हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी) का विविध विषयमा अध्ययन गर्न गठित समितिले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।
समिति संयोजक तथा शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक दिपक शर्मासहितको टोलीले आज शिक्षामन्त्री भट्टराईसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको हो।
समितिले प्रतिवेदन बुझाएसँगै अहिले कुन खालको अवस्थामा ईसीडी छ र कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने बाटो खुलेको छ।
प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा विभिन्न देशमा प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको समेत अध्ययन गरिएको र नेपालको सन्दर्भमा व्यवहारिक बनाउने प्रयास गरिएको समितिका संयोजक शर्माले बताए।
मन्त्री भट्टराईले समितिबाट प्राप्त सुझावको कार्यान्वयन योजनागत रुपमा गरिने बताउँदै प्रतिवेदन तयार गर्न संलग्न टोलीका सदस्यहरूलाई धन्यावद दिइन्।
गत मंसिरमा एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा शिक्षामन्त्री भट्टराईले सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा सञ्चालित प्रारम्भिक बालविकास शिक्षाको अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएर काम भइरहेको बताएकी थिइन्।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले प्रारम्भिक बालविकास शिक्षा एकबर्सेको व्यवस्था गरेको छ। संस्थागत विद्यालयमा बालबालिकालाई सानै उमेरदेखि ल्याइन्छ। उनीहरूलाई मूलतः नर्सरी, एलकेजी र यूकेजी गरी तीन वर्ष पढाइने गरिएको छ। प्रतिवेदनको निष्कर्षका आधार बालविकास शिक्षालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुगिने मन्त्री भट्टराईको भनाइ थियो।
बालविकास शिक्षाबारे अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनमा व्यवस्था भएको भन्दा फरक संशोधन विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० माथि परेकोले ऐनको व्यवस्था, विधेयकमाथि परेको संशोधन र आजको प्राक्टिसलाई दाँजेर निर्णयमा पुग्ने मन्त्री भट्टराईको भनाइ थियो।
