जनयुद्ध कि सशस्त्र द्वन्द्व? माओवादी आन्दोलनको उदय र पतन

नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले फागुन १ गते ‘जनयुद्ध’ दिवस मनायो। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ‘जनयुद्ध’ बेवास्ता गर्नेलाई खरानी पारिदिने धम्कीपूर्ण भाषण गरे। उनले जनयुद्धलाई राष्ट्रिय दिवसका रूपमा स्थापित गरेरै छाड्ने दाबीसमेत गरेका छन्। २०५२ सालमा विभिन्न ४१ बुँदे माग राखेर सशस्त्र विद्रोहमा होमिएको माओवादी एक दशक लामो हतियार यात्रा समाप्त पारी २०६३ सालमा शान्तिवार्तामा फर्किएको थियो। त्यति बेला विभिन्न राजनीतिक दलको साथ पाएर माओवादीले हिंसा त्यागेको जगजाहेर छ। माओवादीले हिंसात्मक विद्रोहलाई ‘जनयुद्ध’ मान्दै आए पनि अन्य राजनीतिक दल तथा सर्वसाधारणसहित विदेशी संघसंस्थाले भने द्वन्द्व मात्र मान्दै आएका छन्।

तत्कालीन समाजमा व्याप्त सामाजिक र आर्थिक विभेद अन्त्य गर्ने आकर्षक नारामा आधारित भएर माओवादी विद्रोहमा होमिएको थियो। उसले थालेको मारामारको राजनीति राजतन्त्र अन्त्य र सीमित अधिकारको संघीयतामा आएर सहमतिमा टुंगिएको थियो। त्यसैले माओवादी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका आफन्त र पीडित सर्वसाधारणले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल नभएको महसुस गरे। यस्तै महसुस हतियार बोकेर हिँडेका कार्यकर्ताले पनि गरेको यदाकदा सार्वजनिक असन्तुष्टिबाट प्रस्टिन्छ।

संघीयता पनि अरु देशमा जस्तो पूर्ण विकसित रूपमा हाम्रोमा लागू भएन। संघीयता लागू भएका मुलुकमा स्थानीय तहमा पार्टीहरूको अस्तित्व स्वीकार गरिँदैन। नेपालमा पनि स्थानीय तहमा पार्टीगत व्यवस्था नरहने गरी विज्ञहरूले तयार पारेको लिखतलाई तत्कालीन संविधानसभाले परिवर्तन गरी उक्त तहमा समेत पार्टीगत राजनीति हुने व्यवस्था पारित गर्‍यो।

फलस्वरूप स्थानीय तहमा अल्पमत र बहुमतको खेलका कारण विकासका काम अवरुद्ध हुने गरेका छन्। पार्टीविहीन स्थानीय तह गठन प्रक्रिया पारित गरेको भएको हुँदो हो त स्थानीय स्तरमा पार्टीका एजेन्डाहरू लागू गर्नुपर्ने बाध्यता हुने थिएन।

माओवादी र सरकारबीच भएको मारामारमा भएको हिंसाको प्रकृति र नागरिकमा परेको गम्भीर असरलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गरेको विश्लेषणले पनि जनयुद्धको सट्टा ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ का रूपमा वर्गीकृत गरेको पाइन्छ। सशस्त्र द्वन्द्वमा नागरिकको सुरक्षासम्बन्धी जेनेभा अभिसन्धिलगायतका विभिन्न अभिसन्धिले द्वन्द्वमा बारुदी सुरुङलगायतका प्रतिबन्धित हतियार उपयोग, सर्वसाधारणलाई अपहरण गरी बन्धक बनाउने, द्वन्द्वमा बालबालिकालाई संलग्न गराउने, पक्राउ गरिएका व्यक्तिलाई यातना दिने, जबरजस्ती काममा लगाउने, विरोधी पक्षका घाइते सैनिकलाई गैरमानवीय व्यवहार गर्ने आदि कार्य गर्नबाट रोक लगाएका छन्। माओवादी द्वन्द्वमा यी सबै कार्य भएकाले यसलाई युद्ध मान्न सकिँदैन। शान्तिवार्तामा यदि कहीँकतै यस्तो उल्लेख भएको भए त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउँदैन। अहिले यस्तो कुरा गर्दा अन्यथा लागे पनि इतिहासमा यस्ता विषयले महत्त्व राख्नेछन्।

माओवादी आन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्य गरी शासन व्यवस्थालाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरणजस्ता आंशिक उपलब्धि हासिल गरे पनि ती कार्यले सर्वसाधारण जनताको जीवनमा खासै महत्त्व राखेन। यो नै माओवादी पतनको सबैभन्दा मुख्य कारण हो। यहाँ माओवादी विद्रोह साँच्चिकै ‘जनयुद्ध’ थियो या सशस्त्र द्वन्द्व मात्र थियो भन्ने अध्ययन गर्दै माओवादी पतनका मुख्य कारणहरू खोतल्ने प्रयास गरिएको छ।

विद्रोहको प्रकृति : जनयुद्ध कि सशस्त्र द्वन्द्व?

माओवादीले आफ्नो संघर्षलाई ‘जनयुद्ध’ भएको दाबी गरेको छ। उक्त गतिविधि आंशिक रूपमा चिनियाँ नेता माओत्सेतुङको क्रान्तिकारी मोडेलबाट प्रेरित थियो, जसले शासन कब्जा गर्न छापामार रणनीति अपनाएको थियो। चीनमा यसलाई माओ विचार मात्र भनिन्छ। तर नेपालमा एक कदम अघि बढेर माओवाद भनियो। यस आन्दोलनमा व्यापक हिंसा, अपहरण, जबर्जस्ती भर्ती र फिरौती असुली समावेश थिए, जसले गर्दा उल्लिखित अभिसन्धिको व्यवस्थाअनुसार यसलाई जनविद्रोह वा युद्धको सट्टा सशस्त्र द्वन्द्वका रूपमा वर्गीकृत गर्नुपर्ने देखियो। द्वन्द्वको समयमा हजारौँ सर्वसाधारण माओवादी विद्रोही र सरकारी सुरक्षा बलबीचको भिडन्तमा च्यापिएका थिए। कतिपय अवस्थामा सर्वसाधारणलाई मानव ढालका रूपमा समेत प्रयोग गरियो। मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएका, गैरन्यायिक हत्या र बालसैनिक भर्नाका घटनालाई उठाइरहेका छन्। यी विषयले द्वन्द्वलाई जनयुद्ध भनिनुपर्ने माओवादी दाबीमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

छापामार युद्धबाट मूलधारको राजनीतिमा रूपान्तरण

२०६३ सालमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि माओवादी सशस्त्र संघर्ष त्यागेर मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरेको थियो। तथापि क्रान्तिबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा भएको रूपान्तरणले माओवादीलाई आन्तरिक र बाह्य चुनौती थपिदियो। माओवादी नेताहरू आफूले जनतासामु व्यक्त गरेका आमूल सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनको प्रतिबद्धता पूरा गर्न विफल भए। उनीहरूले संघर्षका बेला किसानलाई भूमि वितरणको पक्षमा वकालत गरेका थिए। बेरोजगारी अन्त्य, युवालाई स्वदेशमै अवसर सिर्जना, असमानता अन्त्यजस्ता उनीहरूका प्रतिबद्धता थिए। त्यतिबेला माओवादीले आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा समानान्तर सरकार पनि गठन गरेको थियो।

जनताले २०६४ सालमा भएको संविधानसभामा माओवादीलाई सबैभन्दा ठूलो दल बनाइदिएका थिए। चुनाव जितेर सरकारमा गएपछि माओवादीले प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सकेन। विद्रोहका बेला समाजमा उसले जसलाई सुकिलामुकिला भनेर भन्ने गर्दथ्यो तिनीहरूको प्रतिरोध र आफ्नो अडानमा स्थिर रूपमा रहन नसक्दा भूमि तथा कृषिअधिकारका लागि लडेका ग्रामीण क्षेत्रका जनताले माओवादीबाट धोखा पाएको महसुस गरे।

आन्तरिक विभाजन र विखण्डन

खुला राजनीतिमा आएपछि माओवादी आन्दोलनले गहिरो वैचारिक विभाजनको सामना गर्नुपरेको छ। मोहन वैद्य (किरण), बाबुराम भट्टराई र नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) जस्ता नेताहरूले फरक-फरक रणनीति अपनाए। माओवादीको मूल प्रवाहबाट यी नेताहरू अलग भए। त्यसपछि माओवादी आन्दोलन झन् कमजोर बन्न पुग्यो। २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि बाबुराम भट्टराई वैचारिक मतभेदको कारण देखाउँदै पार्टीबाट अलग भए। उनको बहिर्गमनले नयाँ शक्ति पार्टीको गठन भयो। मोहन वैद्यको नेतृत्वमा अलग पार्टी गठन भयो। उनी नेतृत्वको पार्टी पनि विभिन्न चिरामा विभक्त भएको छ। यसैगरी नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वमा नेकपा गठन भयो। यी दुवै दलले मूल धारको राजनीतिमा अस्तित्व कायम गर्न सकेका छैनन्। यिनै कारण माओवादी झन् कमजोर बनाएको हो।

आर्थिक तथा सामाजिक गुनासालाई सम्बोधन गर्न नसक्नु

भाषणबाजीका क्रममा जतिसुकै क्रान्तिकारी देखिए पनि कार्यान्वयन तहमा पुग्दा माओवादीले सीमान्तकृत समूहको जीवनमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउन सकेन। सुशासकीय अनुभवको कमी, आर्थिक तथा पद मोह, आफ्नै तर्कमात्र थोपर्ने एकहोरोपन आदिका कारण सर्वसाधारणले माओवादीलाई गफाडी झुण्डका रूपमा लिए। संघर्षका क्रममा माओवादीले दलित समुदायको सामाजिक-आर्थिक उत्थानको बाचा गरेको भए पनि जातीय विभेदको सम्बोधन हुनुका साटो तत्कालीन कतिपय लडाकुहरू नेताबाटै पीडित भएका खबर आउन आइरहेका छन्। जसले यी समुदायमा निराशा बढ्दै गएको छ।

जनसमर्थन गुमाउँदै जानु

सुरुमा माओवादी एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति थियो, जसले २०६४ को संविधानसभाको चुनावमा सबैभन्दा धेरै दुई सय २० सिट जितेको थियो। यद्यपि त्यसपछिका चुनावमा उनीहरूको लोकप्रियतामा उल्लेखनीय गिरावट आयो। २०७० को चुनावमा माओवादी दुई सय २० बाट झरेर ८० सिटमा सीमित हुनुपरेको थियो। यसलाई आफ्नो प्रतिबद्धताबाट चुक्दा जनताले कस्तो कारबाही गर्छन् भन्ने उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ।

लडाकुहरूको समायोजन र हतियार व्यवस्थापनको मुद्दा

शान्तिवार्तापछि माओवादीसामु लडाकु समायोजनको मुद्दा समाधान गर्ने ठूलो खड्गो आइपरेको थियो। लडाकुलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्न सजिलो थिएन। हिजो एकआपसमा शत्रुका रूपमा लडेका दुई शक्तिमध्ये एउटालाई अर्कोमा समाहित गर्नु कठिन कार्य हो। यसमा आफूहरूले कस्तो नीति अवलम्बन गर्ने भन्नेमा माओवादी आफैँमा प्रस्ट देखिएन। अझ शिविरमा राखिएका लडाकुको नाममा आएको पैसाको अपचलनका हल्लाले माओवादी नेताहरूलाई जनतासामु थप नांगो पारिदियो। त्यतिमात्र होइन, सेना तथा प्रहरीबाट लुटिएका सबै हतियार फिर्ता नगरेको पनि माओवादीमाथि आरोप छ।

भूराजनीतिक परिवर्तन र बाह्य प्रभाव

माओवादी आन्दोलनले सुरुमा अन्तर्राष्ट्रिय वामपन्थी आन्दोलनबाट समर्थन पाएको थियो। खासगरी भारतीय सैनिक अधिकारी तथा बुद्धिजीवीहरूले माओवादीप्रति नरम व्यवहार गरिएका अभिव्यक्तिहरू दिएका प्रशस्त उदाहरणहरू छन्। भारत र चीनजस्ता बाह्यशक्तिले छिमेकमा झैझगडा भन्दा शान्ति छाउँदा आफूहरूलाई पनि लाभ हुने महसुस गरी नेपालमा क्रान्तिभन्दा स्थिरतालाई प्राथमिकता दिए। यसले माओवादीको बाह्य समर्थनलाई थप कमजोर बनायो। सुरुमा भारतले माओवादीलाई मूलधारको राजनीतिमा समाहित गर्न राजसंस्थाबाट टाढा रहेर माओवादी र अन्य दलबीचको सम्बन्ध सुधारमा भूमिका खेल्यो। तर पछि भारतीय माओवादीबाट टाढिए।

अन्य राजनीतिक विकल्पको उदय

माओवादीले आफ्ना प्रतिबद्धताबाट विमुख भएपछि पूर्वस्थापित राजनीतिक शक्तिहरू नेपाली कांग्रेस तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) लगायत अन्य पार्टीहरू थप शक्तिशाली बने। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) जस्ता नयाँ आन्दोलनहरूले गति लिन थाले। हिजो माओवादीमा लागेका र सरकारी सुविधाबाट वञ्चित कार्यकर्ता वैकल्पिक पार्टीमा प्रवेश गरे। २०७९ को चुनावमा रास्वपाले युवाको ध्यान आकर्षित गर्न सफल भयो। वैकल्पिक शक्तिको उदयले पनि माओवादीको शक्ति क्षयलाई अझ बल प्रदान गर्‍यो।

एउटा कुरो भने प्रस्ट छ, माओवादी विद्रोहले देशको राजनीतिलाई नयाँ रूप दियो। यसले अन्य जातजातिलाई विद्रोह गर्ने बल पनि प्रदान गर्‍यो। आवाजविहीनहरूको आवाज पनि सुनिन थाल्यो। तथापि खुला संसदीय लोकतन्त्रभित्र क्रान्तिकारी आदर्शलाई कायम राख्न नसक्नु, खुलापनले प्रदान गरेको सुविधालाई आफ्नो व्यक्तिगत लाभमा उपयोग गर्नु, आन्तरिक विभाजन, शासकीय असफलता र बदलिँदो भूराजनीतिक प्रभावका कारण माओवादीको प्रभावमा भारी गिरावट आयो। नेपालको इतिहासमा माओवादी संघर्षको महत्त्व छ तर आजकै जस्तो गरी विश्वमा विकसित राजनीतिक गतिशीलतासँग घुलमिल हुन नसके उक्त बलिदानको महत्त्व रहँदैन।

अर्को कुरा, माओवादी विद्रोहमा सरकार तथा विद्रोहीबाट भएका मानवअधिकार हननका घटनाप्रति उदासीन रही दोषीमाथि कारबाही नगरे अन्य बहानामा हुने विद्रोहमा पनि मानिसको ज्यान जोखिममा पार्ने क्रम अझ बढ्छ। फलस्वरूप दण्डहीनता बढेर देश असुरक्षित बन्दछ। [email protected]