मधेश प्रदेश : सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी विधेयक फिर्ता

काठमाडौँ- मधेश सरकारले प्रदेशसभामा पेस गरेको सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिएको छ। शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकबाट सरकारले विधेयक फिर्ता लिएको हो। शिक्षामन्त्री रानी शर्मा तिवारीले प्रदेशसभा बैठकबाट विधेयक फिर्ता लिएकी हुन्।

मन्त्री तिवारीले दुई दिनअघि प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेकी थिइन्।

उनले विधेयकमार्फत प्रदेशको कामकाजको भाषाका रूपमा नेपालीबाहेक मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजीलाई प्रस्ताव गरेकी थिइन्।

प्रदेशसभामा पेस भएसँगै विधेयक विवादमा परेको थियो। विधेयकलाई प्रतिपक्षीका साथै सत्तारुढ दलले समेत विरोध गरेका थिए। प्रदेशमा बोलिने मातृभाषालाई किनारा लगाएर विधेयक ल्याइएको भन्दै सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष विरोधमा उत्रिएका थिए।

विधेयक फिर्ता लिन माग गर्दै प्रदेश सांसदहरूले बिहीबार प्रदेशसभा बैठक अवरूद्ध गरेका थिए।

चौतर्फी आलोचना र विरोध भएपछि शिक्षामन्त्री तिवारीले शुक्रबारको बैठकमा विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव पेस गरेकी थिइन्। प्रस्तावको पक्षमा उपस्थित सबै सांसदहरूले समर्थन जनाएका थिए।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार मधेश प्रदेशमा बोलिने जम्मा ६२ भाषा छन्। जसमध्ये सार्वधिक बोलिने मैथिली भाषी ४१.७३ प्रतिशत रहेको छ। त्यस्तै भोजपुरी १८.८१, बज्जिका १८.४४, नेपाली ५.७६, थारु ४.१७, उर्दु ४.०८, मगही ३.५२ र तामाङ १.६५ प्रशित रहेका छन्।

सरकारले कामकाजको भाषाको रूपमा प्रस्ताव गरेको हिन्दी प्रदेशमा बोलिने मातृभाषाको १० औँ स्थानमा रहेको छ। जनगणाअनुसार हिन्दी मातृभाषा भएको जनसंख्या ०।२३ प्रतिशत रहेको छ। त्यस्तै अंग्रेजी मातृभाषीको संख्या शून्य प्रतिशत रहेको छ।