प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा। फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन सरकारका लागि त्यति फलदायी नहुने संकेत देखिएको छ। अधिवेशन सुरु हुनेबित्तिकै अध्यादेश पारित गरेर अघि बढ्ने सरकारको योजना एक साता बित्दा पनि पूरा हुन नसकेको हो। अध्यादेशले संसद्को कार्यसूचीमै प्रवेश पाएको छैन।
केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाका १८८ सांसदको समर्थनमा सरकार चलाइरहेका छन्। उनलाई कांग्रेस-एमालेसहितका ठूला दुई दलको समर्थन छ। संख्याका आधारमा सरकार जति शक्तिशाली देखिन्छ, कार्यशैली र कार्यसम्पादनमा त्यति कमजोर देखिँदै आएको छ। संसद्बाट अध्यादेश पारित गराउन सरकारलाई हम्मेहम्मे परिरहेकाले पनि यसको पुष्टि हुन्छ।
संघीय संसद्मा पेस भएका विधेयक दुई सदनबाट पारित हुनुपर्छ। ओली सरकारलाई प्रतिनिधिसभाबाट सबै अध्यादेश पारित गर्न सकस छैन। राष्ट्रियसभामा भने अध्यादेश पारित गर्न सहज नभएको हो। सत्ता पक्ष्मा राष्ट्रियसभाका ५९ सिटमध्ये कांग्रेसका १६, नेकपा एमालेका १० र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १ गरेर २७ जना सांसद छन्। मनोनीत सांसद डा. अञ्जान शाक्य र वामदेव गौतमसमेत जोड्दा २९ सिट पुग्छ। वामदेवले पनि अध्यादेशका पक्षमा मत हाल्छन् या हाल्दैनन् भन्नेमा शंका रहेको एमालेका नेताहरू बताउँछन्। अर्का मनोनीत सांसद नारायण दाहाल राष्ट्रियसभा छन्। अध्यक्षले मत विभाजनमा मात्र मत हाल्न पाउने व्यवस्था छ।
सरकारलाई समर्थन दिएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको ३ सिट छ। जसपा सरकारलाई अध्यादेशमा समर्थन गर्ने वा नगर्ने अन्योलमा छ। जसपा नेपालले समर्थन नगरेमा सत्तारूढ दललाई एक मत पुग्दैन।
नेकपा माओवादी केन्द्रका १७, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ८ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरेर २६ जना सांसद विपक्षी मोर्चामा छन्। यस्तो अवस्थामा अध्यादेश पारित गर्न जसपा नेपाल निर्णायक देखिएको छ। यही कारण उक्त पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सत्तारूढ दलसँग ‘हिस्सा’ खोजिरहेका छन्।
सत्तारुढ दल भने अध्यादेश पारित गर्न असहज नभएको दाबी गर्दै आएका छन्। ‘संसद्बाट अध्यादेश पारित गर्न असहज छैन किनभने पर्याप्त छलफल गरेर मात्र पारित गराउन चाहेको हौँ’, सत्तारुढ दल एमाका मुख्यसचेतक महेश बर्तौला भन्छन्। उनले भने जस्तो सहज देखिँदैन। यसअघि उपेन्द्रलाई कांग्रेस-एमालेका शीर्ष नेताले फोन गरेर अध्यादेशमा सहयोग मागिसकेका थिए।
‘हामीलाई सत्तारुढ दलबाट दबाब आएकै हो। उहाँहरूले भेटघाटका लागि पनि बोलाउनुभएको थियो’, जसपा नेपालका महासचिव रामकुमार शर्मा भन्छन्। सरकारलाई अध्यादेश पारितका लागि उपेन्द्रको साथ अनिवार्य देखिएको छ। राष्ट्रियसभाको पहिलो दल नेकपा माओवादी केन्द्र अहिले प्रतिपक्षमा छ। माओवादीले अध्यादेशको विरोध गरिरहेको छ।
‘अध्यादेशमा समर्थन गर्नु उचित छैन। हामी विरोधमै उभिएका छौँ’, माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे भन्छन्। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अध्यादेश पारित नहुने ठोकुवा गर्दै आएका छन्।
राष्ट्रियसभामा एकीकृत समाजवादीको ८ सिट र जनमोर्चाको १ सिट छ। तर दुवै दलले समर्थन गर्ने सम्भावना छैन। समाजवादीले अध्यादेशको विरोध गर्ने नीति लिएको छ। समाजवादीका वरिष्ठ नेता एवं राष्ट्रियसभा सांसद बेदुराम भुसालले अध्यादेश पारित गर्न उचित नभएको बताउँदै आएका छन्।
विपक्षमा रहेको जनमोर्चा पनि अध्यादेशको विरोध गरिरहेको छ। जनमोर्चा ओली सरकारको चर्को आलोचक हो। यसैले जनमोर्चाबाट पनि सरकारलाई समर्थन पाउने सम्भावना छैन। यसैले पनि राष्ट्रियसभामा अध्यादेशमा उपेन्द्रको समर्थन खोजी भइरहेको छ।
३ मतका लागि उपेन्द्रले खोजेको हिस्सा
सत्तारूढ दललाई राष्ट्रियसभाबाट अध्यादेश पारित गर्न एक मत पुग्दैन। त्यो मत जुटाउन ओली-देउवालाई सकस भइरहेको छ। अध्यादेश पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट पारित हुन सीमित समय हुने भएकाले पनि ओली-देउवा सक्रिय देखिन्छन्।
संसद् अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्रमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश प्रमाणित भइसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ। जसपा नेपालले समर्थन नगरेमा अध्यादेश पारित नहुने निश्चित छ। यसैले पनि देउवा र ओली उपेन्द्रलाई मनाउन सक्रिय छन्। ‘हामी बैठक बसिरहेका छौँ। सत्तारुढ दलबाट प्रस्ताव आइरहेकै छन्। तर हामी निर्णयमा पुगेका छैनौँ,’ जसपा नेपालका प्रचार विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेत भन्छन्।
एमाले निकट स्रोतका अनुसार अध्यादेशमा जसपा नेपालबाहेक दलले समर्थन दिने सम्भावना छैन। किनभने एमालेले माओवादी केन्द्रको समेत समर्थन लिन चाहेको थियो। एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनलाई गरेको प्रस्ताव बाहिरिएपछि माओवादीको समर्थन लिने सम्भावना लभगभ अन्त्य भएको एमालेका एक नेताले बताए।
‘माओवादीले यसअघि टीआरसी विधेयकमा पनि समर्थन गरेको हो। समाजवादीले त नैतिक रूपमै पनि अध्यादेशलाई समर्थन गर्नु उचित हुन्छ,’ एमाले सचिव योगेश भट्टराई भन्छन्, ‘समाजवादी त अध्यादेशबाटै जन्मिएको हो। उसले समर्थन किन नगर्ने?’ राजनीति क्षेत्रका जानकारहरू भने सरकारकै कमजोरीले गर्दा विधेयक पास गर्न समेत सकस हुन थालेको बताउँछन्। ‘सरकारले समर्थन गर्ने ठाउँ राखेकै छैन। हेर्दा बलियो सरकार छ। तर कामविहीन जस्तो भयो’, राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल भन्छन्।
अध्यादेश ‘निल्नु न उकल्नु’
पहिलो कुरा त सरकारले अध्यादेश ल्याएको समयमै विपक्षीको आपत्ति छ। सरकारले संसद् बन्द गरेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै विपक्षीले ध्यानाकर्षण गरेका थिए। यसैले पनि विपक्षी दलले अध्यादेशमा समर्थन गर्ने सम्भावना देखिँदैन। तर त्यसबेला सत्तारुढ दललाई अहिलेको सत्ता घटकका सबै दलले समर्थन दिने विश्वास थियो। ‘अध्यादेश पारित नहुनुपर्ने कारण छैन। हामीले देश बिगार्न अध्यादेश ल्याएको पनि होइन,’ एमाले सांसद दयालबहादुर शाही भन्छन्।
सरकारले ‘सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश-२०८१, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश-२०८१’, ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश-२०८१’, सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश संसद्मा पेस गरेको छ।
यस्तै, सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ र ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशका साथै सुशासन प्रवर्धनसम्बन्धी अध्यादेश पनि सरकारले ल्याएको छ। यसमध्ये जसपा नेपालले भूमि र सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा जसपा नेपालले आपत्ति जनाएको छ। अरू विधेयकमा समर्थन गरे पनि भूमि र सामाजिक सन्जालमा समर्थन नदिने जसपा नेपालले बताउँदै आएको छ।
‘महेन्द्र राजाले मधेशीलाई भूमिविहीन बनाउने काम गरे। अहिले ओली सरकार त्यही काम गरिरहेको छ,’ जसपा नेपालका महासचिव शर्मा भन्छन्, ‘सामाजिक सन्जाल विधेयकले त जनताको मुख थुन्ने काम गर्छ, हामी त्यो चाहँदैनौँ।’ अब सरकार कसरी अघि बढ्छ भन्ने अन्योलमा छ। ‘अध्यादेशमा समस्या देखियो। अब दुवै सदनबाट पारित गर्नैपर्छ। यसमा समस्या देखियो,’ एमालेका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘यो ल्याउनु नै गल्तीजस्तो देखियो।’ संसद्मा पनि विपक्षी सांसदहरूले अध्यादेशको विरोध गर्दै आएका छन्।
