विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारीमैत्री ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलनबाट पछि हट्दैनौँ  :  लक्ष्मीकिशोर सुवेदी [अन्तर्वार्ता, भिडियोसहित]

लक्ष्मीकिशोर सुवेदी नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष हुन्। शिक्षण पेसामा २०४४ सालमा प्रवेश गरेका सुवेदी २०४७ सालदेखि पेसागत आन्दोलनमा सक्रिय छन्। नेपाल शिक्षक संघको संस्थापक सदस्य सुवेदीले संघको विभिन्न तहमा रहेर नेतृत्व गरेका छन्। यसैगरी शिक्षकहरूको छाता संस्था महासंघको उपमहासचिव र महासचिवको अनुभव पनि उनीसँग छ। २०८१ साल वैशाखमा सम्पन्न महासंघको दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट सुवेदी अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका थिए। शिक्षाको विकास, गुणस्तरीय शिक्षा प्रवर्द्धन र शिक्षकहरूको पेसागत हकहितका लागि निरन्तर क्रियाशील रहँदै आएका सुवेदीसँग विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८०, शिक्षक आन्दोलन, शिक्षकका समस्या, गुणस्तरीय शिक्षालगायतका विषयमा गरिएको कुराकानी :

हालै विभिन्न जिल्ला भ्रमण गर्नुभयो? शिक्षक-कर्मचारीका समस्या के कस्ता पाउनुभयो?

विगतमा धेरै आन्दोलन गर्‍यौँ। सरकारसँग महत्त्वपूर्ण सहमति भएका छन्। ती सहमति कार्यान्वयन गर्न ऐन आउन जरुरी छ। त्यसैले अहिले हामी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउन राज्यलाई दबाब सिर्जना गराउन आन्दोलनको तयारीमा छौँ। सातै प्रदेश भ्रमण सम्पन्न गर्‍यौँ। शिक्षक कर्मचारी साथीहरूले शिक्षा ऐन जारी गर्न आन्दोलन गर्नुपर्ने, माग पूरा गराउन लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। सबै शिक्षकहरू शिक्षा क्षेत्र व्यवस्थित होस्, देशमा गुणस्तरीय शिक्षाको प्रबन्ध होस् भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। हाम्रा संस्थाहरू पनि यसमा कटिबद्ध छन्। हाम्रो पेसागत आन्दोलन गुणस्तरीय शिक्षाका पक्षमा छ। राज्यले समयमा निर्णय नगरिदिएका कारणले पेसागत सुरक्षाका विषयमा बढी केन्द्रित हुनुपरेको अवस्था छ।

तपाईँमाथि शिक्षकका माग र मुद्दामा सबै वैचारिक समूहलाई एकत्रित गर्न नसकेको आरोप छ। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन किन महासंघमा आबद्ध गराउनु भएन? एउटा बलियो समूह बाहिर रहेर शिक्षकका समस्या समाधान हुन्छन् त?

‘बाहिर राखेर’ भन्ने शब्दावलीमा सुधार गर्न चाहन्छु। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन महासंघमा समावेश भइनसकेको परिवेश छ। राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्दै गर्दा निश्चित कुराहरूमा उहाँहरूले फरक मत राख्नुभयो र समावेश हुनुभएन। अहिले सघन ढंगले वार्ता चलिरहेको छ। एकदमै सहमतिको नजिकनजिक आइपुगेको अनुभूति भएको छ। उहाँहरू चाँडै महासंघमा आबद्ध हुनु हुनेछ। आन्दोलनमा सबै शिक्षकहरू एकताबद्ध भएर लाग्नेछौँ।

शिक्षक दलकर्मी हो कि पेसाकर्मी? राजनीतिमा लागेका शिक्षकलाई कारबाही गर्ने विषय पनि आउँछन् र हराउँछन् किन?

लोकतन्त्रमा आस्थाको अधिकारलाई कसैले निषेध गर्न सक्दैन। हामी राजनीतिक दलका सदस्य होइनौँ। हाम्रा पेसागत संस्था राजनीतिक दलका भातृ संस्था होइनन्। शिक्षक महासंघ राजनीतिक रूपले निरपेक्ष छ। कुनै पनि दलसँग संलग्नता र सामीप्य छैन। हाम्रा पेसागत सेवासुविधाका कुरा राज्यसँग जोडिन्छन्। माग मुद्दाका लागि सरकार र राजनीतिक दललाई भेट्न जान्छौँ। उहाँहरू सहमतिमा नआईकन मागमुद्दा सम्बोधन हुँदैनन्। त्यो खालको क्रियाकलापलाई मानिसहरूले शिक्षकले राजनीति गरेको बुझेका हुन्। राज्यसँग पेसागत अधिकारका बारेमा लड्नु, भेट्नु, संवाद गर्नु राजनीति होइन।

राहत, बालविकास, विद्यालय कर्मचारी, अस्थायी करार, साविक उच्चमाविसहित २१ प्रकारका शिक्षक छन् भनिन्छ। खास २१ थरी नै हो? हरेक प्रकार शिक्षकका आआफ्ना समस्या होलान् नि? तिनलाई कसरी सम्बोधन गर्ने?

दूरगामी सोच राखेर निर्णय लिने स्वभाव र प्रवृत्ति राज्यले देखाएन। तत्कालीन उपचार मात्रै खोज्यो। शिक्षक अभाव भएपछि तत्कालीन रूपमा मात्रै सेवासुविधाका लागि नयाँ शिक्षक सिर्जना गर्दै गयो। नयाँ खालका शिक्षकमा पनि एकै खालका छैनन्। राज्यले एकपटक एकखालको सिर्जना गर्‍यो, अर्कोपटक अर्को खालका सिर्जना गर्‍यो। त्यसो हुँदा धेरै खालका शिक्षक सिर्जना भएका हुन्। अब दुई खालका शिक्षक हुन्छन्। एक, समान सेवासुविधा प्राप्त गर्ने स्थायी शिक्षक, दोस्रो, एउटा शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षादेखि अर्को शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षासम्मको अवधिमा रिक्त हुँदा काम गर्ने शिक्षक। किनभने त्यस अवधिमा पढाउने मान्छे त चाहियो। त्यस्तो अवस्थामा आयोगले सूचीबाट आएका छोटो अवधिका अस्थायीबाहेक अन्य खालका शिक्षक अब हामीलाई मान्य छैन। हामी शिक्षा ऐनमार्फत त्यो प्रबन्ध गर्न लागेका छौँ।

तपाईँहरूका मागमा विद्यालयको पूर्वाधार विकास, शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि, शिक्षा नीति, विद्यार्थीका अधिकार जस्ता विषय किन प्राथमिकतामा पर्दैनन्?

हामीले यो कुरा उठाउँदै आएका छौँ। मानिसहरूले नसुनेका र नबुझेका हुन्। २०७८ सालको आन्दोलनमा हामीले सरकारलाई २४ सूत्रीय माग पेस गरेका थियौँ। त्यहाँ तपाईंले भनेजस्तै विषयमा आन्दोलन भएका छन्। राज्यले शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ भनेका छौँ। शिक्षक कर्मचारीको तलब, सेवासुविधाका लागि त २० प्रतिशत धेरै हुन्छ। अहिलेको १० प्रतिशतभित्रको लगानीमा पनि ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी कमबाहेक अरू शिक्षकले तबलभत्ता पाउनुभएको छ। दरबन्दीअनुसारको तलब प्राप्त गरेका छौँ। २० प्रतिशतभित्र विद्यार्थीका छात्रवृत्ति, विद्यालयमा प्रयोगशाला, पुस्तकालय, विद्यार्थीको सेवासुविधाका कुरा उठाउँदै आएका छौँ।

राज्यले अन्य क्षेत्रका तुलनामा शिक्षा क्षेत्रमा धेरै लगानी गरेको छ भनिन्छ। विद्यालय तहको शैक्षिक गुणस्तर सुधार नहुनुमा शिक्षक बढी दोषी छन् भनेर आलोचना हुन्छ। महासंघले यसलाई कसरी लिएको छ?

यो आरोप जसको सामुदायिक विद्यालयमा संलग्नता छैन उनीहरू लगाउँछन्। सामुदायिक विद्यालयहरू राम्रा छैनन् भन्ने कुराचाहिँ इतिहास भइसक्यो। सामुदायिक विद्यालयहरू राम्रा हुँदे आइरहेका छन्। सामुदायिक विद्यालयलाई अझै राम्रो बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि भवन दिनुपर्‍यो, पर्याप्त शिक्षक दिनुपर्‍यो, पुस्तकालय, प्रयोगशाला हुनुपर्‍यो। शिक्षण पेसामा राम्रा मान्छे आकर्षण गर्न शिक्षकको सेवासुविधा राम्रो गराउनुपर्‍यो।

निःशुल्क शिक्षा त भनिएको छ, व्यवहारमा लागू गर्न कति सम्भव छ?

निः शुल्क शिक्षाको निर्णय गर्‍यौँ। निः शुल्क हुनका लागि विद्यालयलाई कसरी सुविधासम्पन्न बनाउनुपर्थे, के के दिनुपर्थ्यो, विद्यालयको आवश्यकता के के हो भन्नेतिर ध्यान दिएनौँ। १०० जना मानिसलाई भोजमा निम्ता गरेर १० जनाको परिकार पकायो भने भोज अस्तव्यस्त हुन्छ। अहिले निः शुल्क शिक्षाको स्थिति त्यस्तै हो।

विद्यालय सञ्चालनको अधिकार स्थानीय तहमा दिनु हुँदैन भनेर विरोध गर्नुको कारण के हो?

यसमा पनि बुझाइमा समस्या छ। स्थानीय तहले विद्यालयमा संलग्नता राख्न पाउँदैन कहिल्यै भनेका छैनौँ। तीन तहकै सरकारको संलग्नता विद्यालय शिक्षामा हुनुपर्छ भनेका छौँ। स्थानीय तहको क्षमता र तयारी के छ? १२ कक्षासम्मको परीक्षाको आर्थिक दायित्व लिनसक्ने अवस्थाका छन्? छैनन् नि! ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई सात हजार पाँच सय रुपैयाँ थपिदिनुस् भन्दा त थप्न नसकेको परिस्थितिमा विद्यालय शिक्षा म चलाउँछु भनेर स्थानीय तहले सोच्नु हुँदैन। सबै दायित्व एउटा सबै अधिकार अर्काको भएर त्यो न्यायसंगत हुँदैन। दायित्व संघको, अधिकार पालिकाको भन्नु युक्ति संगत छैन। विद्यालय शिक्षालाई साझा सूचीमा राखौँ। तीनै तहका सरकारबीच अधिकार बाँडफाँट गरौँ।

शिक्षकको ग्रेडका समस्या के के छन्? कसरी समाधान गर्न सकिन्छ?

निम्न माध्यमिक प्रथममा बाहेक निजामती र विद्यालयका शिक्षकका बिचमा समान श्रेणीमा आधारभूत तलब बराबर छ। निम्म माध्यमिक प्रथमलाई हामी माध्यमिक द्वितीय सरह वा उपसचिव सरह मान्छौँ। अहिलेको तलबमानको हिसाबले दुई हजार ८ सय ७५ रुपैयाँ कम छ। त्यो बराबर हुनुपर्छ भनेका हौँ। ग्रेडको सवालमा, प्राथमिक तहको तृतीय र द्वितीय श्रेणीको, निम्न माध्यमिक तहको तृतीय श्रेणी, माध्यमिक तहको प्रथम श्रेणी र समान तहको निजामतीको बिचमा फरक छ। प्राथमिक तहको तृतीयको अन्तिक ग्रेड संख्या ६ छ। निजामतीमा खरिददारको अन्तिम ग्रेड संख्या १० छ। यो विभेद हुनु भएन भन्ने हो । निमावि तृतीयलाई हामी नासुसरह मान्छौँ। यता ८ छ उता नासुको ग्रेड १० छ। यो मिलेन भनेका हौँ। त्यसैगरी माध्यमिक प्रथमको ६ ग्रेड मात्रै छ। निजामतीमा सहसचिवको ७ ग्रेड छ। यसलाई बराबर गर्नुपर्छ भनेका हौँ।

अघिल्लो शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षक सरुवाका बारेमा ल्याएको निर्देशिकामा तपाईँहरूको विरोध किन?

शिक्षक सरुवाको विधि पहिलेको पनि छ। त्यसको हामीले विरोध गरेनौँ। यसको किन विरोध गर्‍यौँ भने व्यावहारिक रूपले यसले विद्यालयलाई मर्कामा पारेको छ। केही पनि ठिक छैन भनेर हामीले भनेका छैनौँ। यो सरुवा निर्देशिका जारी नै गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा हामी थियौँ। पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले जारी गर्नुभयो। भर्खरै माथि जाँदै गरेका माध्यमिक स्कुलहरूमा माध्यमिकको योग्यता भएका प्राथमिक तहमा स्थायी भएका शिक्षकहरूले विद्यालय चलाउनुभएको छ। ती शिक्षक अवकाश हुनुभयो भने के गर्ने? जस्तै, प्राविमा स्थायी हुनुहुन्थ्यो तर माध्यमिक तहको अंग्रेजी पढाइरहनुभएको थियो त्यो शिक्षक अवकाश हुनुभयो भने त्यो स्कुललाई के चाहियो? अंग्रेजी पढाउन सक्ने शिक्षक चाहियो। अहिलेको शिक्षक सरुवा निर्देशिकाले जो ज्येष्ठ छ आयो। उहाँ एसएलसी मात्रै पढेको पनि हुनुसक्नुहुन्छ। अंग्रेजी पढाउन नसक्ने पनि हुनसक्छ। अनि त्यो विद्यालयको अंग्रेजी कसले पढाइदिन्छ? त्यसकारण आफ्नो आवश्यकताअनुसार विद्यालयले छनोट गर्न पाउने अधिकारलाई त्यसले निषेध गर्‍यो। सकारण विरोध गरेका हौँ।

अध्यादेशमार्फत ल्याएको पेन्सनको व्यवस्थाबारे शिक्षक महासंघको राय के हो?

पहिलो कुरा त अहिले आएको अध्यादेशमार्फत शिक्षा ऐन होइन भन्ने कुरा आमशिक्षक कर्मचारीलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु। २०७५ सालमा जारी भएको निवृत्तिभरण कोष ऐनको उक्त दफामा लगेर ‘शिक्षक सेवा’ भन्ने शब्दावली त्यहाँ हालिदिएको हो। यसले शिक्षकहरूलाई ठूलो मर्का परेको छ । २०७६ साउन १ गतेबाट निजामती, सेनामा योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली सुरु गर्‍यो। सम्बन्धित पेसाकर्मीबाट पनि निश्चित रकम काटियो। सरकारले पनि निश्चित रकम हालेर त्यो सुरु भयो। तर त्यो ऐनले शिक्षकलाई उल्लेख गरेन।

अहिले २०८१ सालमा आएर शिक्षकलाई उल्लेख गरेर त्यही मितिबाट लागू हुने गर्दा भूतप्रभावी निर्णय भयो। यो बीचको ६ वर्षसम्म शिक्षक त पुरानै प्रणालीअन्तर्गत छौँ भन्ने बुझाइ रह्यो। नयाँ प्रणाली लागू नभएपछि पुरानै प्रणाली हो भनेर बुझ्न पनि पर्‍यो। पहिले सुरु गरेको भए त यो अवधिमा जम्मा हुन्थ्यो, सरकारले थप्थ्यो त्यो पनि भएन। शिक्षा ऐन जारी भएको मितिलाई प्रस्थानबिन्दु बनाऔँ। त्यो प्रस्थानबिन्दुअगाडि स्थायी भएका सबै शिक्षकलाई पुरानो जुन पद्धतिबाट पेन्सन दिइरहेका छौँ त्यो पद्धतिबाट दिऔँ  अब आउने शिक्षकलाई योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीमा लैजाऔँ भूतप्रभावी कानुन बनाउनु हुँदैन, जुन दिन निर्णय गरिन्छ त्यो दिनपछि मात्रै कानुन लागू हुनुपर्छ भनेर अडान उठाएका हौँ। यो सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै हो। यो अडानमा हामी प्रतिबद्ध छौँ।

अहिलेकै अवस्थामा शिक्षा विधेयक आउला जस्तो लाग्छ? लाग्दैन भने कसरी दबाब दिँदै हुनुहुन्छ? आन्दोलनमा जाने कुरा पनि सुनिन्छ नि?

शिक्षक-कर्मचारीका सबै समस्या समाधान हुन शिक्षा ऐन आउनुपर्छ। हामीले पञ्चायत फाल्यौँ, राजतन्त्र फाल्यौँ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाअन्तर्गत छौँ। २०२८ सालमा जारी भएको शिक्षा ऐन निकै पुरानो भयो। यो ऐनलाई संशोधन होइन अब प्रतिस्थापन गरौँ। विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारीमैत्री अग्रगामी ऐन आउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। अब हामी पालिकास्तरबाट आन्दोलन उठान गर्छौँ। आन्दोलन पालिका, जिल्ला हुँदै काठमाडौँ आउँछ। शिक्षकहरूलाई काठमाडौँ आउन दिनुहुँदैन, माग पूरा गर्नुपर्छ भनेर राज्यलाई सचेत गराउँछौँ। सरकारलाई यत्ति भन्छु, हामीलाई काठमाडौँ नबोलाउनुस्। त्योभन्दा अगाडि ऐन जारी गरेर शिक्षक कर्मचारीका पक्षमा काम गर्नुस्।

भिडियो