खराब कर्जाको तनावमा बैंकिङ क्षेत्र

काठमाडौँ- दुई वर्षयता बैंकहरूमा खराब कर्जा बढ्दो छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पुससम्म बैंकहरूको खराब कर्जा अधिकतम ७ प्रतिशत पुगेको छ। यति बेला बैंकहरू खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्न समस्यामा परेका छन्। खराब कर्जा र बैंक आफैँले सकारेको गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा छ्ट्याइएको प्रोभिजन रकम कुल कर्जाको ५ प्रतिशतसम्म हुन्छ। प्रोभिजन रकम कुल कर्जाको ५ प्रतिशत नाघ्यो भने सरकारले कर उठाउँछ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार पुस मसान्तसम्म बैंकिङ प्रणालीमा ५ खर्ब ९७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ तरलता मौज्दात छ। गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिकको ६ महिनामा बैंकिङ प्रणालीमा २०५.८५ प्रतिशतले लगानीयोग्य रकम बढेको राष्ट्र बैंकले तथ्यांक छ।

चालु आर्थिक वर्षको पुसमा वाणिज्य बैंकहरूले ६० अर्ब रुपैयाँले कर्जा विस्तार गरेका छन्। माघ पहिलो साता सकिँदासम्म यो रकम बढेर ५४ खर्ब १० अर्ब पुगेको छ। कर्जा विस्तार करिब ६० अर्ब हाराहारी विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिए पनि त्यसो हुन नसकेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

वाणिज्य बैंकहरूले चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म २७ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएका थिए। जसमध्ये खराब कर्जासहित आयकर शीर्षकमा १२ अर्ब ३६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ सरकारलाई कर तिरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। बैंकहरूले ऋण प्रवाह गरेपछि विभिन्न ५ वर्गमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजन) गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले यस्तो कर्जा सात प्रतिशत पुगेको छ।

बैंकको खराब कर्जा जति वृद्धि हुन्छ त्यति नै कर्जा नोक्सानीको रकम पनि बढ्दै जाने नेपाल बैंकर्स संघको पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहालले बताए। उनका अनुसार पछिल्लो समय बढ्दो एनपीएलका कारण प्रोभिजन पनि वृद्धि भएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा तनाव बढ्दो छ। उनले कर्जा विस्तारमा सरकारी र निजी क्षेत्रले केही न केही उपाय खोज्नुपर्ने बताए। ‘चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक तरलतासँगै खराब कर्जा बढ्दो छ। खराब कर्जाको कर लिने व्यवस्था छ। यसको अवधि एक वर्षको मात्र हुन्छ तर सरकारले यसलाई निरन्तरता दिन खोजिरहेको छ’, उनले भने।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नाफा नहुँदा पनि कर तिर्नुपर्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गरेर एक वर्षका लागि मात्रै लागू हुने व्यवस्था भएका कारण अहिले सबै बैंकले खराब कर्जाको पनि कर तिरेको उनको भनाइ छ।

असल कर्जामा १.१० प्रतिशत, सूक्ष्म निगरानी कर्जामा ५ प्रतिशत, कमसल कर्जामा २५ प्रतिशत, शंकास्पद कर्जामा ५० प्रतिशत र खराब कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

प्रोभिजनमा कर लाग्दा बैंकका लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल र कर्मचारीले प्राप्त गर्ने बोनस पनि घट्ने सम्भावना बढेको छ। यसमा राष्ट्र बैंकले विशेष ध्यान दिनुपर्ने माग बैंक तथा वित्तीय संस्थाको छ।

आयकरमा सरकारले तत्काल केही गर्न सक्ने अवस्था नरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलले बताए। बैंकले कर्जा प्रवाहमा योजना बनाएर काम गर्न नसकेपछि सरकारमाथि दोष लगाउन थालेको आरोप उनको छ।

पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नियमन व्यवस्था र ऐन कानुन पालना गर्नुको विकल्प नभएको बताए। ‘सरकारले बनाएर दिएको योजनाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जामा लगानी बढाउन सकेनन्। अहिले कर्जा प्रवाह नहुँदा खराब कर्जा बढेको हो। यसको विकल्पमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र सरकारले तत्काल योजना बनाएर समस्या समाधान गर्नुपर्छ’, उनले भने।

राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार प्रोभिजन राख्नुपर्छ। बैंकलाई सुरक्षित राख्नका लागि त्यो व्यवस्था अनिवार्य भएको उनको भनाइ छ। अहिले कर तिरे पनि प्रोभिजन रकम फिर्ता आएपछि तिर्नुपर्दैन। त्यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको प्रोभिजन ५ प्रतिशतभन्दा बढाउनु नहुने उनको सुझाव छ।

गैरबैंकिङ सम्पत्ति तीन वर्षभित्र बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तो सम्पत्ति पटकपटक लिलामीको सूचना निकाल्दा पनि ग्राहक नभेटिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको गुनासो छ। यस्तो सम्पत्ति तीन वर्षको अवधिभित्र बिक्री गर्न नसकेमा राष्ट्र बैंकसँग स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ।

गरैबैंकिङ सम्पति बढ्दो

बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा उच्च रुपमा बढ्दै जाँदा त्यसको असर गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा परेको छ। पछिल्लो दुई वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति साढे २ गुणाले बढेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्त सम्ममा बैंकहरूसँग कुल ३८ अर्ब २६ करोड बराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति छ। यो गत आर्थिक वर्षको यस समयभन्दा १.७ प्रतिशत बढी हो। आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा १० अर्ब ५२ करोडको गैरबैंकिङ सम्पत्ति रहेकोमा २०८०/०८१ असार मसान्तमा आइपुग्दा साढे ३५ अर्ब पुगेको छ।

कर्जा प्रवाह नहुँदा तीन वर्षयता गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दो छ। यसलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले योजना ल्याउन नसकेको पूर्व अध्यक्ष दाहालको आरोप छ। कर्जाबाट नियमित साँवाब्याज उठ्न नसक्दा निष्क्रिय कर्जा बढ्दै जाँदा अर्को समस्या थपिने दाहालले बताए। को भनाइ छ।