संसद्को यही अधिवेशनबाट शिक्षा विधेयक पारित हुन्छ, सबै शिक्षक कर्मचारीका माग सम्बोधन हुन्छन् : शिक्षामन्त्री भट्टराई

काठमाडौँ- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले १८ गतेबाट सुरु हुने संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० पारित हुने बताएकी छन्। शिक्षा मन्त्रालयमा मंगलबार नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन (एनएनटीए) का प्रतिनिधिहरूसँग भट्टराईले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलमा रहेको विधेयक संसद्बाट पारित हुने र त्यसमा सबै प्रकारका शिक्षक कर्मचारीका माग सम्बोधन हुने बताएकी हुन्।

मन्त्रीसँगको भेटमा संगठनले विद्यालय शिक्षा विधेयक लगायतमा चासो राख्दै विभिन्न विषयमा शिक्षामन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। संगठनले विधेयकको मस्यौदा निर्माण गर्दा शिक्षकका पेसागत संगठनहरूलाई सहभागी नगराइएको लगायत विभिन्न माग प्रस्तुत गरेको थियो।

मागहरूमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको ग्यारेन्टी, विगतका सहमतिहरूको कार्यान्वयन, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि पर्याप्त लगानी, ट्रेड युनियन अधिकारको प्रत्याभूति, अस्थायी शिक्षक कर्मचारीको सेवा सुविधाका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड, उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन, दरबन्दी मिलान, सरुवा कार्यविधि खारेजी, पाठ्यक्रम सुधार, शिक्षक तालिम, निवृत्तिभरणको व्यवस्था, बजेट व्यवस्थापन र शिक्षा क्षेत्रका विकृति अन्त्य लगायत रहेका छन्।

मन्त्री भट्टराईले संगठनका सुझावहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै शिक्षा विधेयकलाई संसद् अधिवेशनबाट पारित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। उनले यसका लागि संसद्को शिक्षा समितिसँग आवश्यक छलफल भइरहेको र समितिले प्रदेशस्तरमा सुझाव संकलन गरिरहेको जानकारी दिइन्। माघ १८ गतेबाट सुरु हुने संसद् बैठकमा विधेयकलाई प्राथमिकता दिइने उनको भनाइ थियो।

मन्त्री भट्टराईले उच्चस्तरीय शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन समितिले काम गरिरहेको र चाँडै प्रतिवेदन बुझाउने जानकारी गराइन्। प्रतिवेदन आएपछि शिक्षक दरबन्दी मात्र नभइ बालविकास शिक्षक, विद्यालय सहयोगी, कर्मचारी, राहत अनुदान शिक्षक लगायतका विषयमा पनि सम्बोधन गरिने उनले बताइन्। शिक्षक कर्मचारीको सेवा सुविधा र ग्रेड समायोजनका विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको पनि उनले जानकारी दिइन्।

सरुवा निर्देशिका-२०८१ विरुद्ध अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले यसमा तत्काल संशोधन गर्न नसकिएको र अदालतको निर्णयपछि मापदण्ड बनाइने मन्त्री भट्टराईले बताइन्। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयलाई प्राथमिकता दिइएको उनको भनाइ थियो।

मन्त्री भट्टराईले शिक्षकहरूलाई सरकारका कार्यक्रमलाई नतिजामुखी बनाउन सहयोग गर्न आग्रह गर्दै सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा शिक्षकहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताइन्। उनले शिक्षकहरूमा व्यावसायिक र सामाजिक एकता हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। शिक्षकलाई मासिक रूपमा तलब भुक्तानी गर्न संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिएको पनि उनले जानकारी दिइन्।

विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारीमैत्री ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलनबाट पछि हट्दैनौँ  :  लक्ष्मीकिशोर सुवेदी [अन्तर्वार्ता, भिडियोसहित]