सरकार फेरिन सक्छ, तर विकासमा नीतिगत निरन्तरता चाहिन्छ : पुन

काठमाडौँ– नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले विकास पूर्वाधार र तीव्र आर्थिक विकासका लागि नीतिगत निरन्तरता हुनुपर्ने बताएका छन्।

पूर्वअर्थ र ऊर्जामन्त्रीसमेत रहेका पुनले राजनीतिक नेतृत्व फेरबदल हुँदैमा विकास र आर्थिक नीतिमा परिवर्तन हुन नहुने बताए।

‘हाम्रोजस्तो मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भएको मुलुकमा सरकार फेरिरहन सक्छ’, आफैं इन्चार्ज रहेको माओवादी केन्द्रको अर्थ तथा योजना विभागले आइतबार राजधानीमा गरेको एक कार्यक्रममा पुनले भने, ‘तर, नीतिगत निरन्तरता भयो भने रिजल्ट आउँछ।’

उनले नीतिगत निरन्तरताकै कारण ऊर्जा र सिमेन्ट उद्योगमा नेपाल आत्मनिर्भरमात्र नभई क्षेत्रीय बजारमा समेत उपस्थिति जनाउन सफल भएको उदारहण प्रस्तुत गरे।

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री भएका बेला ०६५ सालमा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको श्रोत नखोज्ने, १० वर्षसम्म आयकरमा छुट दिने तथा पब्लिक, प्राइभेट, पार्टनरसिप (पीपीपी) मोडलमा आयोजना विकास गर्ने नीति ल्याएको र त्यही कारण लोडसेडिङ अन्त्य भएर भारत हुँदै बंगलादेशसम्म विद्युत निर्यात गर्ने वातावरण बनेको पुनले उल्लेख गरे।

यस्तै सिमेन्ट उद्योगका लागि चाहिने विद्युत उद्योगसम्म सरकारले निःशुल्क लगिदिने र खानीसम्म पहुँच सडक निर्माण गरिदिने नीतिका कारण सिमेन्ट उद्योग आत्मनिर्भर भएर भारत निकासी गर्ने अवस्थामा पुगेको चर्चा गरे।

‘१८ घण्टा लोडसेडिङ हुने अवस्थाबाट हामी अहिले बढी भएको बिजुली क्षेत्रीय बजार (भारत–बंगलादेश) मा निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं’, पुनले भने, ‘अन्तरिम उत्पादनले १५ प्रतिशतमात्र धानिरहेको नेपाली सिमेन्ट उद्योग अहिले आत्मनिर्भर भएर भारतीय बजारमा जबर्जस्ती आफ्नो हिस्सा लिन सफल भएको छ।’

पुनले विकास आयोजनामा ढिलाई हुनुमा सरकारलाई मात्र दोष दिनु गलत हुने भन्दै संसद, कर्मचारी तन्त्र, निर्माण व्यवसायी, नियामक निकाय, न्यायलय, सञ्चार माध्यम, विकास सम्वद्ध सरकारी एजेन्सी र आमजनता विकासमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिए।

फरक प्रसंगमा पुनले दुई ठूला छिमेकीले गरिरहेको विकासको लाभ नेपाललले लिन सक्नुपर्ने बताए। उत्तर छिमेकी चीनले तीव्र रुपमा आर्थिक विकास गरिरहेको र केही वर्षयता उत्तरलाई पछ्याइरहेको दक्षिण छिमेकी भारत विश्वकै तेश्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्न प्रयासरत रहेको भन्दै उनले त्यसबाट नेपालले फाइदा दिन सक्नुपर्ने बताए।

‘नेपालको आर्थिक विकासलाई छिमेकसँग जोड्नैपर्छ। उत्तरले तीव्र आर्थिक विकास गरिरहेको छ। क्रमशः विश्वको तेश्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्दैछ’, उनले भने, ‘हामीले दुई ढुंगाबीचको तरुको होइन, दुई देशबीचको ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ को काम गर्नुपर्छ।’

प्रचण्डको दोश्रो कार्यकालमा सरकारले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र पूर्वाधार विकास तथा तेश्रो कार्यकालमा सूचना प्रविधि क्षेत्र (आईसीटी) लाई तीव्र आर्थिक विकास गर्न सक्ने क्षेत्रमा राखिएको पुनले उल्लेख गरे।

‘चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा मैले आईसीटी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छु’, उनले भने, ‘आईसीटीमा विकास गर्न सक्दा क्षेत्रीय बजारमा मात्र सीमित हुुनुपर्दैन, विश्व बजारमा हाम्रा लागि अवसर छ भन्ने बुझेर त्यहीअनुसारको नीति प्रस्ताव गरिएको छ।’

तीव्र आर्थिक विकासका लागि सुशासन जरुरी रहेको भन्दै उनले तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सुशासनलाई जोड दिएको बताए। डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र म अर्थमन्त्री भएका बेला राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाको अवधारणा अघि सारिएको तर त्यसपछिका सरकारले स्वामित्व नलिएका कारण पाइपलाइनमा रहेका गौरवका आयोजना सम्पन्न हुन ढिला भएको बताए।

‘ठूला आयोजनामा लगानीको समस्या छैन। तर, सुरुका १७ र पछि थपिएका ७ वटा गौरवका आयोजनालाई माओवादी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको भनेर पूर्वाग्रह राखियो’, पुनले भने।

कार्यक्रममा पत्रारकारद्वय हरिबहादुर थापा र मकर श्रेष्ठले खोज पत्रकारिताको निस्कर्ष र छलफल शीर्षकमा प्रस्तुति दिएका थिए।

यस्तै ‘इन्ष्टिच्युट फर गभर्नमेन्ट एण्ड पब्लिक अफेयर्स’ (आइजीपीए) ले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको कार्यान्वयन स्थितिः प्रमुख निस्कर्ष र सुझावहरु तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले पूर्वाधार शासन र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुः समस्या र सम्भावित समाधानहरुको पहिचान विषयमा प्रस्तुतिकरण दिएका थिए।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र विकास आयोजनामा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे संसद् र संसदबाहिर पार्टीको संस्थागत धारणा बनाउने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको विभागले जनाएको छ।

कार्यक्रमबाट संघीय संसदका दुवै सदनमा आयोजनाहरुको अवस्था र सरकारका गलत कामकारबाहीबारे बोल्न सांसदहरुलाई सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको माओवादीले जनाएको छ।

कार्यक्रममा निर्धाणाधीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण कोशी करिडोर, उत्तर–दक्षिण कालीगण्डकी करिडोर, उत्तर–दक्षिण कर्णाली करिडोर, काठमाण्डौं–तराई एक्सप्रेस वे –फास्ट ट्रयाक० लुम्बिनी क्षेत्र विकास आयोजना, वृहत्तर पशुपति क्षेत्र विकास परियोजना, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, बुढीगण्डकी जलाशययुक्त परियोजना लगायतको प्रगति र समस्याको पहिचानका विषयमा छलफल भएको थियो।