हिमाल प्रेस 
लुम्बिनी – बुटवल उपमहानगरपालिकाले औपचारिक कार्यक्रममा खादा र माला प्रयोगमा निषेध गर्ने निर्णय गरेको छ। शनिबार सम्पन्न नगरसभाको बैठकले धार्मिकबाहेकका कार्यक्रममा खादा र माला प्रयोग नगर्ने निर्णय पारित गरेको हो।
नगरसभाले औपचारिक कार्यक्रमहरुमा मञ्चमा ७ जनाभन्दा बढीले आसन ग्रहण नगर्ने र औपचारिक कार्यक्रमहरुलाई छरितो बनाउँदै लैजाने निर्णय गरेको छ।
नगरसभाको बैठकमा प्रमुख खेलराज पाण्डेयले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको हो।
सभामा बोल्दै नगर प्रमुख पाण्डेयले बुटवलको विकासमा प्रदेश र संघीय सरकारसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने प्रयास गरे पनि अपेक्षाअनुरुप बुटवलका मुख्य र ठूला समस्यामा साथ नपाएको बताए।
उनले आन्तरिक श्रोत र संघ तथा प्रदेशको अनुदानबाट जे जति बजेट छ त्यसैबाट बुटवलको विकासका कामलाई अगाडि बढाउने गरी कार्यक्रम र योजनाहरु अगाडि सारेको बताए।
उनले नगरका मुख्य समस्या समाधानका लागि संघ र प्रदेशले विशेष चासो दिएर श्रोतबारे सोचविचार गर्नुपर्ने बताए।
ज्योतिनगर पहिरो, तिनाउ नदीकिनारको बस्ती, तिनाउ करिडोरका कारण विस्थापितहरुको बारेमा संघ सरकारसँग पटकपटक छलफल भए पनि निकास ननिस्किएको उनले बताए।
बुटवलको विकास सबै पक्षको सहकार्यबाट मात्रै सम्भव रहेको भन्दै उनले विकासका कामले तीब्रता लिएको बताए।
उनले मुख्य सडकमा ट्राफिक लाइट जडान, हाइमास्ट लाइट जडान, बधशाला सञ्चालन, बसपार्कमा स्नानगृहसहितको शौचालय, मुख्य सडकको हरियाली जस्ता कामहरु सम्पन्न भइसकेको बताए।
यस्तै, आम्दा अस्पतालमा पारामेडिकल अध्ययन शुरु र अस्पतालको स्तरोन्नति शुरु भएको र वडा नम्बर १३ र १७ मा १५(१५ बेडका अस्पताल निर्माण सम्पन्न भएको र छिटै सञ्चालन हुने उनले बताए।
बीटीआइमा ४० जना छात्रालाई निशुल्क अध्ययनको व्यवस्था, सीपमूलक तालिम र रोजगारका लागि नगरप्रमुख गृहणी महिला स्वरोजगार कार्यक्रम, मेयर युवा इलम कार्यक्रम, उपप्रमुख महिला आत्मनिर्भर कार्यक्रम, बाआमासँग नगरप्रमुख कार्यक्रम नियमित रुपमा सञ्चालन भइरहेको प्रमुख पाण्डेयले बताए।
उनले युवाहरुलाई खेलमा आकर्षित गर्नका लागि विद्यालयस्तरीय मेयरकप फुटबल प्रतियोगिता, भलिबल प्रतियोगिता, क्रिकेट प्रतियोगिताहरु सञ्चालन गर्ने र खेलमैदानहरुको स्तरोन्नति गर्ने काम भइरहेको बताए।
प्रमुख पाण्डेले चालु आर्थिक वर्षमा केही अधुरा कामले पूर्णता पाउने र एउटा नतिजा देखिने बताए।
नगरसभामा उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालले चालु आर्थिक वर्षका लागि संघ र प्रदेश सरकारमा केही ठूला योजनाको सिफारिश गर्ने र खर्च नहुने विकास बजेट शीर्षकान्तरसम्बन्धि गरेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको छ।
