सरकारमाथि निगरानी र विधायिकी भूमिका बढाउनु अपरिहार्य

काठमाडौँ– संघीय संसद्को पाँचौँ अधिवेशनको पहिलो बैठक राजनीतिक, आर्थिक, कानुनी तथा समसामयिक विषयमा केन्द्रित रह्यो। सत्तापक्षीय र प्रतिपक्षी नेताका अभिव्यक्तिलाई हेर्दा विगतका तुलनामा उनीहरू परिपक्व भएको प्रतीत हुन्छ।

दल तथा व्यक्ति लक्षित आरोप बैठकमा नहुनलाई सकारात्मक मानिएको छ।संसद्को विधायिकी भूमिका बलियो बनाउने र नागरिकका आकांक्षालाई केन्द्रमा राखेर संसद् सञ्चालन हुनुपर्नेमा सबै सांसदको एकमत हुनु अर्को सकारात्मक पक्ष हो।

प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा सरकार र प्रतिपक्षी दलहरूबीच विभिन्न विषयमा पेचिलो ढङ्गले बहस भयो। मुख्य रूपमा सरकारले जारी गरेका अध्यादेश, संविधान संशोधन, सरकारको कार्यशैली, प्रतिपक्षको भूमिका, नीतिगत सुधार तथा नयाँ कानुन निर्माणका विषय उठान भए।

सरकारले प्रस्तुत गरेको अध्यादेशको प्रक्रिया र अध्यादेशका विषयवस्तुमाथि प्रतिपक्षबाट आलोचना र सत्तापक्षबाट बचाउ भयो जुन अनपेक्षित थिएन।

संसद्मा सधैँजसो प्रतिपक्षी दलहरूको असन्तुष्टि व्यक्त हुने गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आकस्मिक समयको माग पूरा नभएपछि बैठक अवरोध गर्‍यो। रास्वपा सांसदहरुले उठेर विरोध जनाइरहँदा सभामुख देवराज घिमिरेले बैठकको कारबाही अगाडि बढाए।

रास्वपाले १५ मिनेट बैठक बहिष्कार ग¥यो। तर अवरुद्ध भने गरेन। सदन अवरुद्ध गर्ने प्रवृत्तिले संसदीय प्रक्रियालाई नै प्रभावित पार्ने भएकाले यसको समाधानका लागि प्रभावकारी संवाद, साझा सहमति निर्माण तथा सबै पक्षको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक हुन्छ।

प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास–निर्माणका विभिन्न योजनाहरूको प्रगति सुनिश्चित गर्न, सुशासन प्रवद्र्धनका साथै लगानी अभिवृद्धिका लागि अध्यादेशहरू जारी भएका बताए।

उनले संविधान संशोधनका बुँदा पहिचान गरिने र सबै दलसँग सहमति खोजिने उल्लेख गरे। सिद्धबाबा सुरुङमार्ग छिचोलिएकोदेखि लिएर काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्गको प्रगतिलगायत अन्य राष्ट्रिय राजमार्गमा भएको सुधारसम्मका बारेमा जानकारी गराए।

वर्तमान सरकार गठनपछि राजनीतिक स्थायित्व कायम भएको, सरकार फेरबदलको दुष्चक्र अन्त्य भएको प्रधानमन्त्रीले बताइरहँदा आफ्नो अपेक्षानुसार समृद्धि प्राप्तिमा नागरिक आकांक्षा पूरा हुन नसकेको स्वीकार गरे।

देशको धरातलीय यथार्थलाई स्वीकार गर्नु उच्च राजनीतिक नेतृत्वको सरलताको परिचय हो। सरकारले जनचाहना पूरा गर्न तथा सुशासन प्रवद्र्धनमा आफूलाई क्रियाशील राखेको उनको अभिव्यक्ति मननीय छ।

प्रतिपक्षी सांसदहरुले शिष्टतापूर्वक सरकारका कमजोरी औँल्याउनु सामान्य हो। संसद् छलेर अध्यादेश जारी गर्नु सरकारको खराब नियत भएको आरोप, संविधान संशोधन गर्ने मुख्य कार्यसूची बनाएको वर्तमान गठबन्धनले सत्ता साझेदार दलबीचको सहमतिलाई प्राथमिकतामा नराखेको, अर्थतन्त्र शिथिल रहेको र बजेट कार्यान्वयनमा सरकार कमजोर भएको विपक्षीको विश्लेषणलाई पनि मार्गदर्शकका रुपमा स्वीकार गर्नुपर्छ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधान संशोधनका लागि सहमतिको आवश्यकता औँल्याउँदै कानुन निर्माणको प्रक्रिया तीव्र गतिमा हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै सबै दलको सहमतिमा संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइने उनको आशय सबैपक्षलाई त्यसको स्वामित्व गराउने हो।

संसद्मा विचाराधीन विधेयकलाई चाँडो पारित गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिँदै उनले जारी अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्ने बताए।

हालै जारी भएका अध्यादेशको प्रतिपक्षीहरुले आलोचना गर्दा सत्तापक्ष सांसदहरुले भने अध्यादेश सदन नहुँदा जारी गर्नु समयको माग र राष्ट्रको आवश्यकता भएको बताउँदै त्यसको बचाउ गरे।

संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा रहेको ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी विधेयक’ लाई समितिबाट फिर्ता नलिइ अध्यादेशमार्फत त्यो जारी गरेकामा विपक्षीले सरकारको अलि बढी आलोचना गरेका छन्।

भूमिसम्बन्धी अध्यादेश र कालोबजार ऐनसम्बन्धी अध्यादेशमा पनि प्रतिपक्ष दलहरुको विरोध रह्यो। तर सत्तापक्ष सांसदहरुले भने सुशासन प्रवद्र्धन, सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो बनाउन, लगानी आकर्षित गर्न र निजी क्षेत्रको खस्केको मनोबल उकास्न अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्नुपरेको धारणा व्यक्त गरेर विगतका सरकारले पनि समयको आवश्यकतानुसार सदन सञ्चालनमा नहुँदा त्यसो गरेका दृष्टान्त प्रस्तुत गरेका थिए।

यद्यपि, अध्यादेशका विषयवस्तुमाथि पर्याप्त छलफल हुनुपर्नेमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुको मतैक्यता रह्यो।

भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन कायम गर्ने विषयमा सरकार कमजोर रहेको प्रतिपक्षको आरोप रह्यो। सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गरिनुपर्ने, विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक भएका भ्रष्टाचारको छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गरिनुपर्ने मागमात्र विपक्षी दलका सांसदले उठाएनन् अपितु सहकारी पीडितका समस्या समाधान, उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि तथा कालोबजारी नियन्त्रणमा सरकार कमजोर रहेको आक्षेप पनि लगाए।

राष्ट्रियसभाको बैठकमा पनि प्रतिनिधिसभामा जस्तै मुलुकको समसामयिक राजनीति, समाजवाद र लोकतन्त्रको अवधारणामा केन्द्रित संविधान संशोधनलगायत महत्वपूर्ण विषयहरु उठाइए। राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले साझा रूपमा देशको समृद्धि र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा जोड दिए।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठले लोकतान्त्रिक समाजवादको मोडेल मुलुकले अपनाएमा देशको समृद्धि र सामाजिक–आर्थिक सुधारमा सकारात्मक परिवर्तन आउने बताए। उनले सरकारको विधायिका प्रक्रियामा ढिलाइ र अध्यादेश जारी गर्ने कदमको आलोचना गरे।

नेपाली कांग्रेसका सांसद कृष्णप्रसाद सिटौलाले सहमति र एकताको भावनाले मात्रै देश निर्माणको अभियानलाई सफल बनाउन सकिने बताए। उनले स्थानीय सरकारहरूको प्रभावकारिता बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।

नेकपा (एमाले) का सांसद भगवती न्यौपानेले विद्यमान ऐनहरूको कार्यान्वयनको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने कुरा उठाए।

नेकपा (एकीकृत समाजवादीका) सांसद वेदुराम भुसालले उपभोक्ताका हितसँग सम्बन्धित मुद्दामा सरकार कमजोर हुँदै गएको बताए। सरकारले केही समयअघि ल्याएका अध्यादेश आम मानिसका दैनिकीसँग जोडिएका समस्याको समाधानमा असफल रहेको टिप्पणी गरे।

विभिन्न विधेयक र अध्यादेशहरूको समीक्षा एवं कार्यान्वयनमा गम्भीर ध्यान दिइनुपर्ने आवश्यकता पनि बैठकले औँल्याएको छ।

हालै जारी भएका अध्यादेश दुवै सदनमा छलफलका लागि प्रस्तुत भएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पेस गरे।

सेवाग्राहीलाई छिटोछरितो सेवा दिने र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि कतिपय ऐनका प्रावधान तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यक रहेकाले सरकारले अध्यादेशमार्फत् ती व्यवस्था संशोधन गर्नुपरेको उनको तर्क थियो।

पौडेलले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’, ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’ र ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ संसद्मा पेस गरे।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ र ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पेश गरेका थिए। यी अध्यादेशमा आगामी बैठकहरुमा छलफल हुनेछ।

सबै दलका सांसदहरुले आफ्नो विधायिकी भूमिकालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर संसद्मा प्रस्तुत हुन आवश्यक छ। सरकारले व्यक्त प्रतिबद्धता पूरा गर्ने र प्रतिपक्षीले पनि सहज रुपमा सदनका कामकारबाहीलाई अघि बढाउन सघाउने तथा सरकारका गतिविधिमा सूक्ष्म निगरानी गर्दै संसदीय प्रणालीलाई अझ उन्नत बनाउनुपर्छ। – रासस