पाथीभराको विवाद वार्तामार्फत अन्त्य गर्न आयोगको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिका – ११ पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार बनाउने विषयलाई लिएर भएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

यही माघ १२ गते केबलकार निर्माणको विषयलाई लिएर सुरक्षाकर्मी र स्थानीयबीच झडप भएको थियो। झडपमा स्थानीय र केही प्रहरी घाइते भएका थिए। यस घटनाको आयोगको कोशी प्रदेश कार्यालयले अनुगमन गरेको छ। यसअघि आयोगले २०८१ मङ्सिर २ गतेदेखि ८ गतेसम्म स्थलगत अनुगमन गरी वार्ता र सहमतिपश्चात मात्र निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सुझाव दिएको थियो।

स्थानीय आदिवासी समुदायले पाथीभरा क्षेत्र स्थानीय लिम्बु/याक्थुङ समुदायको साँस्कृतिक एवम् आध्यात्मिक विश्वासको केन्द्र रहेको हुँदा यसको ऐतिहासिक नाम मुक्कुमलुङ नै राख्नुपर्ने, केबुलकार निर्माण कार्य बन्द गर्नुपर्ने, विकास निर्माणका कार्य गर्दा आदिबासी समुदायबाट अग्रिम जानकारी सहितको स्वतन्त्र, सुसूचित सहमति लिनुपर्ने जस्ता मागसहित आयोगमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।

प्रहरीको गोली लागी घाइते भएका सगुन लावती, यमबहादुर लिम्बू र धर्मन पालुङ्वाको अवस्था गम्भीर रहेको, गम्भीर घाइते भएकाहरुलाई उपचारका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल पठाएको, प्रदर्शनकारीतर्फका अन्य दुईजना घाइतेको ताप्लेजुङ अस्पतालमा उपचार भई डिस्चार्ज गरिएको र अन्यको अवस्था सामान्य रहेको अनुगमनका क्रममा पाइएको आयोगले जनाएको छ।

प्रहरीतर्फका ७ जनाको ताप्लेजुङ अस्पतालमा उपचार भइरहेको र अन्यको अवस्था सामान्य रहेको पनि आयोगले जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘राज्य यसप्रति संवेदनशील हुनुपर्दछ । आदिवासी जनजातिको बसोबास रहेका कुनै पनि क्षेत्रमा विकास निर्माणका कार्य गर्दा सो समुदायबाट अग्रिम जानकारी सहितको स्वतन्त्र, सुसूचित सहमति लिनुपर्ने भन्ने आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी आइएलओ महासन्धि, १६९ तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्र, २००७ मा व्यवस्था रहेको छ’ आयोगले भनेको छ।

आयोगले घाइतेहरूको निशुल्क र प्रभावकारी स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। त्यस्तै संवादमार्फत समाधान खोज्न पनि आयोगले भनेको छ।