फ्री भिसा-फ्री टिकटको विकल्प किन खोज्दैछन् श्रममन्त्री भण्डारी?

काठमाडौँ- श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्‌सिंह भण्डारी फ्री भिसा र फ्री टिकटको विकल्प खोज्न सक्रिय भएका छन्। २०७९ चैतमा पहिलो पटक श्रम मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएदेखि उनले यसको विकल्प खोज्न थालेका हुन्।

गत साउनमा दोस्रो पटक श्रममन्त्री बनेका भण्डारीले फ्री भिसा र फ्री टिकटको विकल्प खोज्नुपर्ने सार्वजनिक रूपमा बताउँदै आएका छन्। फ्री भिसा-फ्री टिकट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ।

फ्री भिसा र फ्री टिकटको विकल्पमा कस्तो नियम ल्याउने भनेर भण्डारीले अहिलेसम्म स्पष्ट बताएका छैनन्। श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार मन्त्री भण्डारीले फ्री भिसा र फ्री टिकटको विकल्पमा देशअनुसार एक महिनाको तलब बराबरको लागत खर्च तोक्ने गरी छलफल अघि बढाएका छन्। मन्त्री भण्डारीले म्यानपावर व्यवसायी, रोजगारविज्ञ र सरोकारवाला निकायसँग छलफलसमेत गरिसकेको एक उच्च अधिकारीले बताए।

मन्त्री भण्डारी १० वर्षअघि लागू गरेको फ्री भिसा र फ्री टिकटको व्यवस्था कार्यान्वयनमा असफल देखिएको बताउँछन्। उनले हिमालप्रेससँग भने, ‘फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू भए पनि कामदारले यसको फाइदा लिन सकेका छैनन्।’

फ्री भिसा र फ्री टिकटको निर्णय परिवर्तन आवश्यक रहे पनि यसकै नाममा केही सरोकारवाला निकायले फरकफरक धारणा राख्दै आएका छन्। जसका कारण फ्री भिसा र फ्री टिकटको विकल्पमा जान समस्या भइरहेको मन्त्री भण्डारीले बताए।

ट्रेड युनियन र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले फ्री भिसा र फ्री टिकट निर्णय पुनरवलोकनका विषयमा असहमति जनाएका छन्। मन्त्री भण्डारीले भने, ‘फ्री भिसा र फ्री टिकटकै कारण व्यवसायी र श्रमिकबीचमा बिचौलियाहरुको हालीमुहाली बढेको देखिन्छ। त्यही भएर पनि फ्री भिसा-फ्री टिकटको विकल्प खोज्नुपरेको हो।’

वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी पनि फ्री भिसा-फ्री टिकटको निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताउँछन्। उनले भने, ‘फ्री भिसा-फ्री टिकटको विषय बहसको विषय मात्र भयो। सरकारले यसभित्रका समस्या देखेन।’ शैक्षिक परामर्श केन्द्र (कन्सल्टेन्सी) बाट अध्ययन तथा कलेजका नाममा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने काम गरिरहेको आरोप उनको छ। ‘यस्ता संस्थामार्फत गएका कामदार ठगिए भने म्यानपावरलाई आरोप लाग्छ,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने।

फ्री भिसा-फ्री टिकटको विकल्पमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको एक महिनाको तलब बराबरको सेवा शुल्क तोक्नुपर्ने उनको माग छ।

रोजगारविज्ञ जीवन बानियाँ सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा रहेको दोहोरो मान्यता परिवर्तन नभएसम्म वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका समस्या समाधान नहुने बताउँछन्। सरकारले मन लाग्दा आफ्नो स्वार्थका लागि एउटा निर्णय गर्ने, फेरि त्यो नीति कार्यान्वयनमा समस्या भयो भन्दै परिवर्तन गर्दा कामदार मारमा पर्ने उनको बुझाइ छ। ‘फ्री भिसा-फ्री टिकटको विकल्पमा अर्को निर्णय गर्दा फेरि कामदार ठगिन्छ। यो सुविधा लागू भएको देश जाने कामदार अहिले पनि पाँच लाखसम्म तिर्न बाध्य छन्,’ उनले भने।

सत्तामा पुगेका राजनीतिक दलले कामदारभन्दा स्वार्थ समूहका लागि काम गर्दा फ्री भिसा-फ्री टिकट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उनको आरोप छ। सरकारले एकातिर वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउन कार्यविधि तयार गरिरहेको छ भने अर्कोतिर कामदारले खाडीका देश र मलेसिया जाने कामदारका हकमा लागू भएको सुविधा खोस्न प्रपञ्च रचिरहेको उनले बताए।

फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू भएयता खाडीका देश र मलेसिया ३० लाखभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक छ। विभागका अनुसार यी कामदार फ्री भिसा-फ्री टिकटमा गएका हुन्।

२०७२ सालदेखि फ्री भिसा-फ्री टिकटको नीति लागू भएका मलेसिया, साउदी अरेबिया, कतार, बहराइन, यूएई र ओमान हुन्।  फ्री भिसा-फ्री टिकटका लागू भए पनि मलेसिया, साउदी अरेबिया, कतार, बहराइन, यूएई र ओमान जाने कामदार तीन देखि पाँच लाखसम्म लागत खर्च तिर्न बाध्य हुनुपरेको श्रम मन्त्रालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारबाट वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले अझै पनि अपारदर्शी ढंगबाट पैसा लिइरहेका छन्। यस विषयमा श्रम मन्त्रालयले अनुगमन गर्न नसकेको आरोप कामदारले लगाउँदै आएका छन्।