भूमि अध्यादेश पारित गर्न खोजे सरकारबाट बाहिरिन्छौँ : मनीष मिश्र, महासचिव लोसपा नेपाल

सरकारले ल्याएको अध्यादेशप्रति सत्तारुढ दल नै असन्तुष्ट छन्। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल अध्यादेशको विपक्षमा उभिएका हुन्। ६ अध्यादेशमध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा दुवै दलको विमति देखिएको छ। उनीहरूले विपक्षमा मतदान गर्ने वा अध्यादेश पारित गर्ने पक्षमा नउभिने बताएका छन्। जसपाले सरकारलाई समर्थन गरेको छ भने लोसपा सरकारमा पनि सहभागी छ। लोसपाले त सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई राजीनामाका लागि तयार रहन निर्देशनसमेत दिइसकेको छ। कांग्रेस-एमालेका नेताहरू भने  सरकारमा सहभागी भएका दलले अध्यादेशको विपक्षमा मत हाल्छु भन्नु गलत हुने बताइरहेका छन्। अध्यादेशकै पक्षमा सरकार उभिए लोसपा सरकारबाट बाहिरिन्छ त? यी विषयमा लोसपाका केन्द्रीय महासचिव मनीष मिश्रसँग हिमालप्रेसले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :

तपाईँहरूले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको किन विरोध गर्नुभएको हो?

भूमिसम्बन्धी अध्यादेश देशको हितविपरीत छ। सरकारको नेतृत्वले हामीलाई थाहै नदिई अध्यादेश ल्यायो। अध्यादेश थारू, मधेशी र आम जनताको विरुद्धमा छ। अध्यादेश पारित गरेर ठूला दलका कार्यकर्तालाई मात्र जग्गा दिने काम सरकारले गर्न खोजको छ। जुन एकदमै गलत छ। हामी जनताले दिएको म्यान्डेटविपरीत काम गर्न सक्दैनौँ। यही कारण हामी विरोधमा छौँ।

अध्यादेशको चर्चा चलेको धेरै समय भइसक्यो, यतिबेला किन विरोधमा आउनुभयो?

यसका दुई कारण छन्। एउटा, हामी पार्टीको महाधिवेशनको संघारमा छौँ। आउँदो वैशाखमा महाधिवेशन तोकिएकाले त्यसमा लाग्नुपर्नेछ। हाम्रा सबै नेताहरू जिल्लाजिल्ला पुग्नुभएको छ। यसले गर्दा ढिला भयो। अर्को कुरा, हामी यो अध्यादेशको अध्ययनमा पनि थियौँ। हामीले पाएका सुझाव र विज्ञका कुराहरू पनि अध्यादेश सही छैन भन्ने देखियो। यही कारण हामी अध्यादेशको विरोधमा उभिएका हौँ।

जसपा नेपालले विरोध गरेपछि तपाईँहरू पनि विरोधमा उभिन बाध्य हुनुभयो भनिन्छ नि?

त्यसो होइन। हामी अध्यादेशको अध्ययनमै थियौँ। जसपा नेपालले पनि अध्यादेशको विरोध गरेको छ। जसपा नेपाललाई पनि हामीलाई जस्तै जनताविरोधी अध्यादेश हो भन्ने लाग्यो होला।

लोसपा त सरकारमै सहभागी छ, कसरी सरकारमै रहेर तपाईंहरू सरकारका निर्णयको विरोध गर्नुहुन्छ?

हाम्रो राज्य व्यवस्थाको परिपाटी यस्तै छ। क्याबिनेट (मन्त्रिपरिषद्) मा फरक मत राख्न पाइन्न। त्यस्तो व्यवस्था भइदिएको भए हामी राख्थ्यौँ। जुन कुरा तपाईंलाई पनि थाहा छ। यसैले हामीले नबोलेका हौँ। अब अध्यादेश पारित गराउने चरणमा सरकार पुग्यो। मतलब वैध रूपले कानुन बनाउन सरकार लाग्यो। हामीले अध्ययनमार्फत सरकारले चालेको कदम गलत छ भनेका हौँ। अहिले त केही भएको छैन। सरकार सच्चिन्छ वा निर्णय सच्याउँछ भन्नेमा हामी छौँ।

अध्यादेश नसच्चिए सरकार छाड्नुहुन्छ?

यसमा त नैतिकताको कुरा पनि हुन्छ। सरकार अध्यादेश लागू गर्न चाहन्छ भने हामी पनि सरकारमा बसिरहने कुरा हुँदैन। अध्यक्षज्यू (महन्थ ठाकुर) जीले भनिसक्नुभएको छ। मैले अघि पनि भनेँ नि, हामी जनताको म्यान्डेटअनुसार चल्छौँ।

अध्यादेशका विषयमा सत्तारुढ कांग्रेस-एमालेसँग के कुरा हुँदैछ?

उहाँहरू (कांग्रेस-एमाले) त अहिले पनि एक भएर जानुपर्छ। अध्यादेशमा सहयोग मागिरहनुभएको छ। तर हामी यही अवस्थामा मान्ने अवस्थामा छैनौँ। हामी मधेशी जनताप्रति खेलबाड गर्न सक्दैनौँ।

सरकारले त छ अध्यादेश ल्याएको थियो, अरू अध्यादेशका विषयमा त बोलेन नि लोसपाले?

हामी अध्ययनका क्रममा छौँ। गलत रहेछ भने हामी गलत भन्ने नै छौँ।

सम्बन्धित

पार्टीले निर्णय गरे यूएईबाटै राजीनामा पठाउँछु : मन्त्री भण्डारी