यूएईमा महिला कामदार पठाउन प्रक्रिया अघि बढ्यो

काठमाडौँ- सरकारले यूएईमा नेपाली महिला कामदारमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने भएको छ। मन्त्रालयले घरेलु रोजगारीमा महिला कामदार पठाउन यूएईसँग श्रम सम्झौता गर्न लागेको हो। यस विषयमा दुई देशका अधिकारीहरूबीच छलफल चलिरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता वसन्तबहादुर बोहराले जानकारी दिए।

मन्त्रालयले २०७२ सालमा खाडीका देश र मलेसिया घरेलु रोजगारीमा महिला कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाएको थियो। बोहराका अनुसार घरेलु रोजगारीमा पहिलो पटक यूएईसँग श्रम सम्झौता गर्न लागिएको हो। ‘यूएईdf घरेलु महिला कामदार पठाउन छुट्टै समझदारी हुँदैछ। श्रम सम्झौता गरेर महिला कामदारमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने हो। यूएईले नेपालसँग भएका विभिन्न छलफलमा घरेलु कामदार पठाउन खुला गर्न माग गर्दै आएको छ’, बोहराले भने।

खाडीका अन्य देशको तुलनामा यूएई नेपालले राखेका सर्तमा उदार भएका कारण श्रम सम्झौता गर्न लागिएको बोहराले बताए। साउदी, कतार, ओमान, बहराइन, कुवेतलगायतका देशसँग पनि श्रम सम्झौता गरी घरेलु रोजगारीमा श्रमिक लैजान प्रस्ताव गरिरहेको जानकारी उनले दिए। उनले भने, ‘यूएईजस्तै अन्य देश पनि नेपालले राखेको प्रस्तावमा उदार भए श्रम सम्झौता गरी घरेलु रोजगारीमा कामदार पठाउन सकिन्छ।’

सन् २०२० मा सम्पन्न नेपाल-यूएई श्रम मन्त्रालयस्तरीय कार्यसमूहको बैठकमा नेपालले घरेलु श्रमिकलाई विदेश पठाउन लगाएको प्रतिबन्ध खुला गर्न वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। सोही बैठकका आधारमा महिला कामदार पठाउन श्रम सम्झौता गर्न लागिएको बोहरा बताउँछन्।

पटकपटकको प्रयास असफल

खाडी र मलेसिया जाने महिला कामदारमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन श्रम मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएका श्रममन्त्रीले २०७२ यता पटकपटक प्रयास गर्दै आएका छन्। २०७६ सालमा तत्कालीन श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवले खाडीका देश र मलेसिया जाने महिला कामदारमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन पहल गरेका थिए। २०७७ माघमा श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरीले घरेलु श्रमिक आपूर्तिको बाटो खोलिदिन संसदीय समिति र मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव लगेका थिए।

तत्कालीन मन्त्रीहरू शेरबहादुर कुँवर र कृष्णकुमार श्रेष्ठले समेत महिला कामदारमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन संसदीय समिति र मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लगेका थिए। तर उनीहरुले गरेको प्रस्तावलाई संसदीय समिति र मन्त्रिपरिषद् बैठकले रोकेको थियो।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी पनि घरेलु रोजगारीमा महिला कामदार पठाउन रोक्नु नहुने पक्षमा छन्।

संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको निर्देशनपछि २०७२ सालदेखि घरेलु महिला कामदार खाडीका देश र मलेसिया पठाउन सरकारले रोक लगाएको छ। सरकारले रोक लगाए पनि दलालले महिला कामदार अवैध बाटो भएर पठाइरहेका छन्।

‘सरकारले रोक्दैमा घरेलु महिला श्रमिक विदेश जान रोकिएका छैनन्। जोखिम मोलेर अवैध बाटो हुँदै गइरहेका छन्। त्यही भएर सरकारले यो समस्या समाधानका लागि श्रम सम्झौता गरी प्रतिबन्त्र हटाउनुपर्छ’, मन्त्री भण्डारीले हिमालप्रेससँग भने।

रोजगारदाताबाट मानसिक, शारीरिक र आर्थिक शोषणमा परेको भन्दै नेपालले महिला कामदार पठाउन रोकेपछि यसको फाइदा तस्कर र केही म्यानपावर कम्पनीलाई पुगेको उनको भनाइ छ।

सरकारले घरेलु रोजगारीमा सुरक्षाका लागि आधारभूत सर्त राखेर महिला कामदार पठाउनुपर्छ। यसका लागि महिलाको रोजगारी सुनिश्चितता हुनुपर्नेछ। नेपालबाट खाडीका विभिन्न देशमा घरेलु श्रमिकका रूपमा धेरै महिला गइरहेका छन्। विगत नौ वर्षमा तीन लाखभन्दा बढी घरेलु रोजगारीमा नेपाली महिला खाडीका देश र मलेसिया पुगेका छन्। घरेलु महिला कामदार पठाउन निर्देशिका तयारी भइरहेको सहप्रवक्ता बोहराले बताए।