तस्बिर : एआई
काठमाडौँ- बैंक तथा वित्तीय संस्था उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न निरुत्साहित देखिएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उत्पादन क्षेत्रमा भन्दा गैरउत्पादनमा बढी कर्जा प्रवाह गरेको राष्ट्र बैंकको चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ७० प्रतिशत कर्जा गैरउत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुँदा ३० प्रतिशत मात्र उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गरेका छन्।
राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल वित्तीय प्रणालीको निक्षेप ६६ खर्ब ७८ अर्ब नाघेको छ। यति रकममध्ये बैंकहरूले चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म ५३ खर्ब ६३ अर्ब कर्जा लगानी गरेका छन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल ५३ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह हुँदा ३० प्रतिशत मात्र उत्पादक क्षेत्र (कृषि, उत्पादन, साना तथा मझौला उद्यम) मा लगानी भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ। यो गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ३ प्रतिशत बढी हो।
राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्दै २०८४ सम्म कृषि, ऊर्जा र साना तथा मझौला उद्यममा ४० प्रतिशत कर्जा प्रवाह अनिवार्य गरेको छ। हालसम्म कृषि क्षेत्रमै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १३.२ प्रतिशत मात्र कर्जामा लगानी गरेका छन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऊर्जा क्षेत्रमा ७.९ प्रतिशत र साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रमा ९.२ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ। सरकारले कृषि क्षेत्रसँग जोडिएका उत्पादन क्षेत्रमा कर्जाको लगानी बढाउने योजना अघि सारे पनि कार्यान्वयनमा समस्या हुने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामुप्रसाद पौडेल नेपालको अर्थतन्त्र कृषि, निर्माण, उत्पादन र सेवा क्षेत्रसँग सम्बन्धित भए पनि उत्पादन क्षेत्रमा लगानी कम भएको पाइएको बताए। उत्पादन क्षेत्रको विकाससँगै विभिन्न उद्योगमा लगानी हुँदा रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन्छन्। यसकै आधारमा कृषिसँगै जोडिएको उत्पादन क्षेत्रमा ४० प्रतिशत कर्जा प्रवाह अनिवार्य गर्ने निर्देशन ल्याइएको प्रवक्ता पौडेलले बताए।
आगामी तीन वर्षभित्र उत्पादनसँग जोडिएको क्षेत्रमा ४० प्रतिशत कर्जा अनिवार्य प्रवाह हुने उनको दाबी छ। ‘कृषि, ऊर्जा र साना तथा मझौला उद्यमममा ४० प्रतिशत कर्जा प्रवाह अनिवार्य गरे पनि अपेक्षाअनुसार कर्जा प्रवाह भएको छैन। यसका लागि सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था र व्यवसायीलाई कर्जा प्रवाहमा सहजीकरण हुने योजना ल्याउने तयारी गरिरहेको छ’, पौडेलले भने।
राष्ट्र बैंकका अनुसार ८० प्रतिशत कर्जा स्थिर सम्पत्ति (घरजग्गा) धितो राखेर दिइएको हुन्छ। यही कर्जाको ४० प्रतिशत उत्पादनसँग जोड्न सके खाद्यान्न आयात रोक्न सकिने उनको भनाइ छ।
नेपाल बैंकर्स संघका पुर्वअध्यक्ष भुवन दाहाल नेपालमा उत्पादन क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न अवसर भए पनि सरकारी योजनामा समस्या रहेको बताउँछन्। कृषिसँगै उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाउन योजना ल्याएर मात्र नहुने निश्चित कानुन पनि ल्याउनुपर्ने उनले बताए। ‘कृषिमा आधुनिक खेतीका लागि योजना आवश्यक छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि अरुको पैसा कर्जामार्फत लगानी गर्ने हो। कृषि र अन्य क्षेत्रमा उत्पादन बढाउने सिँचाइ व्यवस्था सुधार र कृषि यान्त्रिकीकरण आवश्यक छ। यस्ता विषयमा सरकारले सोचेको छैन’, उनले भने।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यस क्षेत्रमा विशेष वित्तीय योजना र कृषि कर्जा योजना प्रदान गर्न सक्छन्। तर सरकारले कर्जा लगानी गरे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था र लगानीकर्ताका लागि पहिला योजना ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
कर्जाको ठूलो हिस्सा आयात र सम्पत्तिको मूल्यवृद्धिमा खर्च भइरहेको छ। यसलाई उत्पादनसँग जोड्न सरकारले योजना ल्याउन सकेको छैन। दाहालले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था उत्पादनमा लगानी गर्न डराइरहेको बताए।
गत आर्थिक वर्षमा गैरउत्पादनमा ७४ प्रतिशत कर्जा प्रवाह हुँदा उत्पादनमा २६ प्रतिशत मात्र कर्जा प्रवाह भएको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २३ प्रतिशत उत्पादक क्षेत्र ९कृषि, उत्पादन, साना तथा मझौला उद्यम० मा कर्जा लगानी भएको राष्ट्र बैंक तथ्यांकमा छ।
चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म १९ प्रतिशत उपभोग, १९ प्रतिशत व्यापार, ८ प्रतिशत यातायात र सञ्चार, ८ प्रतिशत सेवा र ४ प्रतिशत निर्माण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह भएको छ।
कर्जाको वर्गीकरणका आधारमा ५२ प्रतिशत कर्जा मात्र दीर्घकालीन आयोजना तथा चालु पुँजीगत क्षेत्रमा लगानी भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विभिन्न अध्ययनमा उल्लेख छ।
