अर्थमन्त्री पौडेलको निर्देशन अर्थकै कर्मचारीले मान्दैनन्!

रमेश भारती ३० माघ २०८१ १८:२०
34
SHARES
अर्थमन्त्री पौडेलको निर्देशन अर्थकै कर्मचारीले मान्दैनन्! फाइल तस्बिर।

काठमाडौँ– सरकारले गत बिहीबारमात्रै चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक बजेट मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो। बजेटको मध्यावधि समीक्षा संसदलाई जानकारी गराएका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विपद् पुनःनिर्माणका निम्ति पुरक बजेट ल्याउन सकेनन्।

यसको मुख्य कारण– अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थ मन्त्रालय र मन्त्रालयअन्तर्गतका विभागका उच्च कर्मचारीबाट सहयोग पाएका छैनन्।

संसदमा दुई तिहाईको सरकारको अर्थमन्त्री भए पनि उनले गत बिहीबार पुरक बजेट ल्याउन नसक्नु उनलाई अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीहरुले सहयोग नगरेको प्रष्ट हुन्छ।

मन्त्रालयका कर्मचारीबाट असहयोग भइरहेको विषयमा अर्थमन्त्री पौडेलले खुलेर पनि बोल्न सकेका छैनन्। मन्त्रालयका कर्मचारीका अनुसार उनी तत्काल यस विषयमा बोल्ने पक्षमा छैनन्।

अर्थसचिव रामप्रसाद घिमिरेले दुई महिनायता मन्त्रीको निर्देशनअनुसार काम गर्न छाडेको अर्थमन्त्रालयको उच्च अधिकारीहरु बताउँछन्। ‘सचिव घिमिरेले दुई महिनायता काममा चासो दिनु भएको छैन। यसको कारण भने उहाँले अहिलेसम्म खुलाउनु भएको छैन,’ अर्थमन्त्रालयका एक उच्चअधिकारीले भने।

काममा असहयोग गरेकै कारण सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिमिरेलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयमा राजस्व प्रशासनकै घनश्याम उपाध्याय रेग्मी आएका छन्।
घिमिरे भने अर्थ मन्त्रालयमा छँदा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको दाबी गर्छन्। अर्थ मन्त्रालयमा हुँदा आफनो जिम्मेवारी पूरा गरेको र सरुवा भइसकेपछि केही भन्न नमिल्ने घिमिरेले बताए।

उनी सुरुमा अर्थमन्त्री पौडेलसँग धेरै नजिक भएर काम गरेका थिए। अर्थ सविचको जिम्मेवारी दिएर अर्थमन्त्रालयमा पौडेलले नै घिमिरेलाई राखेका थिए।

अर्थमन्त्री पौडेललाई मन्त्रालयका कर्मचारी लगानी नीति, पयर्टन विकास योजना, कृषिमा नयाँ युग, अर्थतन्त्र रुपान्तरण र संघीय विकासका लागि अर्थतन्त्र सुधार्ने जस्ता योजनामा सहयोग गरेका छैनन्।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा थुप्रिएको अधिक तरलतालाई व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले समेत विषेश योजना ल्याउन सकेको छैन। जसका कारण अहिले साढे ६ खर्बमाथि लगानी योग्य पैसा बैंकमा थुप्रिएको छ।

अर्थमन्त्री पौडेललाई राज्यले परियोजनामा आधारित ऋणपत्रमार्फत् खर्च गर्ने वा निजी क्षेत्रबाटै पूर्वाधारमा लगानीमा लैजाने नीति बनाउन पनि राष्ट्रले चासो नदिँदा उनी यस खुलेर बोल्न सकेका छैन।

सरकारले चार महिनासम्म बाढीको क्षति, पुनःनिर्माण गर्ने विषयमा खाका बनाउन सकेको छैन। अर्थमन्त्रालयका ती कर्मचारीका अनुसार उच्च अधिकारीले चासो नदिँदा अर्थमन्त्री समस्यामा परेका हुन्।

‘चार महिनासम्म बाढीको क्षति पुनःनिर्माण गर्ने विषयमा आउटलाइन बनेको छैन। अर्थमन्त्रीले यो काम गर्न हरेक साता निर्देशन दिदैँ आउनु भएको छ। तर काम अघि बढ्न सकेको छैन,’ उनले भने।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई अर्थका सबै कर्मचारीले सहयोग गरिरहेको, अर्थतन्त्र सुधार्ने र नागरिकमा सकारात्मक माहोल तयार गर्ने काम भइरहेको अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराई बताउँछन्।

संविधान र कानूनले विशेष परिस्थितिमा पुरक बजेट ल्याउन बाटो खुला गरेको भए पनि कतिपय समयमा यसरी बजेट ल्याउन समस्या हुने उनको भनाइ छ।

खर्च नभएका स्रोतहरु कटौति गर्न, आन्तरिक बजारमा उच्च रहेको तरलतालाई सोस्ने गरी ऋणमा अनुपातलाई सँगै लैजानुपर्ने भएका कारण पुरक बजेट नआएको उनले बताए। भट्टराईले योभन्दा अरु कारण केही नभएको दाबी गरे।

बाढी पहिरोका कारण १० अर्ब ५३ करोडभन्दा धेरैको बीमा दाबी प्राप्त भएको विवरण नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको छ। यसमा अहिलेसम्म २० प्रतिशत बजेटपनि निकासा भएको छैन भने अर्कोतिर निमार्ण व्यवसायीले ५० अर्बभन्दा बढी भुक्तानी पाउन बाँकी भएको भन्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्।

२०८० कात्तिक १७ मा जाजरकोटको रामिडाँडालाई केन्द्रविन्दु बनाएर गएको भूकम्पले १५७ जनाको ज्यान लिएको थियो भने ३७५ भन्दा बढी घाइते भएका थिए।

यस क्षेत्रमा पुनःनिर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन। साथै मृतक र घाइतेका परिवारले अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन्।

व्यक्तिगत आवास पुनःनिर्माणको कार्यविधि अर्थमन्त्रालयमा रोकिँदा पुनःनिर्माण अघि बढाउन नसकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। अर्थमन्त्रालयले भने कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँदै आएको छ। कार्यविधि स्वीकृति गर्न केही विषयमा यही साता छलफल हुने र त्यसपछि प्राधिकरणमा पठाइने प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए।

उनका अनुसार विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १६ औँ बैठकले पश्चिम नेपालमा गएको भूकम्प र मनसुनजन्य विपदपछिको पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि योजना स्वीकृत गरेको थियो। यसका आधारमा कार्यविधि स्वीकृति गरेर पठाइने उनको भनाइ छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्न थाल्ने बेला भएपछि सचिव सरुवा गरेको छ। आगामी जेठ १५ मा आउने नयाँ बजेटकै तयारीमा जुट्ने बेलामा अर्थसचिवको सरुवा भएको छ।

प्रकाशित: ३० माघ २०८१ १८:२०

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen + sixteen =


© Nepali horoscope

© Gold Price Nepal

© Nepal Exchange Rates
© Nepal weather forecast