विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न जोडबल लगाउने प्रचण्डको प्रतिबद्धता

हिमाल प्रेस ७ माघ २०८१ १६:३९
884
SHARES
विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न जोडबल लगाउने प्रचण्डको प्रतिबद्धता गोरखा नगरपालिका–८ आहालेस्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालयको स्वर्ण जयन्ती उद्घाटन समारोहमा सोमबार सम्बोधन गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’। तस्बिर सौजन्य : प्रचण्डको सचिवालय

गोरखा- पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देश विकासको प्रमुख आधार शिक्षा भएकाले यस क्षेत्रमा कुल बजेटको २० प्रतिशत विनियोजन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

गोरखा नगरपालिका–८ आहालेस्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालयको स्वर्ण जयन्ती उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्। आफू प्रधानमन्त्री हुँदा शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेट वृद्धि गरेका दाबी गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भर्खरै सम्पन्न पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले पनि पार्टीको शिक्षा नीति थप प्रस्ट पारिएको जानकारी दिए। उनले विद्यालय शिक्षा विधेयक चाँडोभन्दा चाँडो पारित गर्न जोडबल लगाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

देशको शिक्षा प्रणालीले त्यहाँको सभ्यताको निर्धारण गर्ने उल्लेख गर्दै प्रचण्डले सामुदायिक विद्यालयमा पर्याप्त विद्यार्थीसहित गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नु महत्त्वपूर्ण पक्ष भएको बताए। प्रचण्डले आफूले गणतन्त्र नेपालको पहिलो सरकारको नेतृत्व गर्दा मध्यपहाडी लोकमार्गलगायतका केही पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण थालनी गरेको बताए। उनले भने, ‘दोस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गर्दा राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै संविधान कार्यान्वयन र नेपाललाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने अभियानको नेतृत्व गरेको थिएँ।’

प्रचण्डले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अभियानमार्फत सरकारको तेस्रो कार्यकाललाई नयाँ ढंगले अघि बढाउँदा बिचौलिया र भ्रष्टहरूले सरकारबाट हटाएको दाबी गरे। उनले भने, ‘सुशासनलाई उच्च प्राथमिकता दिएर भ्रष्टाचारमा संलग्न जोकोही भए पनि कारबाही गर्ने प्रक्रियाको थालनी गरियो, यो नै आमजनताका लागि आशाको दियो बन्न पुग्यो।’

यसैगरी उनले शिक्षकले उठाएका महत्त्वपूर्ण एजेन्डा समेटेर विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुने बताए। गोरखा नगरपालिका–७ डण्डीडाँडास्थित नवज्योति माध्यमिक विद्यालयको स्वर्ण महोत्सव समापन कार्यक्रमलाई सोमबार सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भने, ‘शिक्षकहरुले उठाएका महत्त्वपूर्ण एजेन्डा समेटेर विधेयक पारित गरिनेछ।’ उनले संविधानमा शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरिए पनि आवश्यक कानुन र बजेट अभाव रहेको बताए।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × five =


© Nepali horoscope

© Gold Price Nepal

© Nepal Exchange Rates
© Nepal weather forecast