पशुपतिको जग्गामा बालुवाखानी सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गर्ने ९ जना भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर [कसलाई कति कैद र बिगो?]

काठमाडौँ- पशुपतिको जग्गामा बालुवाखानी सञ्चालन गर्न दिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा ९ जना दोषी ठहर भएका छन्। बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले ९ जना दोषी भएको फैसला गरेको हो। यसअघि विशेष अदालतको आदेश उल्ट्याउँदै ९ जनालाई दोषी ठहर गरेको हो।

पशुपति विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव निर्मल कुइँकेलसहित ९ जना दोषी ठहर भएका छन्। सर्वोच्चले कोषका तत्कालीन सदस्यदसचिव निर्मल कुइँकेललाई ६ वर्ष कैद र बिगोबापतको ८३ लाख ४१ हजार ६६६ रुपैयाँ जरिवाना असुल गर्न आदेश दिएको छ। कुइँकेल एमालेका नेता पनि हुन्।

त्यस्तै कोषकै तत्कालीन सदस्य सुशील नहाटालाई पनि ६ वर्ष कैद र बिगोबापतको ९१ लाख ६३ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको छ। नहाटा नेपाली कांग्रेसका नेता हुन्। काठमाडौँ जिल्ला विकास समितिका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी गोपाल पराजुलीलाई पनि ६ वर्ष कैद र १ करोड २२ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ।

महेन्द्रलाल श्रेष्ठलाई ४ वर्ष कैद र ७८ लाख ५३ हजार ३९३ रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ। त्यस्तै प्रेमराज जोशीलाई ६ महिना कैद २ लाख ३७ हजार ६६६ रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ। पराजुली, श्रेष्ठ र जोशी काठमाडौंको तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी हुन्।

राजुकुमार रेग्मी र भीष्मकुमार मल्ललाई ६ महिना कैद र २ लाख ३७ हजार ६६६ जरिवाना तोकेको छ। रेग्मी कोषका तत्कालीन निर्देशक र मल्ल योजना अधिकृत हुन्। ठेकेदारहरू मिठ्ठाराम दाहाललाई २ लाख ३७ हजार ६६६ रुपैयाँ र बच्चुराम दाहाललाई १२ करोड ९९ लाख ८४ हजार ३५७ रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। उनीहरू दुईलाई भने कैद सजाय तोकेको छैन।

कोष र कर्मचारीको मिलेमतोमा काठमाडौं जिल्ला साविकको गोठाटार गाविस(३ को कित्ता नम्बर ५९ र ८४ तथा वडा ४ को कित्ता नम्बर ८० को ५३४ रोपनी जग्गाहरूमा अवैध रूपमा रूख कटान एवं बालुवा तथा माटो उत्खनन् गरी पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याइ जिविस शुल्क तथा रोयल्टीसमेत छली गरेको भनेर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७१ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

दुई वर्षपछि २०७३ भदौमा विशेष अदालतले बच्चुराम र मिठ्ठारामलाई दोषी ठहर गरेर बाँकीको हकमा प्रमाण नपुगेको भनेर सफाइ दिएको थियो।

उक्त फैसलाविरूद्ध सोही वर्षको फागुनमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन परेको थियो। आठ वर्षपछि सर्वोच्चले विशेषको फैसला उल्ट्याएको हो । फैसलाको पूर्णपाठ आउन समय लाग्ने भनिएको छ।