संसद्को शिक्षा समिति सभापति थापालाई प्रश्न : विद्यालय शिक्षा विधेयक कहाँ पुग्यो? [अन्तर्वार्ता]

बहुचर्चित तथा बहुप्रतीक्षित विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० असोज २५ गतेदेखि प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन छ। विधेयक पारित नहुँदा विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित  ऐन बन्न सकेको छैन। विधेयकमा १५२ संशोधनकर्ताले संशोधन प्रस्ताव गरेका छन् जसमा १७५७ वटा बुँदा छन्। २०२८ सालको शिक्षा ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक २१ थरीका शिक्षकका मागले यसै पनि पेचिलो बनाएको छ। शिक्षक कर्मचारीका पेसागत संघसंगठन हिउँदे अधिवेशनबाट विधेयक पारित गराउन दबाब दिन आन्दोलनको तयारी सुरु गरेका छन्। विधेयकमाथि शिक्षा समितिले सातवटै प्रदेशमा सरोकारवालासँग छलफल गरेर सिंहदरबार फर्किँदैछ। हिउँदे अधिवेशन माग १८ गतेदेखि सुरु हुँदैछ। विद्यालय शिक्षा विधेयकको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा  शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापति अम्मरबहादुर थापासँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी :

विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० माथिको छलफल कहाँ पुग्यो?

६ वटा प्रदेशमा छलफल सकियो। सोमबार बागमती प्रदेशस्तरीय छलफल छ। बागमतीमा छलफल सकेर १५ गते काठमाडौँ फर्किन्छौँ।

विधेयकबारे केकस्ता प्रतिक्रिया, सुझाव आएका छन्?

धेरैको धारणा बालबालिकालाई सीपमूलक र आत्मनिर्भर बनाउने शिक्षा ऐन आउनुपर्छ भन्ने छ। साथै शिक्षकका पेसागत समस्यासँग सम्बन्धित सबै माग समेटिनुपर्छ भन्ने राय आएको छ। शिक्षक र सरकारसँग यसअघि भएका सहमतिअनुसार ऐन आउनुपर्छ भन्नेमा सबैको समान धारणा छ।

विधेयक संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा सदनमा फर्काउन सम्भव छ त?

सकेसम्म हिउँदे अधिवेशनमा पेस गर्ने तयारी छ। प्रदेशबाट आएका सुझावलाई निश्चित गर्छौँ। दफावार छलफलमा गएपछि डेढ महिनामा संसद्‌मा पेस गर्ने गरी कार्यतालिका बनाउँदैछौँ।

मुख्य राजनीतिक दलबाट के कस्ता कुरा आएका छन्?

संशोधनकर्ताहरूमा सांसद र सांसदको समूह मात्रै छन्। विधेयकका बारेमा अहिलेसम्म कुनै पनि दलबाट संशोधन पेस भएको छैन। छलफलका क्रममा कुनै दलका तर्फबाट पनि  नकारात्मक कुरा आएका छैनन्। दफावार छलफलमा गएपछि के हुन्छ त्यतिबेलै थाहा हुन्छ।

तपाईंले एकपटक संसद्‌मा अहिलेकै अवस्थामा शिक्षा विधेयक पारित गर्ने तत्काल २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट आवश्यक पर्ने बताउनुभएको थियो। त्यो जटिलतालाई कसरी व्यवस्थापन गर्नेगरी काम भइरहेको छ?

विधेयक जस्ताको तस्तै संसद्‌मा जाँदैन। विधेयक सुधार भएरै जान्छ। आत्मनिर्भर शिक्षाको मोडेलबाट जान्छ। सबै विद्यार्थी ८ कक्षा पास गर्छन्, त्यहीँ रोकिन्छन्, १० कक्षा पास गर्छन् त्यहीँ रोकिन्छ्न, १२ कक्षा पास गर्छन् त्यहीँ रोकिन्छन्। ५० प्रतिशत मात्रै उच्च शिक्षा पढ्न जाने हो नि! त्यसो भएको हुनाले जहाँजहाँ रोकिन्छन् तिनलाई सीप सिकाउनुपर्छ। जस्तै, उसले ८ कक्षा पास गर्न सकेन भने केही सीप सिकेर घरमा काम गर्न सकोस्। १२ कक्षा पास गर्न सकेन भने पनि उसले केही सिकेर अगाडि बढ्न सकोस्। त्यो रोजगारमूलक हुन्छ। आत्मनिर्भरमूलक शिक्षा हुन्छ। विधेयकमा यसैलाई जोड दिने भन्ने हाम्रो समितिमा छलफल भएको छ। विज्ञ, सरोकारवाला र जनस्तरबाट पनि त्यही सुझाव आएको छ।

शिक्षा ऐनकै लागि नेपाल शिक्षक महासंघसहितका संघसंगठनले आन्दोलन गर्ने तयारी गरेका छन्। यसबारे तपाईँ के भन्नुहुन्छ?

कसले कहाँ राष्ट्र बिगार्ने कुरा गर्छन् हामी मान्न तयार छैनौँ। शिक्षक महासंघका माग र मुद्दालाई सम्मानपूर्ण ढंगले विधेयकमा समावेश गर्छौँ। बिदा गर्नुपर्ने शिक्षकहरूलाई पनि सम्मानपूर्वक बिदा गर्छौँ। दबाबमूलक समूहले आन्दोलन गर्नै पर्दैन। हामी नागरिक आत्मनिर्भर हुने गरी गुणस्तरीय शिक्षा दिनका लागि कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने बाटोमा लाग्छौँ। त्यो बाटोमा लाग्दा कसैले हाम्रो जागिर जान लाग्यो, कसैले के हुन लाग्यो भनेर आन्दोलन गरेर देश बिगार्न पाइँदैन। राष्ट्र निर्माण गर्ने आउने सुझावलाई लिएर अगाडि बढ्छौँ।

शिक्षा विधेयकमा शिक्षकका पेसागत कुरा मात्रै आए, विद्यार्थी र गुणस्तरीय शिक्षाबारे खासै छलफल भएन भनिन्छ नि! खास के भएको छ?

त्यो गलत कुरा हो। शिक्षकहरूको सेवासुविधा राम्रो गराउनुपर्छ, सेवासुविधा राम्रो बनाइसकेपछि शिक्षकहरूलाई सक्रिय गराउनुपर्छ, लथालिंग भताभुंग तरिकाले शिक्षा चलाएर देश बिगार्ने काम गरिन्न। गुणस्तरीय शिक्षाका बारेमा हामी गम्भीर छौँ।

यो पनि

विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारीमैत्री ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलनबाट पछि हट्दैनौँ  :  लक्ष्मीकिशोर सुवेदी [अन्तर्वार्ता, भिडियोसहित]