हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नयाँ शिक्षा ऐनमा ४० हजार बढी विद्यालय कर्मचारीका पेसागत माग समेट्न आग्रह गर्दै नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् जिल्ला कार्यसमिति रसुवाले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईलाई सोमबार मागपत्र बुझाएको छ।
नेपालमा शिक्षासँग सम्बन्धित ऐन, नियमावली नीति निर्देशिका तथा अध्यादेशमा विद्यालय कर्मचारीका उचित माग पूरा नभएको तथा एउटै देशमा कर्मचारीहरूबीच गरिएको अन्यायपूर्ण विभेदले शैक्षिक क्षेत्र नै अस्तव्यस्त बनेकोमा कार्यसमितिले शिक्षामन्त्री भट्टराईलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै अब बन्ने शिक्षा ऐनमा कर्मचारीका माग समावेश गर्न आग्रह गरिएको छ।
कार्यसमितिले शिक्षामन्त्री भट्टराईलाई बुझाएको ६ बुँदे मागमा विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरी कर्मचारीलाई संघ मातहतमा राखेर अन्य कर्मचारी सरह सेवासुविधा, शैक्षिक योग्यता पुगेका कर्मचारीलाई आन्तिरक प्रतिश्पर्धाबाट स्थायी प्रकृयमा लैजाने, दरबन्दी सिर्जना गर्दा विद्यालय सहायकलाई नायव सुब्बा पाँचौँ तह सरह तथा विद्यालय सहयोगीको हकमा नेपाल सरकारको श्रेणीविहीन कर्मचरी सरह कायम गर्नुपर्ने छ।
त्यस्तै, विद्यालयमा लेखापाल, परिचरको दरबन्दी कायम गरी विभिन्न अस्थायी, राहत, लियन, प्रविधिक धारका प्रशिक्षक, साविका उ.मा.वि. तहका करार शिक्षक सबै शिक्षक आन्तरिक तथा खुला प्रतिश्पर्धाबाट स्थायी प्रकृया तथा स्वच्छिक अवकाश तथा उपदान आदि व्यवस्थापन गरी भविष्यमा करार नियुक्ति नगर्ने नगराउने व्यवस्था गर्ने, अन्य कर्मचारी जस्तै शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचरीलाई पनि राष्ट्रसेवक कर्मचारी घोषण गरी विद्यालयले पनि सरकारी साधन सरकारी नम्बर प्लेट उपयोग तथा खरिद गर्न पाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था, २०८१ को हिउँदे अधिवेशनबाट नै संघीय शिक्षा ऐन जारी र शिक्षकले पाउँदै आएको निवृत्तिभरण कायमै राखने तथा कायम गर्ने भएमा संघीय ऐन तथा निवृत्तिभरण ऐन नियमावली वा अध्यादेश लागू भएको मितिबाट कायम गर्ने माग कार्यसमितिले शिक्षामन्त्रीलाई बुझाएको छ।
