भारतको बजेट : मध्यमवर्गीयलाई प्राथमिकता, समावेशी विकासमा जोड

काठमाडौँ– भारतको अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन, समावेशी वृद्धि सुनिश्चित गर्न, उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने र घरेलु भावनालाई बढावा दिनका लागि मुख्य उपायहरू सहितको बजेट सन् २०२५–२६ प्रस्तुत गरेकी छन्।

बजेटले भारतको बढ्दो मध्यम वर्गको खर्च गर्ने क्षमता बढाउनमा पनि जोड दिएको छ। बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले भनिन्, ‘विगत एक दशकमा सरकारको विकास नीति र संरचनात्मक सुधारहरूले भारतलाई विश्वको सबैभन्दा द्रुत बृद्धि हुने प्रमुख अर्थतन्त्रको रूपमा स्थापित गरेको छ।’

भारत सरकारले आयकरमा यसपालि नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। अर्थमन्त्री सीतारमणले वार्षिक १२ लाख रूपैयाँ आम्दानी गर्नेले कुनै कर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको जानकारी दिइन्।त्यस्तै जीवन रक्षासँग जोडिएका औषधिहरूको मूल्य घट्ने उनले बताइन्।

क्यान्सजस्ता गम्भीर प्रकृतिका रोगको ओषधिको मूल्य कम गर्न भन्सार घटाइएको उनले बताइन्। उनका अनुसार ६ जीवनरक्षासँग जोडिएका र क्यान्सरका ३६ खाले ओषधिमाथिको कर हटाइएको छ।