हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समिति घोषित आन्दोलनका कार्यक्रम भताभुंग पारेर नेताहरूको घरदैलोमा व्यस्त भएको छ। महासंघले माघ २० गतेदेखि एकमहिने आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो। आन्दोलनको पहिलो दिन सबै शिक्षक कर्मचारीले फेसबुकवालमा आयताकार रातो स्टिकर प्रयोग गरी ‘२०८१ को हिउँदे अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरियोस्’ भनेर लेखेका थिए। त्यसपछि फागुन १७ गतेसम्मका लागि आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रम रोकेर महासंघका पदाधिकारी दलका नेता र मन्त्रीको घरदैलोमा व्यस्त भएका हुन्। शिक्षकहरू संसद्मा विचाराधीन शिक्षा विधेयक चाँडो पारित गराउन तथा शिक्षक कर्मचारीका माग मुद्दा लिएर नेताका घर र कार्यालयमा धाउन व्यस्त भएका हुन्।
नेताहरूको घरदैलोमा महासंघ राष्ट्रिय समिति अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीको नेतृत्वमा महासंघमा आबद्ध/सम्बद्ध घटक संस्थाका नेताहरू सहभागी छन्। २१ थरीका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका मागमा सरकारले पटकपटक गरेका सहमति समेटेर विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० लाई ऐनको रुपमा छिट्टै जारी गर्नुपर्ने एकसूत्रीय माग महासंघले राखेको छ। महासंघमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेलगायत राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधि छन्। ती प्रतिनिधिमार्फत महासंघ नेता, सांसददेखि मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेका छन्।
महासंघका अध्यक्ष सुवेदी भने आन्दोलनकै चरणअन्तर्गत शिक्षकहरूका मागमा पक्षीकरण गर्न नेताहरूसँग भेट गरिएको बताउँछन्। उनले भने, ‘हामी आन्दोलनको कार्यतालिकामै छौँ। शिक्षक कर्मचारीका मागबारे पक्षीकरण गरिरहेका छौँ।’
कहिले कसको ध्यानाकर्षण?
महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी नेतृत्वले माघ २९ गते नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारलाई भेटेर शिक्षक-कर्मचारीका मागमुद्दा समावेश गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक जारी गर्नुपर्ने विषयमा छलफल गरेको थियो।
माघ २३ गते जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा संघीय सांसद उपेन्द्र यादवलाई यादवको पार्टी कार्यालय बालकुमारीमा भेटेर महासंघले निवृत्तिभरण अध्यादेश र विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे छलफल गरेको थियो। माघ २३ गते नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेसँग भेटी महासंघले निवृत्तिभरण अध्यादेश र विद्यालय शिक्षा विधेयक शीघ्रातिशीघ्र जारी गर्ने सम्बन्धमा छलफल गरेको थियो।
छलफलमा सांसदहरू सञ्जय गौतम, रामकृष्ण यादव, कान्तिका सेजुवाल, जाभेदा खातुन सहभागी थिए। प्रमुख सचेतक घिमिरेले महासंघले उठाइएका मुद्दामा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको अध्यक्ष सुवेदीले बताएका छन्।
माघ १८ गते महासंघले तत्काल विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउन पहलकदमी लिइदिन पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालाई आग्रह गरेको थियो। महासंघले सांसदसमेत रहेका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाललाई नेपाल निवास काेटेश्वरमा भेटेर सो आग्रह गरेको हो।
त्यसैगरी, माघ १४ गते महासंघको प्रतिनिधि मण्डलले कांग्रेस महामन्त्री एवम् सांसद गगन थापासँग भेटी विगतका सबै सहमति समटेर संसद्को जारी हिउँदे अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउन छलफल गरेको थियो। सो क्रममा शिक्षक कर्मचारीका माग सम्बोधन हुने गरी नयाँ शिक्षा ऐन जारी गराउन आफूले पहलकदमी लिने सांसद थापाले बताएका थिए।
भताभुंग भएका आन्दोलनका कार्यक्रम
महासंघले माघ २५ गते दिउँसो १ बजे सबै पालिकामा ध्यानाकर्षण तथा जानकारीपत्र बुझाउने कार्यतालिका सार्वजनिक गरे पनि त्यो कार्यक्रम हुन सकेन। यसैगरी सोही दिन स्थानीय स्तरमा आन्दोलन परिचालन समिति गठन गर्ने कार्यतालिका पनि कार्यान्वयन हुन सकेन।
माघ २६ गते हरेक जिल्लामा आन्दोलन परिचालन समिति गठन गरिने कार्यक्रम थियो। माघ २९ गते हरेक विद्यालयमा विद्यार्थी, अभिभावक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिबीच अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्ने र शिक्षक कर्मचारीका माग मुद्दा तथा आन्दोलनको आवश्यकताबारे सुसूचित गराउने कार्यक्रम पनि हुन नसकेको शिक्षकहरूले बताएका छन्।
माघ ३० गते पालिका कार्यालयमा भेला भई ‘हाम्रा माग सम्बोधन हुने गरी यो हिउँदे अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरियोस्’ भन्ने नारासहित हातमा कालो पट्टी बाँधी खबरदारी जुलुसरप्रदर्शन गरिने कार्यतालिका थियो। फागुन २ गते देशका ७७ वटै जिल्लाको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा ध्यानाकर्षण तथा जानकारी पत्र बुझाइने कार्यतालिका थियो। यो कार्यक्रम पनि हुन सकेन।
फागुन ११ गते जिल्ला आन्दोलन परिचालन समितिले जिल्लाका सबै निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित संघीय सांसदलाई सरकार र महासंघबीच भएका विगतका सबै सहमति समावेश गरी ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने कार्यक्रम छ।
साथै प्रदेश तहअन्तर्गत फागुन ७ गते प्रदेशस्तरको आन्दोलन परिचालन समिति गठन गरिने, फागुन ९ गते देशका ७ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सामाजिक विकासमन्त्रीसमक्ष ध्यानाकर्षण तथा जानकारीपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय भएको थियो।
माघ १८ गतेदेखि फागुन १० गतेसम्म विभिन्न सरोकारवालासँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम राखिएको थियो। महासंघमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन (एनएनटीए) प्रवेश गर्ने सहमति भएपछि आन्दोलन तत्कालका लागि रोकिएको शिक्षक नेताहरूको दाबी छ।
एनएनटीए आबद्ध नहुँदा शिक्षक महासंघले पूर्णता पाएको थिएन। माघ २२ गते भएको सहमतिअनुसार एनएनटीए शिक्षक महासंघमा प्रवेश गर्न तयार भएको थियो। महासंघमा उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव, सचिव, ६ राष्ट्रिय समिति सदस्य एनएनटीएको भागमा परेको छ। एनएनटीबाट ती पदमा कसलाई पठाउने भन्ने टुंगो लगाउन आइतबार बैठक बसेको छ।
चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रियो शिक्षक महासंघ [कार्यक्रम तालिकासहित]
