भद्रगोल बालविकास तहलाई व्यवस्थित गर्न अध्ययन समितिको प्रतिवेदन शिक्षा मन्त्रालयमा

काठमाडौँ- सरकारी अध्ययन समितिले शिक्षा क्षेत्रमा बहसको विषय बनेको प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी) तहमा एक वर्ष मात्रै पढाउनुपर्ने र बालबालिकाको उमेर पाँच वर्ष पूरा भएपछि मात्रै कक्षा एकमा भर्ना गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ। शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक दीपक शर्माको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले तीन महिनाभन्दा लामो समय अध्ययन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन गत १ फागुनमै मन्त्रालयमा पेस गरेको हो।

निजी विद्यालयहरूले प्ले ग्रुपदेखि युकेजीसम्म चार वर्ष बालविकास तह भनेर कक्षा सञ्चालन गर्दै आएका छन्। सामुदायिक विद्यालयको हकमा कानुनले एक वर्ष मात्रै ईसीडी तह तोकेकोमा दुई वर्षसम्म सञ्चालन गर्दै आएका छन्। सरकारी र निजीमा भएको यो भिन्नताको पनि आलोचना हुँदै आएको थियो । अध्ययन समितिले निजी र सरकारी दुवै विद्यालयमा ईसीडी तहलाई समान एक वर्ष मात्रै बनाउनुपर्ने सिफारिस गरेको हो। ईसीडी तहमा बालबालिकालाई पढ्न तयार पार्ने र मुख्य सिकाइ कक्षा एकबाट मात्र हुनुपर्ने पनि समितिको सिफारिस छ। कक्षा एकमा भर्ना हुन भने बालबालिका पाँच वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ ।

‘बालविकास तह अर्थात् ईसीडीमा एक वर्षभन्दा बढी राख्नु राम्रो होइन, उनीहरूलाई खास अक्षर सिकाउने र पढाउने कक्षा एकमा पुगेपछि हो,अब कक्षा एकमा पुग्दा बालबालिकाको उमेर पाँच वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्नेछ,’अध्ययन समिति संयोजक शर्माले भने,‘तर,अचेल कक्षा एकमा पुग्नुअघि तीन–चार वर्ष विभिन्न कक्षा घुमाउने चलन छ,यसले बालबालिकाको वृत्तिविकास र सिकाइमै प्रत्यक्ष असर पारेको छ । हामीले प्रतिवेदन तयार पारेर शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई बुझाएका छौँ।’

४८ महिना (चार वर्ष)भन्दा कम उमेर समूहका बालबालिकालाई राखिने कक्षालाई शिशु स्याहार भन्न सकिने र ४८ महिना पुगेका बालबालिकालाई बालविकास तहमा राख्न सकिने सिफारिस प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘पाँच वर्ष पूरा भएर कक्षा एकमा भर्ना हुन आएका बालबालिकालाई क्षमता पुगेन वा जानेनन् भनेर कक्षा एकभन्दा तल राख्न पाइँदैन। त्यस्तै, धेरै जानेका छन् वा सक्षम छन् भनेर पाँच वर्ष पूरा नगरेकालाई कक्षा एकमा भर्ना गर्नु पनि राम्रो होइन,’ शर्माले भने, ‘३६ महिना (तीन वर्ष) पूरा नगरेकालाई कुनै पनि बहानामा परीक्षामा सहभागी गराउन, किताब किन्न र कलम समाउन लगाउन हुँदैन, यसो गरेमा कारबाही गर्नुपर्छ भनेर सिफारिस गरेका छौँ।’

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ र शिक्षा नीति, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ मा ईसीडी तह एक वर्षको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। कक्षा एकमा जानुअघि एक वर्ष मात्रै अध्ययन गरे पुग्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ। साना बालबालिकालाई सिकाउने नाममा विद्यालयले किताबको भारी बोकाएको र चर्को शुल्क असुलेको भन्दै विज्ञहरूले गैरकानुनी कदम रोक्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले प्ले ग्रुप, नर्सरी, एलकेजी, युकेजी भनेर चार वर्ष पढाउनु राम्रो नभएको बताए । ‘हाल अभ्यास भइरहेको यो अवधारणा अलि भएन, ईसीडीको अर्थ ‘अर्ली चाइल्डहुल्ड डेभलप’ हो,’ उनले भने, ‘कक्षा एकमा जानका लागि पूर्वतयारी गर्ने हो, प्ले ग्रुपमा बालबालिकालाई खेलाउने, नर्सरीमा हेरविचार मात्रै गर्ने हो, एलकेजी र युकेजीमा बिस्तारै पढाउने हो, यदि बालविकास तहलाई एक वर्षको बनाउने हो भने त्यो पनि प्रभावकारी हुन सक्ला ।’ शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले प्रतिवेदन कार्यान्वनतर्फ अघि बढ्ने बताए।

शिक्षा ऐन (नवौँ संशोधन) २०२८ ले चार वर्ष उमेर पूरा गरेका बालबालिकालाई एक वर्षको पूर्वप्राथमिक शिक्षाको परिकल्पना गरेको छ। ऐनको दफा ११ त (१)मा प्रारम्भिक बालविकास र शिक्षाको सञ्चालन एक वर्ष सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम, २०७६ ले चार वर्ष उमेर पूरा भएका बालबालिकालाई एक वर्षको प्रारम्भिक बालविकास अवसर प्रदान गरिने र चार वर्ष उमेरभन्दा मुनिका बालबालिकालाई शिशु विकास केन्द्रबाट शारीरिक, मानसिक वा बौद्धिक, संवेगात्मक र सामाजिक विकास तथा स्याहार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, हाल यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा छैन।

मनोविद्हरूले बालबालिकालाई पढाउने नाममा सानो उमेरमै घोकाउनु वा सिकाउनुलाई राम्रो मानेका छैनन्। मनोविद् डा. गंगा पाठकले ईसीडी तहका नाममा बालबालिकालाई उल्टै बोझ थुपारिएको बताउँदै यो बालबालिकाप्रतिको अन्याय रहेको औँल्याइन्। ‘ईसीडी पढ्नका लागि होइन, यो तहमा त घुलमिल हुन र साथीहरूसँग बोल्न सिकाउनु हो, तर हामीकहाँ स्कुलहरूले यसको दुरुपयोग गरेर बालबालिकालाई अनावश्यक बोझ र तनाव दिएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘दुई–तीन वर्षकै बच्चालाई पढाउने, लेखाउने र घोकाउने गर्नु राम्रो होइन।’

तर, बालविकास शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समितिकी अध्यक्ष कृष्णकुमारी थापामगर बालविकास तहलाई एकवर्षे बनाउनु उचित नहुने बताउँछिन्। ‘बालविकास तहमा राखिएका हरेक कक्षाको महत्व छ, यसलाई घटाउँदा वा कटौती गर्दा बालबालिकाको सिकाइमा राम्रो नहोला,’ उनले भनिन्, ‘सबै विद्यालयमा सिकाइस्तर एउटै भएका बालबालिका आउँदैनन्, त्यसैले उनीहरूलाई कक्षा एकमा जानुअघि सिक्ने कक्षाहरू फरक–फरक हुनुपर्छ ।’ शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रको तथ्यांकअनुसार हाल ११ लाख ५० हजार बालबालिका निजी तथा सामुदायिक विद्यालयमा ईसीडी तहमा भर्ना भएका छन्।

भद्रगोल छ बालविकास तह, सिकाइ र बसाइ पनि असुरक्षित

कलिला बालबालिकाले रमाउने र सिक्ने बालविकास तह भद्रगोल अवस्थामा छ। बालविकास तहमा निजी र सरकारी स्कुलको सिकाइ प्रक्रिया एउटै छैन । दोकानजस्तै चोकचोकमा खोलिएका निजी स्कुल भाडाका आवासीय घरमा छन्। उचित खेलमैदान छैन भने कोठाहरू साँघुरा छन्। बालमैत्री र सुरक्षित छैनन्। त्यस्तै, बालमनोविज्ञान अध्ययन नै नगरेका शिक्षक राखेर बालविकास तह चलाइएको छ।

बालविकास तह कुन निकायले हेर्ने भन्नेमा पनि अन्योल छ । हाल खाजा खर्चबापत सरकारले कक्षा एक–पाँचसम्मका विद्यार्थीलाई १५ रुपैयाँ दिन्छ,तर बालविकास तहमा भने खाजा दिने गरिएको छैन । निजी र सामुदायिक स्कुलले बालविकास तहमा शुल्क लिएर खाजा खुवाउने गरेका छन्। तर, विद्यालयमा पोेसिलो खानेकुरा नभएको र त्यसले उनीहरूको वृत्तिविकासमा समेत असर पार्ने गरेको आलोचना हुँदै आएको नयाँ पत्रिका दैनिकमा शिवहरि घिमिरेले लेखेका छन्।

ईसीडी शिक्षकलाई अन्य शिक्षक सरह तलब दिनुपर्छ : प्रधानाध्यापक रिमाल