संसद्‍को हिउँदे अधिवेशन : अध्यादेशविरुद्ध उत्रँदै प्रतिपक्षी

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशनमा प्रतिपक्षी दलहरू सरकारले ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध केन्द्रित हुने भएका छन्। सत्ता पक्ष भने जसरी पनि अध्यादेश पारित गर्ने पक्षमा छ।

सरकारले संसद् नभएका बेला  ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८१’, निजीकरण (पहिलो संशोधन), अध्यादेश २०८१’ र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८१’ र भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको थियाे।

संविधानको ११४ (क) मा अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ।

माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बिहीबार बिहान बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भोलीदेखि सुरु हुने संसद्को अघिवेशनमा विपक्षी दलले जनताको सरोकारलाई सशक्त ढंगले उठाउने बताए। उनले सरकारले ल्याएका अध्यादेशका विरुद्धमा एक भएर जाने निर्णय भएको जानकारी दिए।

‘सरकारले सदन बोलाउने बेलामा नै जसरी अध्यादेश ल्याएको छ, यो प्रक्रियाका हिसाबले पनि गलत छ,’ उनले भने, ‘संसदको अर्थ समितिमै छलफल भएको विधेयकलाई पनि मिनिमाइज गरेर अध्यादेश ल्याएको छ। यसमा सबै विपक्षी दलहरूले गलत भयो भन्ने निष्कर्ष निकालेका छौँ। हामीले सरकारले ल्याएको अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेका छौँ।’

बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का कार्यवाहक सभापति डीपी अर्याल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, राप्नपा नेता ध्रुवबहादुर प्रधान, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महिन्द्र यादव, जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी लगायत सहभागी थिए।

अध्यादेशबारे सत्तारुढ दल एक भएर अघि बढ्ने सहमति गरेका छन्। यसअघि प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा राखेको सत्तारुढ दलको बैठकमा अध्यादेशको पक्षमा बोल्न निर्देशन गरिएको थियो। प्रतिपक्षी भने अध्यादेशको विपक्षमा खरो उत्रने तयारी गरेका छन्।  एमालेका सांसद दयालबहादुर शाहीले सत्ता पक्षले जसरी पनि अध्यादेशलाई स्वीकार गराउने पक्षमा रहेको बताए। उनले भने, ‘अध्यादेश घातक विषय होइन नि। हामी जसरी पनि यसलाई स्वीकार गराउँछौँ।’