ओली र देउवालाई प्रचण्डको प्रश्न, तपाईँहरू मालिक र नागरिक दास हो?

काठमाडौँ- प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले जारी गरेका अध्यादेशको विरोध गर्दै कार्यपालिकाले सबै काम गर्ने भए व्यवस्थापिका किन चाहियो भनेर प्रश्न गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो प्रश्न गरेका हुन्।

सरकारले संसद् अधिवेशनबाट भागेर षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले एकपछि अर्का अध्यादेश ल्याएको उल्लेख गर्दै उनले आपत्ति जनाए। ‘माघ ८ गते संसद्को बैठक आव्हान गरिएको छ तर जम्मा ६ दिनअघि दर्जनौंँ ऐन संशोधन गर्ने गरी पाँचपाँचवटा अध्यादेश ल्याइएको छ। पछिल्ला पैँतीस वर्षमा नेपाली कांग्रेसले बाह्रपटक प्रधानमन्त्री चलाएछ, नेकपा एमालेले सात पटक’, अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘पैँतीस वर्ष शासन गरेपछि आज आएर देशको विकास ६ दिन ढिलो हुने भयो भनेर ल्याउनुभयो त अध्यादेश? उखान छ नि, सौ चुहा खाके बिल्ली हज के लिए चली । तपाईँहरू पनि अब विकासको हाजी हुनुभएको हो?’

रातारात चोर बाटोबाट अध्यादेश ल्याउनु सरकारको नियत सही नभएको बताउँदै प्रचण्डले भने, ‘अरू बेला संसद्‌मा दुईतिहाईको घमण्ड सुन्नुपर्ने। बलियो सरकारको अहंकार सुन्नुपर्ने। अनि शासनचाहिँ अध्यादेशबाट चलाउने? यो सार्वभौम संसद्को अपमान र अवहेलना हो। यो केवल हामी विपक्षसँग सरकारको डरमात्र होइन, आफूलाई समर्थन गरेका सत्तापक्षका माननीयहरूमाथि समेत सरकारको अविश्वास हो।’

यी अध्यादेशहरू विकासका लागि हुन्थे भने संसदीय समितिमा रहेका विधेयकमा खुला छलफलसँग सरकार किन डरायो भन्ने प्रश्न गर्दै उनले सोधे, ‘संसद्‌मा विचाराधीन विधेयक फिर्ता समेत नलिई किन ल्याइयो अध्यादेश? सरकार र संसद्ले चाहँदा फास्ट ट्रयाकबाट विषयगत समिति, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट १० दिनमै पनि विधेयक पारित गर्न सकिन्छ जबकि प्रतिस्थापन विधेयकले ६० दिनको लामो प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ। देश र जनताका लागि सोचेको भए तपाईहरू संसदसँग डराउनुहुने थिएन। स्वार्थ समूहहरूलाई पोस्नुपर्ने भएकैले तपाईँहरूले अध्यादेशको चोर बाटो समाउनुभयो। कार्यपालिकाले नै सबै गर्ने भए किन चाहियो त व्यवस्थापिका?’

उनले सरकार निरंकुश सोचमा अघि बढिरहेको बताए। प्रचण्डले भने, ‘अहिलेको सरकारी गठबन्धन बन्दै गर्दा मैले यही सम्मानित रोस्ट्रममा उभिएर चिन्ता जाहेर गरेको थिएँ, पहिलो र दोस्रो दलको सरकार कतै प्रतिगमन र निरंकुशतातिर अग्रसर हुने त होइन? आज त्यो चिन्ता वास्तविकतामा प्रमाणित भएको छ।’

उनले राजनीतिक प्रतिशोध र त्यसका लागि राज्यको दुरुपयोग सामान्य हुन थालेको बताए। प्रचण्डले भने, ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रित र संकुचित गर्न खोजिँदै छ। सम्झाई बुझाई गरेर पठाउन सकिने घटनामा समेत नागरिकलाई हतकडी लगाएर एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला दगुराइँदैछ, कडा कडा मुद्दा लगाइँदैछ। यो सत्ताको घमण्ड हो कि जनतासँग डर हो?’

पाथीभरा केबलकारका विवादमा जनतामाथि गोली चलाइएकोमा आपत्ति जनाउँदै प्रचण्डले पाथीभरा र मुक्लुङको विवादको संवेदनशीलता बुझेर संवाद र समझदारीबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा दमनको उल्टो बाटो किन हिँड्दै हुनुहुन्छ भनेर प्रश्न गरे। टिसर्टमा कसैको फोटो देखियो भनेर पनि नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रश्न उठाउनेहरूलाई थुन्ने र मुद्दा चलाउने, सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक ल्याएर अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रतालाई वैधानिक रुपमै नियन्त्रण गर्न खोज्नु निरंकुश सोच भएको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले भने, ‘यो के हो? नागरिक सम्प्रभुताभन्दा माथि हो तपाईँहरू संविधानभन्दा माथि हो? तपाईँहरू मालिक र नागरिक दास हो?’