लामिछानेसमेतलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्नुपर्ने माग गर्दै उच्चमा निवेदन, अब कसरी अघि बढ्छ मुद्दा?

पोखरा- पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीसमेतका मुद्दामा पूर्व गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसमेत ७ जना अभियुक्तलाई धरौटीमा रिहा गर्ने कास्की जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्न माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन परेको छ।

गत २५ पुसमा कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले उनीहरूलाई फरक-फरक धरौटी रकम माग गर्दै रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। सो आदेशबमोजिम लामिछाने ८४ दिन हिरासतपछि थुनामुक्त भएका थिए।

जिल्लाको उक्त आदेशविरुद्ध उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पोखराले सोमबार उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन गरेको हो। उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पोखराका सूचना अधिकारी सहायक न्यायाधिवक्ता महेश अर्यालले उक्त सहकारी ठगीसमेत मुद्दाका सातै जना प्रतिवादीहरूलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गरी पाउँ भनी निवेदन दिइएको जानकारी दिए।

उच्च अदालत पोखराका सूचना अधिकारी उपरजिष्ट्रार विश्वनाथ अर्यालले निवेदन परेको पुष्टि गर्दै अब मंगलबार एकल इजलासमा पेस हुने जानकारी दिए। उनले भने, ‘आदेशविरुद्ध निवेदन परेको छ। भोलि (मंगलबार) सिंगल बेञ्चमा पेस हुन्छ। त्यसपछि बेञ्चले के आदेश गर्छ, त्यहीअनुसार प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।’

उनले अगाडि भने, ‘आदेशपछि जिल्ला अदालतबाट कैफियत प्रतिवेदन माग हुनेछ। त्यो प्रतिवेदनमा दर्ता हुन्छ। त्यसपछि डिभिजन बेञ्च (संयुक्त इजलास) मा पेस हुन्छ। मिसिल माग गर्ने, अरू प्रमाण बुझ्ने, अनि डिसिजन गर्छ।’

आदेशअघि दुवै पक्षबाट बहस हुनेछ। बहसका क्रममा सरकारी वकिलहरूले प्रतिवादीहरूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै पठाउनुपर्ने माग दाबी गर्ने छन् भने प्रतिवादीका तर्फबाट तिनका वकिलहरूले निवेदन खारेजभागी हुनुपर्ने जिकिर गर्नेन्।

सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा पछिल्लो समय पक्राउ परी अदालत उपस्थित गराइएका पूर्व गृहमन्त्री एवं रास्वपा सभापति लामिछाने, पूर्व डीआइजी छविलाल जोशी, गण्डकी प्रदेशका पूर्व सांसद मीना गुरुङसमेत ७ जनालाई थुनछेक बहसपछि अदालतले धरौटीमा रिहाको आदेश दिएपछि सबै जना धरौटी बुझाई रिहा भएका थिए।

लामिछानेसँग ६५ लाख धरौटीको माग गरिएको थियो। गोर्खा मिडियाका पूर्व सञ्चालकसमेत रहेका पूर्व डीआइजी छविलाल जोशीसँग ८८ लाख, लीला पछाईसँग ३७ लाख, रामबहादुर खनालसँग १५ लाख, आरती गुरूङसँग ५ लाख, मीना गुरूङसँग ५ लाख र कृष्णबहादुर गुरूङसँग १ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्दै रिहा गर्ने आदेश गरेको हो।

सूर्यदर्शन सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसमेतका मुद्दामा ६३ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको मुद्दामा १ अर्ब ५१ करोड ४० लाख १९ हजार १ सय ९४ रुपैयाँ ३ पैसा बिगो माग दाबी गरिएको छ।

लामिछानेलाई सहकारीको रकम अपचलन तथा संगठित अपराध मुद्दामा अनुसन्धानका लागि २ कात्तिकमा काठमाडौं वनस्थलीस्थित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयबाट पक्राउ गरी पोखरा ल्याइएको थियो। त्यसअघि ८ असोजमा छविलाल जोशी पक्राउ परेका हुन्।

अनुसन्धान गर्दै जाँदा लामिछाने, जोशीसमेत सहकारीका संस्थापक जीबी राई, रामबहादुर खनाल र लीला पछाईविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दासमेत लगाइएको थियो। जीबी भने अझै फरार छन्। ४ माघमा जिल्ला अदालत कास्कीले जीबीको राहदानी खारेजको आदेश गरिसकेको छ।

लामिछानेसमेतका प्रतिवादीहरूलाई कास्कीका अलावा काठमाडौं, रुपन्देही, चितवन र पर्साका सहकारी ठगी प्रकरणमा समेत मुद्दा परेको छ। काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध मुद्दामा समेत लामिछाने ६५ लाख धरौटीमा रिहा भइसकेका छन्।

रवि पक्राउको ८४ दिनमा रिहा गर्न आदेश, कहिले के भयो?

रूपन्देहीमा रवि लामिछानेसहितलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ताका लागि अदालत पेस

रवि लामिछानेलाई ६० लाख धरौटीमा छाड्न काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश