हिमाल प्रेस 
उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल।
काठमाडौँ– उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पूर्ववर्ती सरकारले बनाएको चालु आर्थिक वर्षको बजेट सिद्धान्तमा उभिएर नबनेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा चालु आवको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन अवस्थाको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन पेस गर्दै उनले सिद्धान्तविपरीत आएको बजेट बोझ भएको बताए।
‘त्यसबेलाको परिस्थितिले यो बजेट संसद्ले पारित पनि गर्नुपरेको थियो, पछि म अर्थमन्त्री भइसकेपछि पूरक बजेटमा जान सकिन्थ्यो, एउटै सदन हो भनेर पूरक बजेट ल्याइनँ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने।
तीन करोडभन्दा साना आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयलाई पनि पूर्ववर्ती सरकारले बेवास्ता गर्दै ७५ हजार रुपैयाँका आयोजना पनि राखेको उनले बताए।
‘त्यसबेला सरकारमा बस्नेले ७५ हजार रुपैयाँको पनि बजेट बनाएर कुनै जवाफदेही हुनुपर्दैन? सात हजार योजनामा ११ हजार योजना थपेर आयो, संघीयताको मर्म यही हो? संघीय सरकारले ७५ हजारको बजेट कार्यान्वयन गर्छ भने प्रदेश, स्थानीय तहले के गर्ने?,’ उनले भने।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा ३० अर्ब रुपैयाँ ‘अन्डर फन्डेड’ रहेको पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताए। आफू पूरक बजेट ल्याउनेतर्फ नलागी कार्यान्वयनका क्रममा बिग्रिएको बजेटलाई सच्च्याउन लागिपरेको उनको भनाइ थियो।
‘अध्यादेश निरङ्कुश भन्ने आधारहीन आरोप हो, संविधान र कानुनमा टेकेर आएको छ, यसलाई सदनमा पेस गरिएको छ, पारित वा फेल गर्न सकिन्छ, संविधान, कानुन र संसदीय प्रक्रियामा हिँड्नु निरङ्कुश हुनु हो?,” उनले भने।
संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले बोलेका विषयप्रति संकेत गर्दै उनले सदन आक्रोश, कुण्ठा व्यक्त गर्ने स्थल नभएको स्पष्ट पारे। आफूप्रति लक्षित गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले लगाएको आरोपलाई पुष्टि गर्न अर्थमन्त्री पौडेलले चुनौती दिए।
‘यस्तो आरोप पुष्टि गर्न नसके उनले ‘रोष्टम’ मा उभिएर क्षमायाचना गर्नुपर्छ, अर्थतन्त्रका बारेमा अभिलेख राख्ने राज्यका निकाय छन्, तत्कालीन प्रचण्ड सरकारले जोखिमको डिलमा लगेको अर्थतन्त्रलाई हामीले तानेर ल्याएका छौँ,’ उनले भने।
गत आर्थिक वर्षमा ४९ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ पहिलो छ महिनामा खर्च भएको उल्लेख गर्दै उनले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा ५६ अर्ब बढी खर्च भएको मन्त्री पौडेलले जानकारी गराए।
उपभोक्ता मूल्य वृद्धि पनि गत आवको छ महिनामा भन्दा यस वर्ष घटेको उनको भनाइ थियो। गत आवको पहिलो छ महिनामा ६.४४ प्रतिशत उपभोक्ता मूल्यवृद्धि रहेकामा यस वर्ष घटेर चार प्रतिशतमा आइपुगेको उनले जानकारी दिए।
आफू अर्थमन्त्री भएपछि निर्माण व्यवसायीलाई अघिल्लो वर्षको पनि भुक्तानी गरेको उनको भनाइ थियो। विगत वर्षमा भन्दा यो वर्ष विप्रेषणको आप्रवाह नघटेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए। हालै सरकारले जारी गरेको अध्यादेशले विशेषगरी अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गरेको, निजी क्षेत्र उत्साहित भएको, निजी क्षेत्रले एक स्वरले मुक्तकण्ठले अध्यादेशको प्रशंसा गरेको उनले जानकारी दिए।
‘सरकारले गर्ने भो, जनताले साथ दिने भए भन्नेमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई चिन्ता छ, रङ्गुन खोलाको पुलले पूर्वअर्थमन्त्रीलाई चिन्तित बनाएछ, पुल बनाउन पुग्ने गरी तपाईंले बजेट विनियोजन गर्नुभएको थियो?,’ अर्थमन्त्री पौडेलको प्रश्न थियो।
पूर्वसरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्डका विषयमा आफैँले बनाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेको सुनाउँदै उनले हिजोको सरकारले जुन प्रक्रियाबाट सुरु गरेको थियो, त्यसै अनुसार काम भइरहेकाले भ्रम सृजना नगर्न अनुरोध गरे।
राजस्व लक्ष्यको नजिक पुग्ने अपेक्षा गरिएको उल्लेख गर्दै उनले विश्व अर्थतन्त्रमै समस्या पर्दा पनि नेपालमा धेरै समस्या आउन नदिएको बताए। ४.०४ प्रतिशतले धानको उत्पादन बढ्ने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको अनुमान रहेको उनले उल्लेख गरे।
पैँतीस प्रतिशत बजेट खर्च
अर्थमन्त्री पौडेलले चालु आवका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा चालु आवको पुस मसान्तसम्म जम्मा खर्च विनियोजनको तुलनामा ३५ दशमलव ८९ प्रतिशत अर्थात् छ खर्ब ६७ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँ रहेको छ। यो खर्च विगत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १७ दशमलव ६६ प्रतिशतले बढी हो। समीक्षा अवधिमा नेपाल सरकारको स्रोततर्फ छ खर्ब १८ अर्ब ५१ करोड ४३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। जुन १५ दशमलव ४८ प्रतिशतले बढी हो।
हालसम्म करिब ३० अर्ब स्रोत व्यवस्थापन गरी दायित्व भुक्तानी गर्न सहजीकरण गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।
समीक्षा अवधिमा छ खर्ब ७२ अर्ब ८० करोड ९४ लाख रुपैयाँ राजस्व प्राप्तिको अनुमान रहेकामा यस अवधिमा विविध प्राप्तिसहित कुल पाँच खर्ब ६७ अर्ब ४९ करोड ७३ लाख संकलन भएको छ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सूचीकृत २७ आयोजनामध्ये चालु आवमा १९ आयोजना कार्यान्वयनमा रहेका छन्। ती आयोजनामा ६० अर्ब ३८ करोड ७१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा ५४ अर्ब २४ करोड आठ लाख खर्च भई वित्तीय ९९ दशमलव ८२ र भौतिक प्रगति ५७ दशमलव ५० प्रतिशत रहेको छ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये चालु आवमा १९ आयोजनाका लागि ६६ अर्ब ७५ करोड तीन लाख विनियोजन गरिएकामा समीक्षा अवधिमा १७ अर्ब १५ करोड ३२ लाख खर्च भएको छ। जसअनुसार २५ दशमलव पाँच प्रतिशत खर्च भएको छ।
अर्थमन्त्री पौडेलले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार गरिएको बताए। कम्प्युटरमा आधारित लेखा प्रणाली लागू गरिएको उल्लेख गर्दै उनले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयन गरिएको बताए।
