हिमाल प्रेस 
चित्रबहादुर केसी
काठमाडौँ- राष्ट्रिय जनमोर्चाले राष्ट्रियसभामा पेस भएको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकमा सच्याउन माग गरेको छ। राजमो अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको हस्ताक्षरमा २०८१ माघ २२ गते मंगलबार प्रेसवक्तव्य जारी गर्दै पार्टी राजमोले सो धारणा व्यक्त गरेको हो।
वक्तव्यमा केसीले सरकारले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गर्दा संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक, अभिव्यक्ति तथा वैयक्तिक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र गोपनीयताको हकबारे ध्यान दिनुपर्नेमा अडान राखेका छन्। त्यस्तै, वक्तव्यमा पाथीभरा केबलकार निर्माणमा अवरोध गर्ने कार्यलाई राजमोले गलत मानेको छ।
यस्तो छ वक्तव्यको पूर्ण पाठ :
१. २०८१ माघ १८ गते नेपाल सरकारले ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८१’ राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत गरेको छ । त्यसबारे हाम्रो स्पष्ट धारणा छ कि सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेर व्यक्तिको चरित्रहत्या गर्ने, गालीगलौज गर्ने, व्यक्तिगत गोपनीयतालाई भंग गरिदिने, छाडा र अश्लील क्रियाकलाप सम्प्रेषण गर्नेजस्ता क्रियाकलापमाथि नियन्त्रण र नियमन गरिनुपर्ने आवश्यकता छ तर सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन तथा प्रयोगलाई नियमन गर्नेसम्बन्धी कुनै कानुनी व्यवस्था गर्दा नेपालको संविधानले ग्यारेन्टी गरेका मौलिक हक, अभिव्यक्ति तथा वैयक्तिक स्वतन्त्रता, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, गोपनीयताको हकलगायतका अधिकार हनन् वा कुण्ठित नहोस् भन्नेतर्फ सरकार सचेत हुनुपर्दछ तर यो विधेयकका प्रस्तावित विभिन्न प्रावधानलाई हेर्दा सरकारले आफ्ना विपक्षीलाई दमन गर्ने गलत नियत तथा उद्देश्यले यो कानुन ल्याउन खोजेको देखिन्छ । त्यसैले हाम्रो पार्टीले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकअधिकारलाई कुण्ठित हुने गरी विधेयकका प्रस्तावित प्रावधान, वाक्यांश वा दुईअर्थी वा बहुअर्थी लाग्ने शब्द वा अस्पष्टतालाई हटाएर विधेयकलाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ ।
२. पाथीभरामा केबलकार निर्माणसम्बन्धी विवादप्रति पनि हाम्रो पार्टीको ध्यान गएको छ । पाथीभरामा केबलकार निर्माणमा अवरोध पुऱ्याउने कुरालाई हामीले सही मान्दैनौँ तर केबुलकार निर्माणसम्बन्धी योजनालाई अगाडि बढाउँदा पाथीभराको प्राकृतिक बनोटलाई कायम राखिनुपर्दछ । त्यसका साथै पाथीभरामा केबलकारको स्टेसन धार्मिक स्थलभन्दा निश्चित दुरीमा हुनुपर्दछ तर त्यो कति दुरीमा हुने भन्ने कुरा त्यहाँका जनता र केबलकार व्यवसायीको आपसी सहमति र सल्लाहबाट निश्चित गरिनुपर्ने कुरामा हामीले जोड दिन्छौँ ।”
