काठमाडौँ- कोशी प्रदेशका प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ताले नयाँ शिक्षा ऐनमा बालविकास शिक्षकका मुद्दा समेटिनुपर्ने बताएका छन्।
इटहरीको जनता मा.विमा शनिबार बसेको कोशी प्रदेश कार्यसमितिको बैठकमा बालविकास शिक्षकलाई राज्यबाट अन्यायपूर्ण व्यवहार भएको बताइएको थियो।
बैठकमा ईसीडी शिक्षकलाई केन्द्र सरकारबाटै तलब, सेवासुविधा उपलब्ध गराउनुर्पे,दरबन्दीमा लगेर स्थायी बनाउनुपर्ने, ईसीडीलाई विद्यालय संरचनामा लगिनुपर्नेलगायतका विषयमा छलफल भएको शिक्षक मेनुका कार्कीले बताइन्।
त्यस्तै बैठकमा शिक्षा ऐनमा ईसीडी शिक्षकका मागमुद्दा समावेश गर्न शिक्षासम्बन्द्ध अन्य पेसागत संघसंगठनसँग सहकार्य गर्ने निर्णय भएको थियो।
प्रकाशित: १४ माघ २०८१ १०:४४
प्रतिक्रिया