हिमाल प्रेस 
विधेयकको विरोध गर्दै प्रदेश सांसदहरू।
काठमाडौँ- सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा मधेश प्रदेश सरकारले ल्याएको विधेयक विवादमा परेको छ। सरकारी कामकाजको भाषामा मातृभाषालाई समावेश नगरिएपछि सरकारले ल्याएको विधेयक विवादमा परेको हो।
बुधबार शिक्षामन्त्री रानी शर्मा तिवारीले प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेकी थिइन्।
मन्त्री शर्माले वधेयकमार्फत प्रदेशको कामकाजको भाषाका रूपमा नेपालीबाहेक मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजीलाई प्रस्ताव गरेकी थिइन्।
विधेयक फिर्ता लिन माग गर्दै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले बिहीबार प्रदेशसभा बैठक अवरूद्ध गरेका छन्। मधेश प्रदेशमा बोलिने अन्य मातृभाषालाई विधेयकमा समावेश नगरिएको भन्दै सांसदहरूले बैठक अवरूद्ध गरेका हुन्।
बिहीबार बैठक सुरू हुनसाथ नेकपा एमालेका प्रदेश सांसद राजेन्द्रप्रसाद चौधरीले विरोध जनाए। सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा विधेयकमा अयातित भाषालाई स्थान दिइएको उनले बताए।
‘कुन मालिकलाई खुसी पार्न हिन्दी र अंग्रेजीजस्ता आयातित भाषालाई प्रदेशको कामकाजको भाषाका रूपमा प्रस्तुत गरिएको हो? यसको जवाफ मन्त्रीज्यूले दिनुपर्छ। विधेयक फिर्ता नभएसम्म हामी सदन चल्न दिँदैनौँ,’ सांसद चौधरीले भने।
सरकारले ल्याएको विधेयकलाई सरकारको नेतृत्व गरिरहेका जनमत पार्टीका साथै सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले पनि विरोध गरेका छन्।
विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै जनमत पार्टीका सचेतक चन्दन सिंहले भाषासम्बन्धी विधेयक त्रुटिपूर्ण रहेकोले सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने बताए।
नेपाली कांग्रेसका सांसद रामसरोज यादवले सरकारले भाषासम्बन्धी विधेयक हचुवाको भरमा ल्याएको बताए। राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी ल्याइएको विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
प्रदेशमा बोलिने सबै भाषालाई समेटेर विधेयक ल्याउनुपर्नेमा यादवले जोड दिए। उनले भने,‘कुनै विचार विमर्श नगरी र त्यसमा पनि भाषा विज्ञहरूसँग छलफल नै नगरी विधेयक ल्याइएको छ। हचुवाको भरमा आएको यो फिर्ता लिन माग गर्दछु।’
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का सांसद जयनुल राईनले उर्दु भाषालाई पनि कामकाजको भाषाको रूपमा प्रस्ताव गर्न माग गरे।
सभाकक्षभित्र सांसदहरूले विधेयकको विरोध गरिरहँदा प्रदेशसभा भवनबाहिर विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै युवाहरूले मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह र शिक्षामन्त्री शर्माको पुतला जलाएका छन्।
मगही भाषालाई पनि सरकार कामकाजको भाषालाई विधेयकमा स्थान नदिइएको भन्दै उनीहरूले मुख्यमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको पुतला जलाएका हुन्।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार मधेश प्रदेशमा बोलिने जम्मा ६२ भाषा छन्। जसमध्ये सार्वधिक बोलिने मैथिली भाषी ४१.७३ प्रतिशत रहेको छ। त्यस्तै भोजपुरी १८.८१, बज्जिका १८.४४, नेपाली ५.७६, थारु ४.१७, उर्दु ४.०८, मगही ३.५२ र तामाङ १.६५ प्रशित रहेका छन्।
सरकारले कामकाजको भाषाको रूपमा प्रस्ताव गरेको हिन्दी प्रदेशमा बोलिने मातृभाषाको १० औँ स्थानमा रहेको छ। जनगणाअनुसार हिन्दी मातृभाषा भएको जनसंख्या ०.२३ प्रतिशत रहेको छ। त्यस्तै अंग्रेजी मातृभाषीको संख्या शून्य प्रतिशत रहेको छ।
