पोखरा- विजयपुर खोला कटेर पर्यटकीय राजधानी सहर पोखरा छिर्दा पहिलेको दाँजोमा हिजोआज केही फरक दृश्य आँखामा आइपुग्छ। गाडीमा चढ्दा होस् या पैदल हिँड्दा उत्तरपट्टिका लहरै हिमाल सजिलै देख्न सकिन्छ। छिटपुटबाहेक विद्युत्का जीर्ण पोल हटाइएको छ। तार जमिनमुनि बिछ्याइएको छ। गुजुमुज तारको चेपबाट हिमाल चिहाउनुपर्ने बाध्यता टरेको छ। लथालिङ्ग अवस्थामा रहेका तार र पोल हटेपछि सडक खुला र फराकिलो देखिन थालेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पोखरा–भरतपुर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाअन्तर्गत पोखराका मुख्य सहरी क्षेत्रमा अहिले विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने काम भइरहेको छ। प्राधिकरणको सवस्टेसन रहेको पोखरा महानगरपालिका–१० कुँडहरदेखि अमरसिंहचोक, बुद्धचोक हुँदै पृथ्वीचोकसम्म विद्युतीय तार बिछ्याइसकिएको आयोजनाका प्रमुख इञ्जिनियर आनन्द सुवेदीले जानकारी दिए।
‘तार भूमिगत भइसकेको छ, अहिले मुख्य लाइनबाट ग्राहकको घरसम्म विद्युत् जोड्ने काम भइरहेको छ’, उनले भने, ‘पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र लेकसाइट क्षेत्रमा पनि तार बिछ्याउने काम सकिएको छ, पोल र तार हटाउँदैछौँ।’
इञ्जिनियर सुवेदीका अनुसार आयोजनाको ५५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ। कुँडहरदेखि जिरो किमीसम्मको मुख्य राजमार्ग, सिर्जनाचोक, राष्ट्रबैंकचोक, लेकसाइट, सभागृहचोक, न्यूरोड, चिप्लेढुंगागायतका क्षेत्रमा तार भूमिगत गर्न लागिएको हो।
मुख्यदेखि सहायक सडकसम्मै तार बिछ्याइने भएको हो। विद्युत् लाइनसँगै टेलिफोन, केबल र इन्टरनेटका तारका लागि अप्टिकल फाइबर पनि बिच्छ्याइएको इञ्जिनियर सुवेदीले जानकारी दिए। विद्युत् लाइनसँगै टेलिफोन, केबल र इन्टरनेटका तारका लागि अप्टिकल फाइबर पनि बिच्छ्याइने छ।
‘विद्युत्सँगै केबल र दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाका तार पनि एकैसाथ भूमिगत गर्ने काम भइरहेको छ, अहिले भएको ओभरहेड प्रणालीका सबै तार हट्छन्’, इञ्जिनियर सुवेदीले भने, ‘पोखराका मुख्य सहरी क्षेत्र र पर्यटकको बढी आउजाउ हुने ठाउँको तारलाई जमिनमुनि बिछ्याउन लागिएको हो।’
पोखरामा तार भूमिगत र वितरण प्रणाली सुदृढीकरणमा एक अर्ब ३० करोड खर्च हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। तार बिछ्याएपछि ग्राहकको घरघरमा बिजुली पुर्याउने काम पनि प्राधिकरण नै गर्नेछ। प्राधिकरणले सडकमा न्यून क्षति हुने गरी तार बिछ्याउने प्रविधि प्रयोग गर्दै आएको छ। ‘होरिजेन्टल डाइरेक्सनल ड्रिलिङ’ प्रविधिबाट सडक खनेर तार भूमिगत गरिएको इञ्जिनियर सुवेदीले बताए। प्राधिकरणले पोखरामा तार भूमिगत गर्ने आयोजना वि.सं. २०७८ मा सुरु गरेको थियो। दुई वर्षमा काम सक्ने गरी भारतीय कम्पनी टाटा प्रोजेक्ट्सले निर्माणको जिम्मा पाएको थियो।
ठेक्का सम्झौता भएको १५ महिनापछि २०८० वैशाखको अन्तिमतिर पोखरामा तार बिछ्याउने काम सुरु गरिएको थियो। इञ्जिनियरिङ डिजाइन र उपकरण खरिदमा समय लागेकाले काम ढिलो सुरु भए पनि पछिल्लो समय भने निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीका कारण आयोजनाको भौतिक प्रगति काम देखिएको इञ्जिनियर सुवेदीले बताए। उनका अनुसार गत वर्ष माघमा थपिएको ठेक्का म्याद पनि सकिन लागेपछि पुनः म्याद थपका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।
‘विद्युतीय तार भूमिगतसँगै जीर्ण पोल र तार हटाउने काम भइरहेको छ’, इञ्जिनियर सुवेदीले भने,‘स्वच्छ र हराभरा पोखराको सुन्दरतामा आँच पुर्याइरहेका पोल र तारको जञ्जालबाट पोखराले छिट्टै मुक्ति पाउँदैछ।’
पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत मुग्लिन–पोखरा खण्ड विस्तार तथा स्तरोन्नतिका क्रममा पनि सहरी क्षेत्रका अव्यवस्थित भौतिक संरचना हटाउने काम भइरहेको छ। त्यसले पनि सहरको सौन्दर्यीकरणमासमेत टेवा पुर्याएको छ। प्राधिकरणको पोखरा वितरण केन्द्रका प्रशासन प्रमुख प्रदीप भुवाजीले सडक आयोजनाले ठेक्कामार्फत विद्युत् पोल हटाउने काम गरिरहेको बताए।
‘प्राविधिक सुपरीवेक्षणको काम हामीले गरिरहेका छौँ, प्राधिकरणको मापदण्डअनुसार पृथ्वी राजमार्ग छेउछाउका विद्युत् पोल र तार हटाउने काम सडक आयोजनाले नै गरिरहेको छ’, उनले भने, ‘अव्यवस्थित तथा जीर्ण विद्युत् पोल र तारको व्यवस्थापनले दुर्घटनाको जोखिम कम हुनुका साथै सहरी सौन्दर्य अभिवृद्धि हुन्छ।’
प्राधिकरणको पोखरा वितरण केन्द्रले पोखरा उपत्यकाभरका पुराना पोल र तार विस्थापनका लागि भने ठूलो बजेट चाहिने जनाएको छ। चालिस वर्षअघिको विद्युत् लाइनलाई विस्थापित गरेर नयाँ राख्नुपर्ने अवस्था रहेको उसको भनाइ छ। विद्युतीय दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि जीर्ण विद्युत्का पोल र गुजुल्टिएका तार हटाउन अत्यावश्यक भइसकेको वितरण केन्द्रले जनाएको छ। अव्यवस्थित तार र पोलका कारण हुने दुर्घटनाबाट मानिसले ज्याउन गुमाउनुपर्ने स्थिति छ। सवारीसाधन पोलमा ठोक्किएर र करेन्ट लागेर त्यस्ता दुर्घटना हुने गरेका छन्।
प्राधिकरणले काठमाडौँ, पोखरा, भरतपुरजस्ता ठूला सहरमा तार भूमिगत गर्ने योजना सञ्चालन गरिरहेको छ। भूमिगत तार बढी क्षमतायुक्त र भरपर्दो हुने पोखरा–भरतपुर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाका प्रमुख इञ्जिनियर सुवेदीले बताए। महँगो प्रणाली भएपनि ग्राहकको बढ्दो माग र बिजुलीको चाप थेग्न भूमिगत प्रणालीमा जानुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रमुख इञ्जिनियर सुवेदीले पोखरा उपत्यकाभरको विद्युतीय तार जमिनमुनि बिछ्याउन पाँच अर्बभन्दा बढी बजेट चाहिने बताए। ‘तार भूमिगत महँगो परियोजना हो, एकैसाथ ठूलो लगानी गर्न सरकारले पनि सक्दैन, प्रभाव र उपयोगिता हेरेर पोखराका अरु ठाउँमा पनि यो काम विस्तार हुन्छ’,उनले भने।