काठमाडौँ- कर्जाको माग हुन नसक्दा बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पैसा थुप्रिने क्रम बढ्दो छ।बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ६ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम (तरलता) थुप्रिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। बैंकमा पैसा थुप्रिएपछि राष्ट्र बैंकले हप्तैपछि आर्थिक तरलता खिच्दै आएको छ। गत आर्थिक वर्षदेखि ठूला उद्योगी-व्यवसायीले कर्जा लिन छाडेका छन्। त्यसपछि लगानीयोग्य रकम बैंकमा थुप्रिन थालेको हो। गत आर्थिक वर्ष पनि लगानी योग्य रकम बैंकमा थुप्रिएको थियो।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार पुस मसान्तसम्म बैंकिङ प्रणालीमा ५ खर्ब ९७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ तरलता मौज्दात छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा प्रणालीमा १ खर्ब ६२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ तरलता मौज्दात थियो। गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिकको ६ महिनामा बैंकिङ प्रणालीमा २०५.८५ प्रतिशतले लगानीयोग्य रकम बढेको राष्ट्र बैंकले तथ्यांक छ।
चालु आर्थिक वर्षको पुसमा वाणिज्य बैंकहरूले ६० अर्ब रुपैयाँले कर्जा विस्तार गरेका छन्। माघ पहिलो साता सकिँदासम्म यो रकम बढेर ५४ खर्ब १० अर्ब पुगेको छ। कर्जा विस्तार करिब ६० अर्ब हाराहारी विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिए पनि त्यसो हुन नसकेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्। अधिक तरलताका कारण स्वदेशमा बचतको न्यून प्रतिफल हुने हुँदा पुँजी पलायनको अवस्था सिर्जना भइरहेको बैंकका सञ्चालकहरू बताउँछन्। बैंकमा कम ब्याज पाउने भएपछि सुपरीवेक्षण र निगरानीबाट टाढा रहेका सहकारी संस्थामा निक्षेप जाँदा वित्तीय जोखिम निम्त्याउने उनीहरूको भनाइ छ।
नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहालले लगानी र कर्जा प्रवाहमा कमजोर हुँदा अर्थतन्त्रका लागि तथा समग्र बैंकिङ क्षेत्रका लागि चुनौतीको विषय भएको बताए। बैंकहरूले कहिले कर्जा दिन नपाएर त कहिले भएको पैसा लगानी नभएर तनाव लिनुपरेको उनको भनाइ छ। ‘बैंकहरूमा निक्षेप बढ्ने तर कर्जा नबढ्ने हो बैंकहरूको ब्याज खर्च बढी मुनाफा प्रभावित हुन पुग्छ। अधिक तरलताले पनि अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव हुन्छ’, उनले भने।
दाहालले बैंकले आफूसँग भएको पैसा ऋण लगाउन नपाएपछि अहिलेको अवस्था उत्पन्न भएको बताए। उनले भने, ‘लगानीका लागि सरकारले विशेष योजना नल्याए बैंकमा थुप्रिएको पैसा विदेश जान सक्ने अवस्थामा पुग्छ। यस विषयमा सरकार चनाखो हुनुपर्छ।’
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेल तीन वर्षयता कर्जाको माग ह्वात्तै घटेको बताउँछन्। सहकारीमा आधारित वित्तीय प्रणालीले ठूलो समस्या भोग्नुपरेको उनले बताए। उनका अनुसार सबैभन्दा बढी कर्जा प्रवाह हुने निर्माण क्षेत्र निकै खुम्चिएको छ। कतिपय व्यापार पनि समस्यामा परेका कारण कर्जा माग कम भएको उनले बताए।
‘लगानीका लागि विशेष योजना ल्याउनुपर्छ। यस विषयमा छलफल भइरहेको छ। पुँजीकोष तथा कर्जाका वर्गीकरण र जोखिम व्यवस्थाका प्रावधानमा लचकता अपनाउने र यस्तै थुप्रै नियामकीय सुविधा बैंकलाई दिएको छ। अब बैंकले कर्जाका लागि नयाँ योजना ल्याउनेछन्’, पौडेलले भने।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा भएका प्रावधानको कार्यान्वयनसम्मका लागि कर्जा प्रवाहका लागि पहल गरिने उनको भनाइ छ। चालु वर्षको पुस मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल ७३ खर्ब ४७ अर्ब ९४ करोड निक्षेप संकलन गर्दा ५६ खर्ब २७ करोड ४१ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। जसमा वाणिज्य बैंकहरूले ५९ खर्ब १२ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्दा ४७ खर्ब १९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका हुन्।