जिल्लाबाट कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने उच्च अदालत पोखराको आदेश

पोखरा- पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीसमेतका मुद्दामा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसमेत सात जना प्रतिवादीलाई धरौटीमा रिहा गर्ने कास्की जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध परेको निवेदनमा उच्च अदालत पोखराले कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश गरेको छ।

मंगलबार उच्च अदालतका न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाको इजलासले जिल्लाको आदेशउपर कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश गरेको उपरजिष्ट्रार विश्वनाथ अर्यालले जानकारी दिए। अर्यालले भने, ‘उक्त मुद्दामा किन सात जना प्रतिवादीलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको हो भनी त्यसको कैफियत माग गर्ने आदेश भएको छ।’

उनका अनुसार यो प्रक्रियामा सामान्यतया उच्चले तीन दिनभित्र उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको निवेदन, उच्च अदालतको आदेश साथै राखी पत्र पठाउनेछ। जिल्लाले पत्र प्राप्त गरेको सात दिनभित्र उच्चमा कैफियत प्रतिवेदन पठाउने अभ्यास छ।

मुद्दाको अघिल्लो प्रक्रियामा उच्च अदालतले जिल्लाले गरेको आदेशको मिसिल माग गर्छ। त्यसपछि पेसी जान्छ। त्यो पेसी डिभिजन बेञ्चमा गइसकेपछि अरू प्रमाण बुझ्ने, दुवै पक्षका वकिलहरूको बहस, मिसिल अध्ययनलगायत आधारमा बेञ्चले निर्णय गर्छ। यो प्रक्रियामा प्रतिवादीहरू अदालत उपस्थित हुनु पर्दैन। तिनका तर्फबाट वकिलहरूले बहस गर्नेछन्। वादीका तर्फबाट सरकारी वकिलहरूले बहस गर्नेछन्।

गत २५ पुसमा कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री एवं रास्वपा सभापति लामिछानेसमेत सात जना प्रतिवादीलाई फरक-फरक धरौटी रकम माग गर्दै रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। सो आदेशबमोजिम लामिछाने ८४ दिनको हिरासत बसाइँपछि थुनामुक्त भएका थिए। लामिछानेसँग ६५ लाख धरौटीको माग गरिएको थियो।

गोर्खा मिडियाका पूर्व सञ्चालकसमेत रहेका पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीसँग ८८ लाख, लीला पछाईसँग ३७ लाख, रामबहादुर खनालसँग १५ लाख, आरती गुरूङसँग ५ लाख, मीना गुरूङसँग ५ लाख र कृष्णबहादुर गुरूङसँग १ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्दै रिहा गर्ने आदेश गरेको हो।

जिल्लाको उक्त आदेशविरुद्ध उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिवादीहरूलाई थुनामै राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गरी पाउँ भनी सोमबार उच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो।सूर्यदर्शन सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसमेतका मुद्दामा ६३ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको मुद्दामा १ अर्ब ५१ करोड ४० लाख १९ हजार १ सय ९४ रुपैयाँ ३ पैसा बिगो माग दाबी गरिएको छ।

लामिछानेसमेतका प्रतिवादीहरूलाई कास्कीका अलावा काठमाडौं, रुपन्देही, चितवन र पर्साका सहकारी ठगी प्रकरणमा समेत मुद्दा परेको छ।

काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध मुद्दामा समेत लामिछाने ६५ लाख धरौटीमा रिहा भएका छन्। उनी बुटवलको सुप्रिम सहकारीको मुद्दामा थुनछेक बहसका लागि मंगलबार भैरहवा पुगेका छन्।