वर्षमानलाई प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ : अध्यादेश ल्याउने अधिकार तपाईँ सम्मिलित सरकारको मात्र हो?

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले संविधानमा भएको व्यवस्थाबमोजिम नै अध्यादेश ल्याएको बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्।

ओलीले नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा छरितोपन ल्याउन, लगानीको वातावरण बनाउन र अर्थतन्त्रका समस्या हटाएर सुधारतर्फ लैजान अध्यादेश ल्याएको र संसदमा दर्ता भइसकेको उल्लेख गरे।

उनले अध्यादेशहरू प्रक्रियाबाटै पारित हुने पनि बताए। ओलीले अध्यादेश ल्याएर सरकारले संसदलाई होच्याएको भन्नु तर्कहीन कुरा भएको बताए।

‘अध्यादेश ल्याएर संसदलाई किन होच्याएको भन्ने माननीयज्यूको प्रश्नको मैले जवाफ दिइरहनु पर्दैन, किनभने म सम्मानीय सभामुखमार्फत २०८० वैशाख २० गतेको दिन सम्झन उहाँलाई आग्रह गर्दछु,’ ओलीले भने,‘त्यस दिन उहाँ आफैँ सम्मिलित सरकारले संसद सुरू हुनुभन्दा चार दिनअघि अध्यादेश ल्याएको थियो। अध्यादेश ल्याउने अधिकार उहाँ सम्मिलित सरकारलाई मात्रै थियो भन्ने हो भने बेग्लै कुरा।’

पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका पुनले सोधेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले पूँजीगत खर्च कम भए पनि विगतको तुलनामा वृद्धि भएको उल्लेख गरे।

‘तपाईँको अर्को प्रश्न छ– पूँजीगत खर्च भइरहेको छैन। हो, हाम्रो पूँजीगत खर्च कम छ। तर, माननीयज्यू अर्थमन्त्री भएको अवधिको तुलनामा भने बढी छ,’ ओलीले भने,‘यसै अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको पूँजीगत खर्च १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।’

अर्थतन्त्रमा सुस्तता एकै दिनमा नआएकाले एकै दिनमा हट्न नसक्ने उनको भनाइ थियो। ओलीले भने,‘अर्थतन्त्रमा सुस्तता एकै दिनमा आएको होइन र सुस्तता एकै दिनमा हट्ने पनि होइन। हामी सरकारमा आएपछि अर्थतन्त्र सुधारका लागि गम्भीर रुपमा काम गरिरहेका छौँ र सुधारका केही नतिजाहरू पनि देखिएका छन्।’

अघिल्लो सरकारका नीति, खर्चका प्राथमिकतालाई अलग्गै राखेर अहिले अर्थतन्त्र सुध्रेन भन्नु ठीक नभएको ओलीले बताए।