वितरणपछि फाइदा हुने बताए। अवैध रूपमा बसेका नेपाली कामदारले रोजगारदाता देशबाटै पुनः श्रम स्वीकृति लिएर वैधानिक हुनसक्ने उनले बताए। ‘पुनः श्रम स्वीकृति रोजगारदाता देशबाटै वितरण गर्दा कामदारको खर्च र समय बचत हुन्छ। लामो समय स्वदेश नफर्की काम गर्ने कामदारलाई भने फाइदा पनि हुन्छ’, उनले भने।

विभिन्न देशमा ९ लाखभन्दा बढी नेपाली कामदार अवैधमा बसेर काम गरिरहेको श्रम मन्त्रालयको अनुमान छ। पुनः श्रम स्वीकृति लिन नेपाल आउन समस्या भएपछि कतिपय नेपाली कामदार रोजगारदाता देशमै १५ वर्षसम्म अवैध रूपमा बसेर काम गर्दै आएका छन्। यस्ता कामदारका हकमा पुनः श्रम स्वीकृति वितरणले फाइदा हुने श्रम मन्त्रालयको बुझाइ छ।