काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समिति र नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन (एनएनटीए) बीच सातबुँदे सहमति भएको छ। सहमतिसँगै नेकपा एमाले निकट शिक्षक संगठन एनएनटीए १० महिनापछि महासंघमा आबद्ध हुने वातावरण बनेको छ।
काठमाडौँमा मंगलबार बसेको बैठकमा लक्ष्मीकिशोर सुवेदी नेतृत्वको महासंघले कमजोरी सच्याएपछि एनएनटीए महासंघमा आउने वातावरण बनेको हो। सुवेदी गत वैशाख १०, ११ र १२ मा काठमाडौँमा भएको महासंघको दोस्रो महाधिवेशनबाट अध्यक्ष भएका थिए। महासंघ र एनएनटीएबीच भएका सहमतिमा नेपाल शिक्षक महासंघको विधान संशोधनदेखि केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारले गरेको संसद् विघटनविरुद्ध महासंघ आन्दोलनमा गएको विषयसम्म उल्लेख छन्। दुई पक्षबीच आगामी दिनमा यस्ता कमजोरी नदोहोर्याउने सहमति भएको छ।
शिक्षा ऐनका लागि महासंघले आइतबारदेखि एकमहिने (माघ २० गते) आन्दोलन घोषणा गरेको थियो। उक्त आन्दोलनमा एनएनटीए समावेश भएको थिएन। मंगलबारको सहमतिपछि एनएनटीए आन्दोलनमा सहभागी हुने भएको छ। महासंघ विद्यालय शिक्षकहरूको छाता संस्था हो। अहिले महासंघका अध्यक्ष रहेका सुवेदी कांग्रेस समर्थक हुन्।
दुई पक्षबीच सहमति नहुँदा एनएनटीएले महासंघमा आफ्ना तर्फबाट महासचिव, उपमहासचिव, उपाध्यक्ष, सचिव र ६ जना राष्ट्रिय समिति सदस्य पठाएको थिएन। सातबुँदे सहमति भएपछि एनएनटीएले महासचिव सहितका पदाधिकारी र प्रतिनिधि महासंघमा पठाउने वातारण बनेको एनएनटीएका महासचिव हंसबहादुर शाहीले हिमालप्रेससँगको कुराकानीमा बताए। उनले भने, ‘महासंघमा सहभागिता र पदाधिकारी चयनका विषयमा फागुन ४ गते बस्ने एनएनटीएको राष्ट्रिय समिति बैठकले टुंगो लगाउनेछ।’
यसैबीच महासंघले फागुन ५ गते राष्ट्रिय समितिको बैठक डाकेको छ। उक्त बैठकमा २०८० असोजमा भएका आन्दोलनका उपलब्धिका समीक्षा, गत वैशाखमा महासंघको दोस्रो महाधिवेशनमा भएका कमीकमजोरीलाई स्वीकार गर्ने गरी छलफल गरिने, संसद्मा विचाराधीन शिक्षा विधेयक छिटो पारित गराउन दबाब गराउने लगायतका विषयमा छलफल गरिने शाहीले बताए। यसैगरी जिल्लाबाट आउने प्रतिनिधिका विषयमा रहेको विवाद पनि समाधान गरिने उनको भनाइ छ। झापा, सोलुखुम्बु, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, चितवन, गोरखा, कास्की, नवलपुर, दाङ, अर्घाखाँची, गुल्मी, कैलालीलगायतका जिल्लामा प्रतिनिधि विवाद छ।
सहमतिसँगै महासंघले फागुन ५ गतेसम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम परिमार्जन गर्ने भएको छ। महासंघ अध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘हामीले घोषणा गरेका आन्दोलनका कार्यक्रममध्ये फागुन ५ गतेसम्मका कार्यक्रममा परिमार्जन गर्ने सहमति भएको छ।’