हिमाल प्रेस 
कार्यालय सहयोगी हरिबहादुर रोकाय ।
काठमाडौँ- जुम्ला कोइरेलीस्थित हिमा आधारभूत विद्यालयका सहयोगी (कार्यालय सहयोगी) हरिबहादुर रोकायले वर्षौंदेखि न्यून तलबमा काम गर्नुपरेको गुनासो गरेका छन्। हिमालप्रेससँग उनले विद्यालयमा खाजा बनाउनेदेखि शौचालय तथा कक्षाकोठा सरसफाइसम्म गर्नुपर्ने भए पनि कामअनुसारको तलबसुविधा नभएको बताए।
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् जिल्ला कार्यसमितिमा आबद्ध रोकायको गुनासो छ, ‘हामी विद्यालय कर्मचारीहरू लामो समयदेखि न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्दै आएका छौं। विद्यालय सहयोगीलाई न नेता न राज्यले देखेको छ।
विद्यालयमा शिक्षक तथा विद्यार्थीलाई खाजा बनाउने, भाँडा माझ्ने, घण्टाघण्टामा शौचालय सफा गर्ने, कक्षाकोठा सफा गर्ने काम गर्दै आएका छौं।’
देशभरका झन्डै ४० हजार विद्यालय कर्मचारी छन्। उनीहरू विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० पारितको पर्खाइमा छन्। विद्यालय कर्मचारी परिषद् लगायतको पहलमा उक्त विधेयकमा कर्मचारीका समयोचित सेवासुविधा, दरबन्दीसहितका माग समेटिएको बताइन्छ।
संसद्बाट विधेयक पारित भएर ऐनको रुप नलिँदा हजारौं विद्यालय कर्मचारी अन्यायमा परेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। आइतबार भक्तपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरी, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारी, संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनका अध्यक्ष होमकुमार थापाले विधेयकमा विद्यालय कर्मचारीका माग समेटिएर ऐन आउनुपर्ने बताएका थिए।
नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीलगायतले पनि निरन्तर विद्यालय कर्मचारीका पक्षमा बोलिरहेका छन्। विभिन्न राजनीतिक पार्टीसँग निकट रहेका विद्यालय कर्मचारीका संघसंगठन आफैँमा एकताबद्ध नहुँदा रोकायजस्ता कर्मचारीहरू अन्यायमा परेका छन्।
विद्यालय कर्मचारीले संघीय सरकारबाट ८ हजार रुपैयाँ (कार्यालय सहयोगी) र १३ हजार पाँच सय (लेखापाल) मासिक तलब पाउँदै आएका छन्। उक्त तलबमा स्थानीय तहले ७ हजार रुपैयाँ थप गरी दिनुपर्ने भए पनि अधिकांश पालिकाले दिएका छैनन्।
