हिमाल प्रेस 
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सम्बोधन गर्दै राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर शाही। तस्बिर सौजन्य : संसद् सचिवालय
काठमाडौँ- काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको तलब रोकिएको विषयमा संसद्मा आवाज उठेको छ। प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकको आकस्मिक समयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले काठमाडौँ महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय प्रमुख नहुँदा शिक्षक कर्मचारीले तलब नपाएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
काठमाडौँ महानगरपालिकामा २ महिनादेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद रिक्त छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त हुँदा शिक्षक कर्मचारीले तलबभत्ता रोकिएको छ। शाहीले भने, ‘गाउँगाउँमा सिंह गयो दरबार गएन। काठमाडौँ महानगरलगायत देशका धेरैधेरै भन्दा पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ठप्प रोकेर राखिएको छ। शिक्षक-कर्मचारी र महानगरपालिकाकाका सरसफाइ गर्ने कर्मचारीले तलब खान पाएका छैनन्। ओली सरकारलाई पाप लाग्ला।’ आफ्नो गृहजिल्ला जुम्लामा पनि शिक्षक र स्वास्थ्य कर्मचारीले तलब नपाएका जानकारी शाहीले दिए। उनले प्रश्न गरे, ‘ ८३,५५८ जना निजामती कर्मचारी के नेताको घरमा चाकडी गर्न र उनीहरूको घरदैलो अभियान गर्न नियुक्ति गरिएको हो?’
देउवालाई गरे गृहमन्त्रीलाई फोन
मंगलबार बिहान सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बूढानीलकण्ठ पुगेका नेपाल शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिले पनि काठमाडौँ महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा शिक्षकले तलब नपाएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए। महासंघका प्रतिनिधिहरूको ध्यानाकर्षणपछि सभापति देउवाले गृहमन्त्री तथा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका रमेश लेखकलाई रिक्त प्रमुख प्रशासकीय अवस्थाबारे बुझेर खबर गर्न फोन संवादमार्फत आग्रह गरेका थिए।
