रवि लामिछानेले सभामुखसँग भने, मेरो निलम्बन फुकुवा गरी पाऊँ [पत्रसहित]

काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सांसद पदबाट गरिएको निलम्बन फुकुवा गर्न माग गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेलाई निवेदन दिएका छन्। लामिछानेसहित रास्वपाका सांसदहरूको टोलीले शुक्रबार सिंहदरबारमा पुगेर सभामुखसमक्ष  निलम्बन फुकुवाका लागि निवेदन पेस गरेका हुन्।

उनले निवेदनमा आफूमाथि लागेको फौजदारी कसुरको अनुसन्धान भई अदालतमा अभियोग (मुद्दा) दायर भई अदालतहरुबाट आदेश भई थुनामुक्त भएको व्यहोरासमेत उल्लेख गरेका छन्। यसैगरी पत्रमा उनीमाथि दायर भएको मुद्दा र तिनको पछिल्लो अवस्थाबारे पनि अवगत गराइएको छ।

लामिछानेले पत्रमा कास्की जिल्ला अदालतबाट पुस २५ गते आफू थुनाभुक्त भई सकेको हुँदा प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम २४८ को उपनियम (३) बमोजिको थुनामा रहेको अवस्था नरहेको व्यहोरा उल्ःलख गरेका छन्।

पत्रमा लामिछानेले लेखेका छन्, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ को कानूनी व्यवस्थाको लागि भनी सूचना प्रकाशित भएको सम्बन्धमा हेर्दा प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ नेपालको संविधानको धारा १०४ को उपधारा (१) र उपधारा (२) बमोजिम संघीय संसदले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको ‘सुव्यवस्था कायम राख्न एवं सदन वा समितिको कार्यविधि नियमित गर्न बनाई लागु गरेको र सो नियमावलीबमोजिम तथा संविधानको धारा १०३ को उपधारा (२) बमोजिम सदनले आफ्नो कामकारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहने र यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउनसमेत नपाइने हुँदा सो नियमावलीको कानुनी व्यवस्था संसद् सञ्चालनका लागि अन्तिम र सार्वभौम रहेको छ।’

सार्वभौम रहेको सो नियमालीको दफा २८ को उपदफा (३) मा प्रस्ट रुपमा -प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोग पत्र दायर भई निज पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर भन्ने उल्लेख भइरहेको स्मरण पत्रमा गराइएको छ।

साथै आफू थुनामा नरहेको अवस्थामा प्रचलित कानुनमा उक्त सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ समेत पर्ने भई सो ऐनको दफा २७ बमोजिमको प्रावधानले सदनको कार्य सञ्चालन एवं सदनको कामकारबाही नियमित गर्न कुनै किसिमले बाधा अवरोध गर्न एवं लागू हुन नसक्ने जिकिर लामिछानेको छ। उनले पत्रमा लेखेका छन्, ‘प्रतिनिधिसभा नियमामली २०७९ को दफा २२८ को उपदफा (३) बमोजिम थुनामा नरहेको म निवेदक सार्वभौम नागरिकको प्रतिनिधिलाई संविधान र कानुनबमोजिम संसद्‌मा उपस्थित हुन र सदनको कामकारबाहीमा भाग लिन कुनै अवरोध हुन नसक्ने प्रस्ट छ।’

उनले संघीय संसद्को सदनलाई प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम २४८ को उपनियम (५) बमोजिम निलम्बन फुकुवाको जानकारी दिई बैठकमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।

सभामुख घिमिरेले लामिछानेलाई पुस ८ गते सांसद पदबाट निलम्बित गरेका थिए। लामिछानेविरुद्ध पुस ७ मा जिल्ला अदालत, कास्कीमा तीनवटा कसुरमा मुद्दा दायर भएको थियो। उनलाई सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा विपक्षी बनाइएको थियो।

बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोप लागेका सभापति लामिछानेलाई १ करोड धरौटीमा रिहा गर्न अदालतले आदेश दिएपछि उनी रिहा भएका थिए। यसैगरी लामिछानेलाई पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा कास्की जिल्ला अदालतले ६५ लाख र कालिमाटीको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले ६० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिइसकेको छ।