शिक्षकको मासिक तलबसम्बन्धी कानुनी अड्चन हटाउन अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गर्छौं : शिक्षामन्त्री भट्टराई

काठमाडौँ- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षकको मासिक तलब निकासासम्बन्धी कानुनी अड्चन हटाउन अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरिने बताएकी छन्। लाजिम्पाटस्थित एक होटलमा मन्त्रालयको आयोजनामा विषयगत समितिको बैठक तथा शिक्षा सुधारसम्बन्धी अन्तर्क्रियामा बोल्दै मन्त्री भट्टराईले सो कुरा बताएकी हुन्।

सातै प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री, सचिव तथा विभिन्न स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको अन्तर्क्रियामा सहभागीहरू र शिक्षामन्त्री भट्टराईबीच शिक्षा सुधारका विभिन्न मुद्दाहरूमा छलफल भयो। सहभागीहरूले शिक्षामा सुधारका लागि नीतिगत परिवर्तन, समन्वय र कार्यान्वयनको आवश्यकता औंल्याए भने मन्त्रीले शिक्षासम्बन्धी नीतिगत सुधार, शिक्षक व्यवस्थापन तथा बजेटको सुनिश्चितता गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारिन्। छलफलका निष्कर्षहरूलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले थप पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

बैठकमा विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना कार्यान्वयन, स्थानीय शिक्षा योजना निर्माण, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयन, विपद् प्रभावित विद्यालयको पुनर्निर्माण, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) सुधार, सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयको नियमन र व्यवस्थापन तथा शिक्षक तलब भुक्तानीका विषयमा छलफल भएको थियो।

साे क्रममा विभिन्न प्रतिनिधिहरूले आआफ्ना विचार प्रस्तुत गरे। बाढीबाट प्रभावित विद्यालयहरूको पुनर्निर्माणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने, भूकम्प प्रभावित विद्यालयहरूको पुनर्निर्माणमा शीघ्र पहल गर्नुपर्ने बताएका थिए। शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्दै विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने, पाठ्यक्रमलाई समयानुकूल बनाउनुपर्ने र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनका लागि तीन तहका सरकारले मिलेर काम गर्नुपर्ने धारणा सहभागीहरूले राखेका थिए।

स्थानीय सरकारलाई विद्यालय शिक्षाको पूर्ण जिम्मेवारी दिनुपर्ने विचार राख्दै, स्थानीय तहको निगरानीले शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार आएको साथै, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को सुधारका लागि शिक्षाको आधारभूत तहबाट नै गुणस्तर सुधार गर्न आवश्यक रहेको कुरा सहभागीहरूले बताए। धेरै सहभागीहरूले पहाडी क्षेत्रमा जनसंख्या घटिरहेको र तराई तथा सहरी क्षेत्रमा विद्यार्थीको चाप बढिरहेको हुँदा दरबन्दी मिलान आवश्यक रहेको बताउनुका साथै शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि तीन तहका सरकारले समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

मन्त्री भट्टराईले सहभागीहरूले व्यक्त गरेका विचारहरूप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै संघीय सरकार शिक्षा सुधारमा अभिभावकीय भूमिका लिन तयार रहेको बताइन्। उनले शिक्षासम्बन्धी विषयगत समितिको बैठकले उठाएका मुद्दाहरू महत्त्वपूर्ण भएको भन्दै समाधानका लागि समन्वयात्मक प्रयास आवश्यक रहेको बताउँदै पाठ्यक्रमको बोझिलो संरचनाबारे सहमति जनाउँदै विद्यार्थीको रुचिलाई प्रोत्साहित गर्ने शिक्षा प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

उनले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन राम्रा अभ्यासहरूलाई आत्मसात गर्नुपर्ने र शिक्षामा पर्याप्त बजेट विनियोजन आवश्यक रहेको बताइन्। शिक्षा विधेयक संसद्मा पेस गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिइएको जानकारी दिँदै उनले शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकनका लागि कार्यदल गठन भइसकेको र आवश्यक परेमा कानुनी सुधार गरिने बताइन्। साथै विपद् प्रभावित विद्यालयहरूको पुनर्निर्माणका लागि मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग सहकार्य गरिरहेको उनकाे भनाइ थियाे।

संस्थागत विद्यालयहरूको नियमनका लागि पाठ्यक्रम र शुल्क प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले शिक्षक तालिम आवश्यकताका आधारमा दिनुपर्ने बताउँदै संस्थागत विद्यालयका शिक्षकका लागि अध्यापन अनुमति पत्र लागू गरिने बताइन्।