हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपालस्थित पाकिस्तान दूतावासले आज (बुधबार) ‘कश्मीरः अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विवेकको एक परीक्षा’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको छ। कश्मीर एकता दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा पाकिस्तानका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र विदेशमन्त्रीका सन्देशहरू वाचन गरिएको थियो।
राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारीले आफ्नो सन्देशमा जम्मू कश्मीर विवाद संसारकै सबैभन्दा पुरानो नसुल्झिएको विवादहरूमध्ये एक भएको बताए। भारतले त्यहाँका जनताको इच्छाविरुद्ध कब्जा जमाइरहेको उनको आरोप छ। ‘कश्मीरी जनतालाई शक्तिहीन बनाउन भारतले प्रशासनिक र कानुनी कदमहरू चाले पनि आत्मनिर्णयको अधिकारप्रति कश्मीरीहरूको संकल्प अटल छ,’ उनको दाबी छ।
प्रधानमन्त्री मियाँ मुहम्मद शहबाज शरीफले पाकिस्तानले कश्मीरी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारका लागि नैतिक, कूटनीतिक र राजनीतिक समर्थन निरन्तर जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै भने, ‘राष्ट्रसंघको महासभाले मान्यता दिएको यो अधिकार ७८ वर्ष बितिसक्दा पनि कश्मीरीहरूले प्रयोग गर्न नपाएको र जम्मू-कश्मीरका नागरिकहरू भय र उत्पीडनमा जीवन बिताइरहेका छन् ।’
उपप्रधानमन्त्री तथा विदेशमन्त्री मुहम्मद इसहाक डारले राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदको प्रस्तावअनुसार जम्मू-कश्मीरका बारेमा त्यहाँका जनताको इच्छाअनुसार स्वतन्त्र र निष्पक्ष जनमत संग्रहमार्फत निर्धारण हुनुपर्ने बताए। भारतले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरू र सञ्चारमाध्यमहरूलाई त्यहाँको वास्तविकता बुझ्न दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। पाकिस्तानले कश्मीरको आत्मनिर्णयको अधिकारको लागि आफ्नो समर्थन जारी राख्ने र दक्षिण एसियामा स्थायी शान्तिका लागि राष्ट्रसंघले आफ्ना प्रस्तावहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले जोड दिए।
अन्तरक्रियामा राजदूत अबरार एच. हाश्मीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, विश्व समुदायको नैतिक दायित्व तथा नागरिक समाजले संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्तावअनुसार जम्मू कश्मीरका जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए। भारतको नियन्त्रणमा गरिएको कुनै पनि कानुनी व्यवस्थाले जम्मू कश्मीरको विवादित स्थिति परिवर्तन गर्न नसक्ने उनको दाबी थियो।
कार्यक्रमका सहभागीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी र मानवीय अधिकारका मापदण्डअनुसार कश्मीर विवादको समाधान खोज्न आवश्यक रहेको औंल्याएको दूतावासले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् जनाएको छ। साथै विश्व समुदायले जम्मू- कश्मीरलगायत अन्य शोषित क्षेत्रका नागरिकहरूको पीडा उजागर गर्न सक्दो भूमिका खेल्नुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिए।
