काठमाडौँ- महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग)मा प्रहरीले जसलाई पनि मुद्दा लगाइदिन्छ भन्ने हल्लामा कुनै सत्यता नभएको दाबी गरेका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित ‘सञ्चारमाध्यमसँग सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्।
उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा संशोधन गर्दै ३९ वटा कसुरमा अनुसन्धान गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइएकोसमेत बताए। उनले कसुरका आधारमा नभई राज्यमाथि जोखिमको मात्रा बढी भएको आधारमा मुद्दा अघि बढ्ने स्पष्ट पारे।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रहरीले व्यक्तिगत रुपमा जसलाई पनि लगाइदिन्छ भन्नेकुरा सत्य होइन। सरकारले जथाभावी मुद्दा चलाइदिन्छ भन्ने कुरा गलत हो‚’ उनले भने, ‘हामीसँग कसुरमा संलग्न ३४ वटा कसुरको सूची ऐनमा थियो। हुण्डीलगायत ५ वटा अस्ति थपिएको छ। ३९ वटा कसुर भयो भने सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सम्बन्धित निकायहरुले अनुसन्धान गर्नसक्छन् तर जे पायो त्यही विषयमा यो मुद्दा जाँदैन। मुद्दा चलाउँदा त्यसले राज्यलाई कुन लेभलको नोक्सानीको मात्र बढाएको छ‚ त्यसमा ध्यान केन्द्रित गर्ने हो।’
उनले प्रत्येक नागरिकको एकीकृत सम्पत्तिको विवरण राज्यसँग हुन आवश्यक रहेको पनि बताए। नागरिकको एकीकृत सम्पतीको विवरण संकलन गर्न सुरु गरेको भए पनि राष्ट्रिय परियपत्रले समस्या भएको उनले बताए।
राष्ट्रिय परिचय पत्र द्रुत गतिमा नबाँडदा सम्पत्ति एकीकृत गर्न गाह्रो भएको उनको भनाइ छ। उनले एकीकृत डाटा संकलन गर्न सर्वोच्चले बाटो खोलेको उल्लेख गर्दै अब राज्यका सबै निकायहरुलाई एकीकृत डाटा प्रणालीमा जोड्ने बाटो खुला भएको समेत बताए। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानूनमा केही संशोधन गरिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको कार्यान्वयनमा जिम्मेवार सबै निकाय लाग्नुपर्ने बताए।